सामुदायिक मेलमिलापलाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता

सरकारले सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी निती ल्याउने भएको छ ।  सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपाल र दी एसिया फउण्डेशनको सहकार्यमा काठमाण्डौँमा आज भएको ‘सङ्घीय संरचनामा सामुदायिक मेलमिलापको नितिगत छलफल’ कार्यक्रममा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले सामुदायिक मेलमिलापलाई प्रभावकारी बनाउन नितीगत पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो ।

 

छलफलमा सहसचिव नेपालले समुदायमा हुने विवादलाई अन्त्य गर्न सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र सामुदायिक मेलमिलापकर्तालाई आफ्नो अधिकारको बारेमा जानकारी भएकोले काम गर्न अप्ठ्यारो नहुनुपर्ने भए पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको समन्वय अभावका कारण अझैँ न्यायिक समितिले काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । 

नेपालमा पहिलो पटक सङ्घीय संरचनाको अभ्यास भइरहेको हुनाले काम गर्नेक्रममा केही समस्याहरू आइरहेको भन्दै आगामी दिनमा यस्ता समस्या नहोस् भनेर सरकारले तालिम र आवश्यक सल्लाहसुझाव दिने उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्टार अशोक छेत्रीले समुदायस्तरमा पर्याप्त मेलमिलापकर्ताहरू नभएको र भए पनि प्रतिबद्ध भएर लाग्ने मेलमिलापकर्ताको अभाब भएकाले पनि मेलमिलापको काम प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

 

न्यायिक समितिको काम कर्तव्यबारे अझैँ अन्यौलता देखिएकाले न्याय निरुपणमा समस्या भएको देखिने गरेको भन्दै उहाँले अदालतमा बाहिरको व्यक्तिलाई सूचीकृत गराएर काम गर्न र न्याय दिलाउन सहज नभएको बताउनुभयो ।  सामुदायिक मेलमिलापकर्ता समाजका अध्यक्ष शोभा बस्नेतले अदालत, न्यायिक समिति र मेलमिलापकर्ताहरुबीच सम्मन्वय हुन सके मात्रै मेलमिलापको काम गर्न सजिलो हुने धारणा राख्नुभयो ।

 

मेलमिलाका लागि भन्दै स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिलाई अधिकार दिइए पनि काम सोचे जस्तो हुन नसकेको गुनासो उहाँले गर्नुभयो । कार्यक्रममा गाउँपालिका महासङ्घका महासचिव वंशलाल तामाङले सामुदायिक मेलमिलापकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा अरु कामका लागि बजेट विनियोजनको विषयमा स्थानीय सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।

 

उहाँले सामुदायिक मेलमिलाका लागि छुट्टै बजेट विनियोजनका लागि गाउँपालिकाहरूले बजेट छुट्याउन थालेको भन्दै आगामी दिनमा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले सामुदायिक मेलमिलापका लागि बजेट नविराईकन छुट्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

 

प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्रका संयोजक चुपबहादुर थापाले सामुदायिक मेलमिलापकर्तालाई सहज रूपमा काम गर्नका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका नै महत्वपूर्ण हुने हुँदा स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा दी एसिया फाउण्डेशनका कार्यक्रम संयोजक प्रीति थापाले मेलमिलापका लागि ऐनकानुन बनाएर मात्रै नहुने त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

मेलमिलापकर्ता र न्यायिक समितिको जिम्मेवारीको बारेमा बोध गराउनका निम्ति सबैले आआफ्नो स्थानबाट भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । कार्यक्रममा अकोराबका महासचिव गोविन्द देवकोटाले सामुदायिक रेडियोले सामुदायिक मेलमिलापका लागि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा कुनै कमि नहुनेमा जोड दिनुभयो ।