अनसन र अदालतःकसले दिन्छ राय ?

अशोककुमार क्षेत्री

आजभोली सामाजिक संजालले सजिलो पारेको छ । लेखलाई पूर्वाग्रही ढंगले हेरिन्छ । उसको विचार अब वैयक्तिक रहेन । तत्काल यो, त्यो संज्ञा दिइन्छ । पृष्ठभूमिमा टेकेर हठात निस्कर्षमा पुग्ने चलन छ । अपवादमा पनि चाकरी हुन पुग्छ । यसर्थ, लेखको शिर्षक हेर्ने । शिर्षकले तानेमा हाइलाइट हेर्ने । हाइलाइटको विचार मिलेमात्र अनुच्छेदमा छिर्ने जमात छ । मेरा प्रोफेसर पटक,पटक भन्छन् । “मान्छेहरू आफूलाई चाहिएको कुरासम्म सुन्न चाहान्छन्” । नेपालमै कानून पढ्दा कुनै साथीले भनेको ताजै छ । “पढ्नुपर्ने कानूनको कमजोरी हो । यसको पकडमा मेरो चासो छैन् । सिद्दान्त भजाउनुको स्वाद वेग्लै छ । अझ रमिता हेर्न पाइन्छ” । 

संसारभर न्यायाधीश असाध्यै सम्मानित छन् । उनीहरू फैसलामा ज्यूछन् । एउटा मात्रै गलत फैसलाले जीवनभरको प्रशिद्दिबाट हात धुनुपर्ने हुन सक्छ । उनीहरू खारिएका विद्दानका वहस सुन्छन् । पक्षले किन हारेको वा किन जितेको हो ? त्यसको आधार र कारण खुलाइ निर्णय दिन्छन् । हरेक आदेश तथा फैसलाको सार्वजनिक गरिदिनुपर्छ ।

समयले अदालतको परिक्षण गरिरहेकै छ । चुनाब त एउटा मन्ध्यान्तर पो रहेछ । कथित लोकमान र कनकमणीको यो रमितामा डाक्टर गोविन्द केसी फेरि सामेल हुन पुगेका छन् । माइतिघरले यसैमा गरम मसला थपिदिएको छ ।

खोज, छानवीन र तथ्यबारे कुरा उठिरहेका छन् । छानविन कुनै एक मात्रको गरेपुन्ने हो या सबैको गर्नुपर्ने हो ? अनसन आफैमा डाक्टरसाबको वैयक्तिक विवेक हो वा संस्थागत रणनीति रु हामी सामान्य नागरिक यतिवेला रमाइलो मान्नु कि खेद प्रकट गर्नु ? अनसन सम्बन्धि कानून बनाउनुपर्ने त होइन ? स्मरण रहोस, अदालतको काँधमा राखेर निशाना साध्नु सर्वथा गलत हो । अदालतलाई कमजोर बनाएर काँही पुगिदैन् ।

संसारभर न्यायाधीश असाध्यै सम्मानित छन् । उनीहरू फैसलामा ज्यूछन् । एउटा मात्रै गलत फैसलाले जीवनभरको प्रशिद्दिबाट हात धुनुपर्ने हुन सक्छ । उनीहरू खारिएका विद्दानका वहस सुन्छन् । पक्षले किन हारेको वा किन जितेको हो ? त्यसको आधार र कारण खुलाइ निर्णय दिन्छन् । हरेक आदेश तथा फैसलाको सार्वजनिक गरिदिनुपर्छ ।

यो सब प्रकृया सजिलो छैन् । न्यायाधीशले गरेको आदेश र फैसलाको अभिलेख हुन्छ । सभ्य समाजमा फैसलाको विश्लेषण हुन्छ तर अनसनबाट राजिनामाको मञ्चन हुँदैन। अदालती गल्तीहरू सच्चाउने पनि यसका आफ्नै विधि र प्रकृया छन् । संसारभर आस्थाको केन्द्र (Final Resort) अदालत रहदैं आएको छ । अदालतले सबैपक्षलाई जिताउन पनि सक्दैन । एकले जित्दा अर्को हार्नै पर्छ । हार्नेले पूनस् कानूनी राय लिन्छ ।

अनसनबाटै फैसलाको विरोध गर्ने, न्यायाधीशको राजिनामा माग्ने ? कस्तो आश्चर्य ! संविधानमा महाअभियोगको व्यवस्था किन ? डा. वावुराम भट्टराई, गगन थापा र रविन्द्र मिश्र लगायतका कैयौं अभियन्ताहरूले विधिलाई चुनौति दिएर समग्र अदालती भविष्यको तस्वीर सार्वजनिक गरिदिनुभएको छ ।

