मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरी ल्याइएको नयाँ कानुनले छाउपडीलाई अपराध मानेको छ ।
अब कसैलाई महिनावारी भएका बेला छाउगोठमा बस्न बाध्य पारिए, त्यो अपराध हुनेछ । र त्यसै अनुसार सजाय पनि हुनेछ ।
पशु चौपायका लागि बनाईएका गोठ जस्ता देखिने घरहरु सुदुर पश्चिमका पहाडी जिल्लामा प्रशस्तै देखिन्छन् । ति छाउघर हुन् । छाउपडी अर्थात् महिलाहरु महिवारी भएका बेला बस्न बनाईएका घर ।
धेरै छाउ गोठ त भत्किईसके, अब अरु छाउगोठ पनि भत्किने छन् । भदौ १ गतेबाट लागुभएको अपराध संहितामा यसअघि नैतिक अपराध मानिएको छाउपडी प्रथालाई अब कानुनी रुपमै अपराध मानिएको छ ।
कानुनमा कोही कसैले महिलालाई महिनावारी भएकै कारण छाउगोठ पठाए वा अन्य विभेद गरे ३ महिनासम्म कैद वा ३ हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले बताउनुभयो ।
महिनावारी भएका वा सुत्केरी भएका महिलालाई छाउगोठमा पठाउने, धारा वा पानी छुन नदिने, भान्सामा पस्न नदिने वा खानेकुराहरु छुन नदिने लगाएतका विभेद गरेमा यो सजाय भोग्नुपर्नेछ ।
पीडितले जुनसुकै प्रहरी कार्यालयमा गएर उजुरी दिनसक्नेछन् । प्रहरीले उजुरी लिन आनाकानी गरेमा वा उजुरी नलिएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा त्यो भन्दा माथिल्लो निकायमा पनि उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
अपराध संहिताको दफा १६८ को उपदफा ३ मा महिलालाई महिनावारीका समयमा विभेद गर्न नहुने लेखिएको छ ।
नयाँ कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सके छाउपडि कुप्रथा अन्त्य हुने बताउनुहुन्छ, अधिवक्ता सरोज गिरी ।
विशेषत : छाउपडि कुप्रथा सुदुरपश्चिममा रहेको भनिएपनि महिनावारीका बेला गरिने विभेद देशैभरी छ ।
तपाईंको बिचार