निर्वाचन आउँछ जान्छ, भूमिहिनको समस्या जस्ताको त्यस्तै

दलहरुको घोषणापत्रः भूमिहिनको विषय कति प्राथमिकतामा ?

सोबिता रिसाल

झापा शिवसताक्क्षी गाँउपालिकाका भूमिहिन सोमी हेमरन सहित झण्डै ५५ परिवार सार्वजनिक स्थानमा झपडी बनाएर बसेको छ । उहाँहरुले एउटा विद्यालयको नाममा रहेको जमिनमा बसोबास गर्दै आएको झण्डै १० बर्ष वित्यो ।  राजनितिक दलहरुले भुमिहिनलाई भूमि दिने, भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने आश्वासन दिदै भोट मागेको बर्षौ भयो । व्यवस्था फेरियो तर उहाँहरुले भुमि पाउनु भएन  । 

उत्पीडित र भुमिहिनका लागि भनेर आन्दोलनका मोर्चाहरुमा भुमिहिनलाईनै अघि सारेका दलहरुले उनिहरुलाई बिर्सदै गएका छन् । हिजो मात्रै नेपाली काग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रमा भूमिहिनहरुका लागि खास योजना आएन, तर गरिबि न्यूनिकरणको योजना भने रहेको नेता महेश आचार्यको भनाई छ । 

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा परेको निवदेनलाई आधार बनाउने हो भने नेपालमा ८ लाख ६१ हजार ३ सय १७ परिवार विपन्न छन् । त्यसमध्ये  ७२ हजार ६ सय २७ ले आफुहरु भूमिहिन रहेको भन्दै  निवेदन दिएका छन् ।  निवेदन नदिने भूमिहिनहरु दिनेहरु भन्दा धेरै छन् । तथ्याङ्क अनुसार पूर्वाञ्चलमा २२ हजार ८ सय ५३ परिवार भुमिहिन छन् भने मध्यमाञ्चलमा १४ हजार ५ सय ५१ परिवार भुमिहिन छन् । 

यस्तै, पश्चिमाञ्चलमा ८ हजार ७ सय २ भुमिहिन छन् भने मध्य पश्चिमाञ्चलमा १२ हजार १५ परिवार भुमिहिन छन् । यस्तै, सुदुर पश्चिमाञ्चलमा १४ हजार ५ सय ६ भुमिहिन  छन् । क्रान्तिकारी तथा बैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रमको ओकालत गर्दै आएको बाम गठबन्धनले यसबारे कस्तो योजना ल्याउदै होला ? 

बाम गठबन्धनका नेता तथा घोषणापत्रका लेखक देव गुरुङ, प्रत्येक व्यक्तिमा भूमिमाथीको अधिकार गराउने गरि भूमिलाई समुचित ढंगले वितरण गर्ने र क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गराउने प्रतिवद्धता सहितको घोषणापत्र निर्माण भएको बताउनुहुन्छ । मुख्य तया खेतवारीमा खेतीपाती गरिहेकाहरुको हकमा जसले श्रम गरिहेका छन्, उनीहरुलाई नै भूमिको अधिकार हुने व्यवस्था गराउनुपर्ने पक्षमा बामगठबन्धनका दलहरु रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

भूमि अधिकारका बारेमा राज्यको स्पष्ट निति नहुदा आफ्नो भूमि नभएर अर्काको भूमिमा खेती गर्दै आएका, अर्काको घरमा काम गर्दै आएका भूमिहिन अफ्ठेरोमा छन् । राजपाले भूमिहिन नागरिकको लागि कस्तो योजना अगाडी सार्ला ? राजपाका महासचिब कौसलेन्द्र मिश्रका अनुसार भूमिहिनहरुलाई सरकारले भूमि दिनुपर्छ, यदि राजपाको सरकार निर्माण भए भूमिहिनहरुले भूमि पाउने छन् ।  

राजनितिक दलले चुनाबको मुखमा भूमि नभएका तथा विपन्न व्यक्तिहरुका लागि विशेष योजना ल्याउने भन्दै भोट माग्छन् । तर अर्को चुनाब नआउदा सम्म भूमिहिनका समस्या झण्डै मौन जस्तै हुन्छ । अब भुमिहिन तथा पिछडिएका समुदायले पनि सजकता अपनाएर साँसद रोज्नु पर्दछ र  राजनितिक दलले पनि पहिले गरेका प्रतिवद्धता अनुसार भुमिहिनका समस्या समाधान गर्ने  योजना बनाउनुपर्छ ।