केन्द्र हाबी हुँदा संघियता असफल हुँदै

काठमान्डु । अन्तरप्रदेश परिषदको बैठकमा केन्द्रियता हाबी भएका कारण प्रदेशले काम गर्न नसकेको प्रदेश सांसदहरुले बताईरहेका छन् । संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने निकाय अन्तरप्रदेश परिषद्ले प्रभावकारी काम नगर्दा आफुहरुले काम गर्न नसकेको  प्रदेश नं तीनका प्रदेश मामिला समितिका सभापति एवं नेकपाका नेता माधव पौडेलले बताउनु भएको छ । सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै पौडेलले प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा भएको अन्तरप्रदेश परिषदले समयमा ऐन कानुन बनाउनुको साटो प्रदेशलाई कमजोर बनाउने काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार बसेको बैठकमा पनि केही मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेश कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताएका छन् । प्राकृतिक स्रोत तथा बितिय आयोग पनि गठन नहुदा आर्थिक स्रोत परिचालनमा पनि प्रदेश स्पष्ट हुन सकेको छैन । 

गृह, रक्षा, अर्थ, परराष्ट्र, शिक्षा, उर्जा, भौतिक, कानुनलगायत केन्द्रीय मन्त्रालयले प्रदेशलाई बाईपास गरेर स्थानीय तह मार्फत काम गरिरहेकाले पनि प्रदेश कमजोर भैरहको प्रदेश सांसदहरुले बताईरहेका छन् । 

 

केन्द्रका मन्त्रालय र प्रदेशबीचको अधिकार क्षेत्रको विवादलाई किनारा लगाउनको लागि संविधानले तोकेका ऐन कानुन छिटो बनाउनको लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको अन्तरप्रदेश परिषदले सकृयता देखाउनु पर्ने देखिन्छ । त्यसमा जति ढिलाई भयो त्यति नै प्रदेश कमजोर हुँदै जान्छ । 

 

संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने निकाय अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक अघिल्लो वर्ष माघमा नै बस्नु पर्दथ्यो तर हिजोबाट मात्रै बैठक सुरु भएको छ । त्यस्तै प्रदेश कार्यालयहरु खेल्ने बिषयको निर्णय सम्बन्धीत प्रदेशले गर्नुपर्ने ठाउँमा केन्द्रले नै तोकिदिनु ठूलो गल्ती भएको पौडेल बताउनु हुन्छ । 

 

अहिले प्रदेशहरुमा पचास वटा भन्दा बढि प्रदेश कार्यालय राख्ने काम केन्द्रले नै गरिदिएकाले मुलुकले अर्बौ आर्थिक भार बोक्नु पर्ने भएको छ । जनअपेक्षा अनुसार काम हुनु भन्दा पनि प्रशासनिक आर्थिक भार पार्दा संघियता नै असफल हुन सक्छ । 

 

संविधान, कानून, बजेट र नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा अधिकारको व्यावहारिक बाँडफाँटका सम्बन्धमा देखिएका विवाद समाधान गर्न अब अन्तरप्रदेश परिषद्ले सकृयता पुर्वक काम गर्नु आवस्यक छ । नेपालको संविधानको धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषद्को व्यवस्था छ ।