प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मतपरिणामहरु सबैको चासो रहदा ६९ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा सुरु भएको नवौं मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला, २०७४ अलि ओझेलमा परेकोे भान हुन्छ । पहिलो मानव अधिकार महाभेलादेखी अहिले नवौं सम्म निरन्तर यसको रिपोर्टीङ गरेको मेरो अनुभव अनुसार धेरै मानवअधिकारकर्मीले प्राथमिकता दिएको र धेरै तयारी भएको यो महाभेलाका बिषयवस्तुका हिसावले नवौं मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला झन धेरै महत्वपूर्ण छ ।
यस भन्दा अघिका महाभेलाहरुको एक साता अघिदेखी निक्कै चर्चा हुन्थ्यो तर अहिले मानव धिकारकर्मीहरुलाई नै चुवावी मत परिणामले छोपेको छ, भने सञ्चार माध्यमहरुलाई चुनावी अपडेट गर्दा भ्याईनभ्याई छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा नवौं मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला मूल आयोजक समितिको संयुक्त आयोजनामा हुने महाभेलालाई आज राष्ट्रपती बिद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ ।
महाभेला समान्य कार्यक्रम मात्रै नभई यसले आम नेपाली जनता तथा यहाँका मानव अधिकारवादी संस्था र मानव अधिकार रक्षक बीचमा एकता, समर्पण तथा सहकार्यको वातावरण बनाउने मानव अधिकारवादीहरुको विश्वास रहेको छ ।
तीन दिने महाभेलामा धेरै महत्वपूर्ण मानव अधिकारका सवालहरुमा छलफल हुने भएता पनि मानव अधिकारकर्मी र राजनीतिक दलहरुको ध्यान चुनावी परिणाममा केन्द्रित हुदा महाभेला ओझेलमा पर्ने भएको हो । मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत मानव अधिकारकर्मी, जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रमा कार्यरत स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुका प्रतिनिधि, सरकारी निकाय, सुरक्षा निकाय तथा विषयगत विज्ञहरु गरी करीव पाँच सय भन्दा बढीको सहभागिता रहनेछ ।
आम नेपालीको मानव अधिकारको रक्षा, लोकतन्त्र, शान्ति र दिगो विकासका लागि मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला मूल आयोजक समितिले विगत ८ वर्षदेखि नेपालमा महाभेला आयोजना गर्दै आएको छ । यस वर्ष महिला र मानव अधिकारका लागि काम गर्दैे आएको शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रको लागि समावेशी महिला संजाल, संकल्पकोसंयोजकत्व तथा युथ एडभोकेसी नेपालको सह संयोजकत्वमा हुन लागेको भेलाको मूल नारा सम्वृद्धि र विकासको आधार ः युवा र महिलालाई समान अधिकार ले पनि मानव अधिकारको क्षेत्र फराकिलो बन्दै गएको छ भन्ने अंकित गर्दछ ।
तीन दिनसम्म हुने.छलफलका आधारमा आएका निचोडलाई भेलाको अन्तिम दिन मानव अधिकार घोषणपत्र जारी गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने छ । युवा र महिलाका सवालहरुलाई अब मानव अधिकार अभियानले बोक्ने मार्गप्रसस्त पनि यो भेलाले गर्ने बिश्वास छ ।
महाभेला समान्य कार्यक्रम मात्रै नभई यसले आम नेपाली जनता तथा यहाँका मानव अधिकारवादी संस्था र मानव अधिकार रक्षक बीचमा एकता, समर्पण तथा सहकार्यको वातावरण बनाउने मानव अधिकारवादीहरुको विश्वास रहेको छ । समग्रमा महाभेलाको लक्ष्य भनेको आम जनता, राजनीतिक दल, विभिन्न समुदाय तथा समूहका समान विचारका संस्था तथा व्यक्तित्वको सहभागितामा राज्यद्धारा मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको पालनाका लागि स्पष्ट आह्वान सहित न्यायपूर्ण तथा शन्तिपूर्ण समाज स्थापनाका लागि योगदान गर्नु हो ।
महाभेलाका संयोजक शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रको लागि समावेशी महिला संजाल, संकल्पका अध्यक्ष लीलि थापा महाभेलाले सबैको मानव अधिकारको सुदृढीकरण तथा एकिकृत विस्तारका लागि रणनीतिक निर्देशन प्रदान गर्ने बताउनु हुन्छ । महाभेलाले समानता, स्वतन्त्रता तथा न्याय प्राप्तिका लागि मानव अधिकार संरक्षण, सम्वद्र्धन र संस्थागत गर्नका लागि विविध पक्षमा आफ्ना अनुभव, स्रोत साधन तथा कामका विवरण आदानप्रदान गर्न अधिकारवालाहरु र अधिकार वहनकर्ताहरु र जिम्मेवार निकाय लगायत सम्बन्धित सबैलाई एकै ठाउँमा उभिन सहयोग गर्ने थापाको भनाई छ ।
यस पटकको महाभेलाले युवालाई देश भित्र रोजगारी दिनु पर्ने, युवा र महिलालाई राजनीति र आर्थिक क्षेत्रमा समान अवसर दिनु पर्ने जस्ता सवाललाई प्राथमिकता दिने भएकाले पनि धेरै आशा गर्न सकिन्छ ।
०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनपछि सुरु भएको महाभेला भएकाले यसले शान्तिप्रकृया र मानव अधिकारको पहरेदारी गरिरहेको छ भन्दा पनि हुन्छ किनकी हरेक वर्ष संक्रमणकालीन न्यायलाई संबोधन गनुपर्ने भन्ने बारेमा कुरा उठ्ने गरेको छ ।
त्यसैले नवौं मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलालाई ओझेलमा पर्न नदिई यसले उठाएका सवालहरुलाई राम्रोसँग दस्तावेज गरि नयाँ जनप्रतिनिधिहरुलाई त्यो कामप्रति प्रतिवद्ध गराई कार्यान्ययनमा लैजानको लागि मानव अधिकारकर्मीहरु महाभेला तथा दिवसमा मात्रै होइन ३ सय ६५ दिननै खटिनु आवस्यक छ ।
मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने भनेर नेपालमा दर्ता भएका १० हजार भन्दा बढि गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि एकजुट भएर काम गर्नु पर्दछ अनि मात्रै परिणाम आउछ भन्ने पाठ यस्ता महाभेलाले सिकाएका छन् । सुरुमा हत्या हिंसाका घटनालाई मात्रै मानव अधिकारसँग जोडिने गरेता पनि अहिले यसको क्षेत्र निक्कै फराकिलो हुदैं गैरहेको छ ।
अहिले समानता कुरा, महिला तथा सिमान्तकृत वर्गलाई नेर्तत्व तहमा स्थान दिनु पर्ने करा, स्वदेशमै रोजगार, खाद्य सुरक्षा जस्ता धेरै सवालहरु थपिदै गैरहेका छन् । त्यसैले मानव अधिकारकर्मीले पनि फराकिलो सोचका साथ काम गर्नु आवस्यक छ । वैदेशीक रोजगारमा जाने युवाहरुको संख्या बढेसँगै यससँग सम्बन्धीत मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु पनि निक्कै बढ्दै गैरहेका छन् । यस्ता बिषयलाई महाभेला जस्ता कार्यक्रमले मसिनो तवरले छलफल गरेर निचोड निकालि राज्यका निकायहरुलाई सुझाव दिनु आवस्यक छ ।
तपाईंको बिचार