महिला कामदार खाडी पठाउन भएन नीतिगत व्यवस्था

मन्त्रालय भन्छ, तत्कालै पठाउन सक्ने अवस्था छैन (अडियोसहित)

केशव भुल, काठमाडौं ।

सरकारले सबै उमेरका महिलालाई रोजगारीका लागि खाडी मुलुक पठाउन करिब चार वर्षअघि प्रतिबन्ध लगायो ।

 

तत्कालीन सरकारले महिला कामदार कसरी पठाउने भन्ने विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । 

 

सरकारले २०७३ चैत्र २२ गते फेरि खोल्नेगरी महिलालाई खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रुपमा पठाउन रोक लगाएको थियो । अर्को निर्णय नगर्दा त्यो अझै खुलेको छैन । तर छिमेकी मुलुक भारतको बाटो हुँदै घरेलु कामदारका रुपमा खाडी मुलुकमा जाने क्रम पनि रोकीएको छैन । 

 

नेपाली कामदार वैधानिक हिसाबले विदेश जान पाउने १ सय १० देशको सूची छ । वैधानिक बाटो रोकिनु र गलतबाटो प्रयोग बढ्नुले लाखौ महिलाबारे सरकार बेखबर रहेको बताउनुहुन्छ, महिला कामदारका क्षेत्रमा काम गर्ने पौरखी नेपालका अध्यक्ष मञ्जु गुरुङ ।

 

महिलाले घरेलु कामदारका रुपमा जोर्डन र  इजरायल बाहेक कुनैपनि देश जान पाउँदैनन् । श्रीलंका, यूएई हुँदै कुवेत, ओमन, साउदी, कतार र प्रतिबन्धित मुलुक इराक, सिरियासम्म महिलालाई घरेलु कामदारकै रुपमा पु¥याउने गिरोह पनि सक्रिय छ । 

 

दैनिक ३ देखि ५ जना महिला भारतको बाटो हुँदै पु¥याउने गरेको तथ्याङ्क छ । महिलालाई सुरक्षित वैदेशीक रोजगारीमा पु¥याउने उपाय खोज्न वैदेशिक रोजगार सुधार सुझाव कार्यदल नै बनाइएको थियो ।

 

कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन दिइसकेको कार्यदलका सदस्य सोम लुइटेलको भनाइ छ ।उहाँका अनुसार महिलालाई सीप सिकाउने, भाषा सिकाएर पठाउने, त्यहाँका नेपाली समूदायसँग घुलमिल हुन पाउने व्यवस्था गर्ने लगाएतका सुझावहरु दिइएको छ । 

 

कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन कहिले हुन्छ ? श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहाल भन्नुहुन्छ, ‘सजिलो उपाय भनेकोचाहिँ जुन जुन देशमा हामीले घरेलु कामदार पठाउने हो, उनीहरुसँग द्धिपक्षिय श्रम सम्झौता गरेर पठाउन सक्ने देखियो । तर द्धिपक्षिय श्रम सम्झौता लामो प्रक्रिया भएकाले तत्कालै खाडीका सबै देशमा महिला कामदार पठाउन सक्ने अवस्था छैन ।’  

 

काममा पुगेको १ हप्ताभित्र अनिवार्य रुपमा कामदार महिलालाई मोबाईल फोन उपलब्ध गराउनु पर्ने, हप्तामा एक पटक घरमा र महिनामा १ पटक सम्बन्धित देशमा रहेको दुतावासमा आफ्नो स्थितिका बारेमा जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउन समेत अनिवार्य गराइएको छ ।

 

तर, व्यवस्था र अवस्थाको कार्यान्वयन नमिल्दा वैदेशीक रोजगारीमा महिला चुनौतीपूर्ण पाइला बन्दै गएको छ । 

अडियो सुन्नुहोस्