काठमाडौं ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउने सरकारको लक्ष्य भएपनि भने अनुसार सेवा सुविधाको हिसाबले गाउँलाई सम्पन्न बनाउन सकिएको छैन ।
जसका कारण गाउँका मानिस गाउँमा भन्दा पनि शहरमै बस्ने र अलिकति पैसा कमाउने बित्तकै आफ्नो थातथलो बेचेर शहर छिर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
धनुषा औरही गाउँपालिका वडा नम्बर २ का उजित कुमार मिश्र, गाउँमा मान्छे भेट्न गाह्रो भइरहेको बताउनुहुन्छ ।
अवसर, रोजगारीका लागि शहर र विदेश पलायन हुने कारणले पनि गाउँमा काम गर्न सक्ने युवा कमै भेटिन्छन् ।
अछाम मेल्लेख गाउँपालिकाका गंगाबहादुर खड्का कामको बेला गाउँमा मान्छे नपाउँदा बाहिर गाउँका मानिस बोलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुहुन्छ ।
नागरिकले उपभोग गर्ने सेवा सुविधाको विकेन्द्रिकरण होस् भनेर मूलुकलाई संघीय संरचनामा लगियो । ७५ जिल्ला अहिले ७७ जिल्ला भएको छ ।
७ सय ५३ स्थानीय तह निर्धारण गरि अधिकारले सम्पन्न बनाइयो । तर, सेवा सुविधा र अवसरको लागि गाउँ छोडेर शहर केन्द्रित हुने क्रम रोकिएको छैन ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङक अनुसार धनुषाको औरही गाउँपालिकाको कुल जनसङ्ख्या झन्डै २३ हजारको हाराहारीमा छ । संघीय संरचनामा गएपछि त्यहाँको जनसङ्ख्यामा बढ्नुपर्नेमा झन्डै १ हजारले कमी आएको छ ।
औरही गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष कुमार शर्मा स्थानीय सरकार गठन भएपछि पनि केही सडक बाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य लगाएतका विषयमा खासै परिवर्तन नआएको बताउनुहुन्छ ।
मेल्लेख गाउँपालिकाको कुल जनसङ्ख्या २६ हजारको हाराहारिमा थियो भने संघीय संरचना पछि त्यहाँको जनसङ्ख्यामा पनि खासै परिवर्तन आएको देखिंदैन ।
मेल्लेख गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिक्मत बुढा बसाइँसराइको अवस्था अघिल्ला वर्षहरुभन्दा खासै फरक नभएको बताउनुहुन्छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल जनसङ्या झन्डै २ करोड ६५ लाखको हाराहारीमा छ । संघीयतामा गएपछि यो संख्या बढ्ने अनुमान गरिएता पनि गाउँघरमा भने मानिसको सङ्ख्या झन घट्दै गइरहेको देखिन्छ ।
जनसङ्ख्या विद डा.रुद्र सुवाल गाउँका मान्छे शहर र शहरबाट विदेशीनेक्रम डेढ दशकयता निकै बढेको बताउनुहुन्छ ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गठन भइसकेपछि तल्लो तहमा सेवा सुविधा र अवसर पुगेर शहर पस्ने क्रम रोकिएला भन्ने सबैलाई आशा थियो ।
तर गाउँका मानिसहरु शहरमै केन्द्रित हुने क्रम बढ्दो छ भने शहरबाट विदेशिने क्रम पनि उत्तिकै बढ्दो छ ।
सरकारले तल्लो तहमा सेवा, सुविधा र अवसर पु¥याउनेतर्फ लाग्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।
तपाईंको बिचार