गर्भवति र सुत्केरीका लागि गाउँ र नगरमा सुविधैसुविधा

भत्ता दोब्बरदेखि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा (अडियोसहित)

गीता चिमोरिया, काठमाडौँ

धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिकाका मेयर वृषबहादुर राईका अनुसार नगरपालिकाले २०७५ साउनदेखि ‘सुत्केरीसँग जनप्रतिधिनी’ कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।

 

भ्याएसम्म मेयर, उपमेयर नभ्याए वडा अध्यक्ष, एकजना अहेब, वडा कार्यालयका सचिव सुत्केरी भएको १५ दिनभित्र घरमै पुगेर भेटघाट गर्छन् । सुत्केरीका लागि दुई माना घ्यू, एउटा भाले, अन्य तागतिला चिजहरु र बच्चाको लागि न्यानो झोला उपहार दिन्छन् ।

 

जन्मदर्ता, आमा र बच्चाको स्वास्थ्य परीक्षण पनि त्यही हुन्छ । यस कार्यक्रमका लागि नगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा ६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

 

सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकामा गर्भवति महिलाले प्रसुति सेवाका लागि स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्दा एम्बुलेन्स भाडा तिर्नु पर्दैन । गाउँपालिकाको निर्णय अनुसार प्रसुतिका लागि गर्भवति महिलालाई गाउँपालिका बाहिरको स्वास्थ्य संस्थामा लानुपरेमा पनि एम्बुलेन्स भाडामा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ ।

 

सुर्खेतको विरेन्द्रनगर नगरपालिकाले गर्भवतिको निःशुल्क भिडियो एक्सरे र सुत्केरीलाई एम्बुलेन्स भाडा नलाग्ने निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेको उप मेयर मोहनमाया भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

 

बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाले नियमित गर्भ जाँच गर्ने र गाउँपालिकाभित्रै सुत्केरी हुने महिलालाई सरकारले दिनेभन्दा थप एक हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम दिन्छ ।

 

हेलम्बु स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख भुपेन्द्र अधिकारीका अनुसार सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाले प्रोत्साहन भत्ता दोब्बर बनाउनुका साथै निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था गरेको छ ।

 

डोटिको जोरायल गाउँपालिकाले गर्भवतिलाई कुखुराको अण्डा, मासु, हरियो सागसब्जी घरमा नै पु¥याउने व्यवस्था मिलाएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाका अनुसार पोषिला खानेकुरा खुवाउने कार्यक्रम अगाडी बढाइएको छ ।

 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा २२ प्रतिशत बच्चा कम तौलका जन्मन्छन् । ३६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन देखिएको छ ।

 

आमा र बच्चाको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिदैं स्थानीय तहले गरेका यस्ता निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिने पोषणविदहरु बताउँछन् ।

 

पोषणविद् डाक्टर अरुणा उप्रेतिले यस्ता काम सकारात्मक भएको र यससँगै गर्भवति र सुत्केरीलाई आफ्नै घरमा पाइने र आफैंले बनाउन सकिने पोषिला खानेकुराका विषयमा जानकारी पनि गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।

 

नेपालमा सबैभन्दा जटिल रहेको स्वास्थ्य सेवामा स्थानीय सरकारका केही नयाँ निर्णयले राहात दिएको सेवाग्राहीको अनुभव छ । 

 

अडियो सुन्नुहोस्