ताप्लेजुुङका राजेश राईका अनुसार, हात काटेर लागेको सामान्य घाउ औषधी अभावकै कारण बल्झिएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थामा घाउ निको पार्ने सामान्य औषधि समेत छैन ।
जाजकोटका सुरेश पौडेल पनि सरकारी अस्पतालमा आईरन चक्की, भिटामिन लगायत औषधि नभएकै कारण गर्भवति महिलालाई समस्या हुने गरेको बताउनुहुन्छ ।
नेपाल सरकार र विभिन्न दातृ निकायहरु मिलेर हालै गरिएको एक अध्ययन अनुसार देशभरीका ९९ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा १८ प्रतिशत मात्रै निशुल्क पाइने औषधि छ ।
त्यसको कारणबारे, महोत्तरी जलेश्वर नगरपालिकाका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख संजय कुमार शर्माले भन्नुभयो, ‘रकम थोरै छ । त्यही रकमबाट अस्पताललाई पनि दिनुपर्ने र नगरपालिकाभित्र रहेका स्वास्थ्य चौकीलाई पनि दिनुपर्ने । रकम थोरै छ, औषधिको माग धेरै छ ।’
संविधानले नागरिकको स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा राखेको छ । सरकारले औषधि किन्न स्थानीय तहलाई बजेट पनि दिएको छ ।
सरकारले स्वास्थ्यमा छुट्याएको कुल ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख मध्ये यस वर्ष ३ अर्ब निःशुल्क औषधि किन्न छुट्याएको छ ।
स्वास्थ मन्त्रालय अन्तर्गत, पुर्नजागरण महाशाखाका प्रमुख डा.भोगेन्द्र डोटेल स्थानीय तहले कतै पैसा छुट्याउने, कतै नछुट्याउने गरेका कारण एकीन तथ्यांक आफूहरुसँग नभएको बताउनुहुन्छ ।
पहिलो पटक गरिएको अध्ययनमा बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्यः प्रसुती तथा नवजात शिशु स्याहार, एचआईभी एड्स, औलो, नर्सने रोगहरु, क्षयरोगलाई समेटिएको थियो ।
स्वास्थ्य सेवा विभागमा महानिर्देशक नहुँदा औषधि खरिद प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
विभागमा महानिर्देशक नियुक्त भए लगतै महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनीले एक महिनाभित्र समस्या समाधान हुने बताएपनि समस्या अझै उस्तै छ ।
देशका ९ सय ८० स्वास्थ्य संस्थामा गरिएको अध्ययनले अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा कुनै न कुनै निःशुल्क औषधिको अभाव देखिएको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य चौकीमा ३८, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ५५ र जिल्ला अस्पतालमा ७० प्रकारका औषधिहरु निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेपनि ७० प्रकारका औषधि अहिलेसम्म खरिद गरिएको छैन ।
दश वर्ष अघि सरकारले आम नागरिकका लागि ७० प्रकारका औषधी निशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।
तर कतिपय जिल्लाका नागरिकले सामान्य औषधि समेत किनेर खानु परेको छ ।
सरकारकै तथ्याङकले भन्छ, देशभर एक प्रतिशत मात्रै स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क औषधि पाईने गरेको छ ।
तपाईंको बिचार