हालत थप भ्रमपूर्ण हुन पुग्छ । यो क्रम चलीनै रहन्छ । बिडम्वना हामी यो तथ्य छिपाउछौं । सतहका विज्ञप्ति, अनसन, बहिस्कार र भाषणबाजी अदालती सुधारका प्रकृयाप्रति लक्षित देखिदैनन् ।  हो, शुद्दिकरणको अभियानमा उनी अन्ना हजारे सरह छन् । उनको निस्वार्थ सेवाभावको सराहना जति गरे पनि कमै होला । कानून भन्दा माथी कोही पनि छैन् । हुनै सक्दैन ।

अनसनबाटै फैसलाको विरोध गर्ने, न्यायाधीशको राजिनामा माग्ने ? कस्तो आश्चर्य ! संविधानमा महाअभियोगको व्यवस्था किन ? डा. वावुराम भट्टराई, गगन थापा र रविन्द्र मिश्र लगायतका कैयौं अभियन्ताहरूले विधिलाई चुनौति दिएर समग्र अदालती भविष्यको तस्वीर सार्वजनिक गरिदिनुभएको छ । यहाँहरूले हाक्ने नयाँ मुलुकमा सडकबाटै न्यायाधीशको राजिनामा माग्न मिल्ने हो ? सुहाउने जवाफको प्रतिक्षा रहनेछ ।

सामान्य विध्यार्थीको हैसियतले मनमा प्रश्न उठ्छ । “मानहानी हामीलाई पनि लगाइयोस, श्रीमान्” भन्नेसम्मको राय दिने कोही त पक्कै हुँदाहुन् ! कानून पढ्दाको मेरो साथीलाई संझिरहेछु । उ भन्थ्यो, कानून रमाइलो विषय हो । रमिता हेर्न पाइन्छ । के यो रमिता हो ?

पक्कै पनि अदालतभित्रको न्याय र अन्याय लेखेर साध्य छैन् । आश र त्रासले नबोल्नेहरू चुपचाप पिउन विवस छन् । वृतिविकासको पूर्वानुमान त कता ? माननीय र सम्माननीयकै हुर्मत लिने धृष्ठता हुन्छ । अचम्मको पद रहेछ यो । एकपछी अर्को । जे गरेपनि, जो आएपनि । शुरूशुरूमा वाहवाही र घरजाने बेलामा अपमानित हुनुपर्ने ।

के यही हो, न्यायिक प्रचलन, विधिको शासन र नयाँ नेपाल रु स्वभाविक हुने कुरामा पनि युद्दसरहको अवस्था श्रृजना गरिदिने ? यसप्रकार चरणबद्द संस्थागत प्रहार हुँदैगर्दा चुपचाप बस्न कठिन भयो । स्वतन्त्र न्यायालयको अवसानमा रमाइलो मान्न सकिएन । यधपि उ भन्थ्यो, न्यायाधीश हुनुछैन् ।

कानून अचम्मको विषय छ । यो पनि एक बिज्ञान नै हो । शुद्द बिज्ञान र कानूनबीच एउटै फरक छ । २ मा २ जोड्दा कति हुन्छ ? शुद्द बिज्ञानले स्वभाविक र तत्काल जवाफ ४ दिन्छ । कानून जान्नेले हजुरलाई कति चाहिएको हो, भनिदिन्छ । तर्क, कारण र आधारले कानून सुसज्जित हुन्छ । मूलुकको प्रधानमन्त्रीले कानूनी राय माग्दा पनि हैरान पार्ने विषय छ यो ।

विधीशास्त्र, कानून र मान्य सिद्दान्तहरू चाहिएको दिन तयार छन् । मानौं चाहेको निकाल्नुहोस । कानूनको एउटै पूर्वानुमान हुन्छ । संभावना, संभावना र संभावना ।  सम्माननीयज्यूका महाअभियोग, उमेर र नियुक्तिका विषयहरू यस्तै प्रमाण हुन् । उ भन्थ्यो, कानून साच्चिकै रोचक छ ।   

के यही हो, न्यायिक प्रचलन, विधिको शासन र नयाँ नेपाल रु ? स्वभाविक हुने कुरामा पनि युद्दसरहको अवस्था श्रृजना गरिदिने  ?यसप्रकार चरणबद्द संस्थागत प्रहार हुँदैगर्दा चुपचाप बस्न कठिन भयो । स्वतन्त्र न्यायालयको अवसानमा रमाइलो मान्न सकिएन । यधपि उ भन्थ्यो, न्यायाधीश हुनुछैन् ।

आजकल मान्छेहरू भन्छन्, कानून त पढ्नै पर्ने विषय रहेछ । राय पनि थरी थरीका । फैसला नजिर उस्तै र बहसका झन कुरै छाडौं । आदि,इत्यादी । यसो त शक्ति सन्तुलनको खिचातानी संसारकै नियति हो । तर हाम्रो अदालतमा अजिब मनोरोग देखिन्छ । न्यायालय आफैले बचाउँ गर्नुपर्ने अचम्मको दृश्य छ । अनसनबाटै घर पठाउनेकुरालाई विद्दानहरूले नैतिक प्रश्नको अमुर्त आधारमा खुलेरै सहमती प्रदान गरेका छन् । कानूनको राय बडो गजबको छ । दिनेको कुनै दायित्य नरहने ।

