बृद्धभत्ताको निर्णय होला त कार्यान्वयन !

आर्थिक व्यवस्थापनको चुनौति

गीता चिमोरिया

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि अहिले वार्षिक ३८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएपनि ३६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ । अब यसको बजेट ५१ अर्ब पुग्नेछ ।

काठमान्डु । बुधबार बसेको मन्त्री परिषद् बैठकको निर्णय अनुसार अब ६५ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकले बृद्धभत्ता पाउनेछन् । यसअघि ७० वर्ष उमेर पुगेका नागरिकले एक हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता र एक हजार औषधी उपचार खर्च वापत मासिक २ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए । 

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिलेकै अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि २ अर्ब रुपैयाँ अपुग छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयले मन्त्रालयलाई अझै भार थपिदिएको छ । 

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि अहिले वार्षिक ३८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएपनि ३६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ । अब यसको बजेट ५१ अर्ब पुग्नेछ । तामाङले भन्नुभयो, ‘अहिले ७० वर्षका नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिंएकै अवस्थामा हामी २ अर्ब अपुगको अवस्थामा छौं, अहिलेकै अवस्थामा अपुग छ भने अब ६५ वर्षमै भत्ता दिने निर्णयले कति आर्थिक भार बढ्छ हिसाब किताब गर्दैछौं ।’ 

तत्कालै १८ करोड रकम नभए अघिल्लो महिना भुक्तानी भएको रकम तिर्न पनि नपुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले यस्ता निर्णयमात्रै भन्दापनि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन र अख्तियारी दिनुपर्ने तामाङले बताउनुभयो । 

आर्थिक व्यवस्थापनमा ध्यान नदिई गरिएको निर्णय कार्यान्वयनमै समस्या छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलका अनुसार बजेट योजना बाहेकका यस्ता ठूला निर्णयले बजेट कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो सिर्जना गर्छ । पोखरेलले भन्नुभयो, ‘मुलुकको आर्थिक अवस्थाले धान्न नसक्ने यस्ता निर्णयले मुलुकलाई दीर्घकालिन रुपमा हित गर्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन, हामी सबै वित्तिय अनुशासनमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

विपक्षीहरुले नयाँ सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न यस्तो निर्णय गरिएको बताएका छन् भने कतिपयले सरकारले लोप्रियताका लागि बृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएको बताएका छन् । वाणिज्य मन्त्री मीन विश्वकर्मा समेत यसमा सहमत हुनुहुन्छ । विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘यस्ता निर्णयले मुलुकलाई फाइदा गर्छ भन्ने हामीलाई पनि लागेको छैन । तर सरकारलाई यसमा दबाब छ ।’ सरकारको यो निर्णयसँगै अब कर्णालीबासी र दलित समूदायका व्यक्तिहरुले ५५ वर्षमै बृद्धभत्ता पाउनेछन् । यसअघि उनीहरुले ६० वर्षमा वृद्धभत्ता पाउँदै आएका थिए । 

सरकारको निर्णयअनुसार भूकप्पपीडितलाई एक लाख रुपैंया अनुदान दिँदा राज्यले ६७ अर्ब ७७ करोड ५ लाख रुपैंया बेहोर्नुपर्छ । निर्णय लोकप्रिय भएपनि आर्थिक व्यवस्थापनमा चुनौति देखिएकाले कार्यान्वयनमा आशंका पैदा भएको छ ।