अपाङ्गता भएकालाई विभेद गरे जरिवाना र जेल सजाय

नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिने (अडियोसहित)

गीता चिमोरिया, काठमाडौं ।

काठमाडौँ । कोही व्यक्तिलाई शारीरिक अवस्थाकै आधारमा विभेद गर्ने गर्नुभएको छ ? वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्तिभन्दा फरक व्यवहार गर्ने गर्नुभएको छ ? यदि छ भने अब तपाईलाई कारबाही हुन्छ । नयाँ कानुनमा यस सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । 

 

दृष्टिविहीन स्याङ्जाका गौतम पोखरेल काठमाडौंको किर्तिपुर बस्नुहुन्छ । स्नातक अथवा बिए सम्मको पढाइ पूरा गरिसक्नु भएको छ । तर, पढ्नु परेको समयको अनुभव त्यति सुखद छैन । क्याम्पस जाने बेलामा जहिल्यै समस्या । पढ्ने ठाउँसम्म पुग्नै सधै समस्या बाटोमा उभियो गाडि रोकिंदैन । 

 

गाडिमा अपाङ्ग सिट छुट्याइएको हुन्छ । तर बस्न पाइन्न । अपाङ्ग सिटका बारेमा सोधखोज ग¥यो भने अर्को पटकदेखि गाडि नै रोकिदिदैनन् ।  

 

रामेछापका विनोद श्रेष्ठले भोग्ने समस्या अझ जटिल छ । ‘हेपेर बोल्छन्, यस्तो उस्तो भनि हाल्छन्’ उहाँले मानिसहरुले गर्ने व्यवहारका विषयमा तितो अनुभव सुनाउनुभयो । अस्ति भर्खरै एउटा कार्यक्रममा काठमाडौं आउनुभएको थियो । कार्यक्रम हुने ठाउँ तीन तला माथि । साथीहरुले ह्वीलचेयर सहित बोकेर माथि लाने र तल झार्ने गरे ।

 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले हरेक दिन कुनै न कुनै किसिमको विभेद भोग्नुपरिरहेको छ । अब भने कसैले विभेद गरे जेल सजाय र जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । २०७५ भदौ १ गतेबाट लागु भएको अपराध संहितामा क्षतिपूर्ति पाउनेसम्मको व्यवस्था छ ।

 

अपाङ्गता भएकै आधारमा कसैलाई विभेद गरेमा अब तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

 

अधिवक्ता सरोज गीरीका अनुसार विभेदमा परेको महसुस भए नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिनेछ । गीरीका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सरकारले गर्ने विभेद पनि उत्तिकै छ । गीरीले भन्नुभयो, ‘अहिले पनि तपाई सिंहदरबारका विभिन्न मन्त्रालयमा जानुस्, अपाङ्गता भएका व्यक्ति ह्वीलचेयर लिएर कुनै मन्त्री÷सचिवलाई भेट्न सक्नुहुन्न । यो सरकारले गरेको प्रत्यक्ष विभेद हो ।’ 

 

नेपालको संविधानले अपांगता भएका नागरिकले पाउने सेवा र सम्मानलाई मौलिक हकमा राखेको छ । अपाङ्गता भएकै कारण कोही व्यक्तिलाई शैक्षिक संस्थामा भर्ना नलिएमा, बैंकमा ऋण नदिएमा, रोजगारीका लागि अयोग्य ठह¥याएमा, सार्वजनिक ठाउँमा आवतजावत गर्न अवरोध गरेमा सजाय हुनेछ । 

 

अपाङ्गता भएकै आधारमा परिवारले पनि पालन पोषण, खानपान, हेरचाह, सम्पत्ति बाँडफाँड वा अन्य काममा कुनै भेदभाव गर्न पाईने छैन । सांसद लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार जुनसुकै ठाउँमा विभेद भएपनि पीडितले उजुरी हाल्न सक्नेछन् । 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफू विभेदमा परेको उजुरी गर्न जाँदा उजुरी दर्ता नगरेमा पनि माथिल्लो नियकाले कारबाही गर्नेछ ।

 

२०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत अथवा ६ लाख मानिसमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता छ । 

अडियो सुन्नुहोस्