लोकतन्त्रमा यही सम्मानित संस्थालाई हमेसा चिमोट्ने प्रचलन बढेर आएको छ । कसले दिन्छ राय ? हुनेवाला प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले एउटा राय थप्नुभयो रे । “कानून अप्ठ्यारो लागेमा डाक्टर केसीलाई सोध्नु” । कानूनी राय एउटै हुन्छ वा फरक ? समयले उत्तर पर्खिरहेको छ । माफिया शब्द निकै प्रचलित छ । ओलीज्यूतर्फ मोडिन सक्छ । अनसन मजाकमा परिणत हुने क्रममा जो छ ।

कानूनका नवोदित विध्यार्थीहरू दोबाटोमा उभिएका छन् । उनीहरू आफ्नो भविष्यको रूपरेखा कुन मार्गतर्फ निर्देश गरून् ?  हुनसक्छ, कानूनी शिक्षा प्रणालीमै पुनरावलोकन गर्ने बेला भएको छ । जापानमा कानूनका विद्यार्थीहरू एकसाथ तालिम सकाई ल स्कूलबाट पास गर्दाको बखत नै को न्यायाधीश, को सरकारी वकील वा को कानून व्यवसायी हुने पूर्वनिर्धारित हुन्छ ।

एकले अर्कालाई सफलताको शुभकामना दिन्छन् । समाजमा सबैको आदर सम्मान र आपसमा सद्‍भाव छ । आफ्नै प्रतिष्ठाको कद बढाउन पनि अदालतको उच्च सम्मान गर्छन् उनीहरू । यसरी सौहाद्रपूर्ण न्यायिक यात्रा के नेपालमा संभव छैन् ?

एकले अर्कालाई सफलताको शुभकामना दिन्छन् । समाजमा सबैको आदर सम्मान र आपसमा सद्‍भाव छ । आफ्नै प्रतिष्ठाको कद बढाउन पनि अदालतको उच्च सम्मान गर्छन् उनीहरू । यसरी सौहाद्रपूर्ण न्यायिक यात्रा के नेपालमा संभव छैन् ?

आफैले हेरेको इतिहास छ । समस्या हामीमा रहेका कपटपुर्ण प्रवृत्ति, पुरानो संस्कार, राजनीतिक पुर्वाग्रह, स्वार्थी मनोवृत्ति, शिक्षित भनाउँदाहरुको संस्कारहीन व्यवहार र भित्र भित्रै भैरहने भुमिगत व्यवहार, पैसो र पद नै सर्वथोक हो भन्ने कुसंस्कारले गर्दा आजका घटना र परिघटना घटिरहेका छन् ।

हामी यदि साँच्चिकै सच्चीएनौ भने हाम्रा सन्तान पनि हामी जस्तै हुनेछन् र हाम्रो भन्दा धेरै बिग्रेको वातावरणमा जीवन जिउने छन । राजतन्त्र, जनयुद्द, गणतन्त्र र संघियतालाई साक्षीभावबाट हेर्दा समय सधै एकनास हुदैन । राजा समेत रैती हुन पुगेको मुलुकमा अदालत जोगाउनु हरेक सार्वभौम नागरिकको साँझा कर्तव्य हो ।

कृपया डाक्टर केसी जस्ता देशभक्त इमानदार नागरिकको सदुपयोग होस । आस्थावान अदालत काहीँबाट होइन । हरेक नागरिकको मनबाट निर्माण हुन्छ । यसको शुरूवात हाम्रै आचार र विचारबाट हुनेछ । यस्तो लाग्छ, निवृत सम्माननीय ज्यूहरूलाई समेत आरामको खाँचो छ । अत्यधिक सक्रियताले सेवामा सहजताको सट्टा कठिनाई आइरहेछ । कानून व्यवसायी र कर्मचारीहरूले पनि आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्ने समय भएको छ ।     

हामीसबैमा अदालतप्रति गहिरो आस्था जरूरी परेको छ । यसका लागि सर्वप्रथम न्यायालय र न्यायाधीशलाई नै अक्षुग्ण र मर्यादित पार्नैपर्छ । अदालतलाई मन्दिर र न्यायाधीशलाई देवता मान्न यहाँहरूले सुझाउनुपर्छ । कानूनी राय र न्यायसेवा हरहालमा अनुमानयोग्य बनाउनु जरूरी छ । श्रीमान् आग्रह, पूर्वाग्रह पुग्यो । यहाँ कोही छैन्, पराई । कारण र आधार सबैमा लागू हुन्छ । अस्तु !! 

सर्वोच्च अदालतका उपसचिव लेखक जापानको क्युसु युनिभर्सिटिमा कानूनमा स्नाकोत्तर गर्दैहुनुहुन्छ