एफएम रेडियोमाथि सरकारको अंकुश, संविधान विपरित कार्यविधी

गोविन्द खड्का

काठमाण्डु। सरकारले एफएम रेडियोमाथि अंकुश लगाउने तयारी गरेको छ ।  संविधान विपरित रेडियोहरु बन्द गर्नेगरि नीति तय गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले संविधानसँग ठाडै बाझिने गरी एफएम रेडियो बन्द गर्न-गराउन सक्ने कार्यविधी मस्यौदा तयार पारेको छ ।

एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) का लागि बनेको कार्यविधी  २०७४ मा सरकारले निश्चित सर्त राखी सो अनुरूप नभए एफएम रेडियो बन्द गर्ने वा इजाजत खारेज गर्नसक्ने उल्लेख छ । यसले प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्नेछ ।

कार्यविधी २०७४ संविधानको धारा १९ मा व्यवस्थित सञ्चारको हकसँग बाझिएको भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले असहमति जनाएका छन् । नमुना कार्यविधीका रूपमा मन्त्रालयले मस्यौदा आफ्नो वेबसाइटमा समेत राखेको छ । मस्यौदाको प्रस्तावनामै एफएम रेडियो सञ्चालनको अनुमति, नवीकरण र नियमन गर्न कार्यविधी व्यवस्था वाञ्छनीय भएको उल्लेख छ । स्थानीय गाउँसभा-नगरसभाले कार्यविधि बनाई लागू गर्नसक्ने कार्यविधीले अधिकार दिएको छ ।

नयाँ दर्ता हुने र चालु एफएम रेडियोका कार्यक्रमको रेखदेख र सञ्चालन नीति निर्माण गर्ने अधिकार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकालाई दिइएको छ । म्यादभित्र नगरसभा र गाउँसभाले तोकेबमोजिम शुल्क तिरी इजाजतपत्र नवीकरण नगराए स्वतः रद्द हुने कडा व्यवस्थासमेत कार्यविधीमा छ । एउटा रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि स्थानीय  सरकारको अनुमति लिनुपर्ने ब्यवस्था कार्यविधीमा उल्लेख छ । कार्यक्रम प्रशारण गर्न पाइन्छ पाइदैन भन्ने आचार संहिता पनि सरकारले बनाइदिएको छ ।

सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ (अकोराब)ले तत्काल त्यो कार्यविधी सच्याउन माग गरेको छ ।  सरकारले गरेको ब्यवस्था रेडियो माथिको आक्रमण भएको अकोराबले टिप्पणी गरेको छ । ‘समुदायको लगानी र सक्रियतामा हाँसिल भएको यो उपलब्धी जगेर्नामा सहयोग गर्नुको साटो सरकार एफएम रेडियोबाट अनावश्यक कर र रोयल्टी लिनमा तल्लिन छ ।’

  तोकिएको सर्त र समयावधिभित्र प्रसारण प्रारम्भ नगर्ने व्यक्ति-संस्थाको इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुने  कार्यविधीमा उल्लेख छ ।

संघले भनेको छ, ‘ नेपालका आम सञ्चार माध्यम विभिन्न कालखण्डमा नियन्त्रणमुखी सोचको शिकार हुँदै आएको पृष्ठभूमिमा संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुलाई एफएम रेडियो व्यवस्थापन कार्यविधि तयार गरि प्रसारणमा पूर्व प्रतिवन्ध लगाउने समेतका नियन्त्रणमुखी प्रावधान राखेको प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । ’

सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघका अध्यक्ष सुवास खतिवडाले स्थानीय सरकार र सामुदायिक रेडियोबीच सहकार्य गरेर जानुपर्ने ठाउँमा झन शासन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने हिसावले सरकार अगाडी बढ्न खोज्नु आपत्तिजनक भएको बताउनुभयो । ‘सामुदायिक रेडियोहरु विकासका निम्ति, शुसानका निम्ति, पारदर्शीता, सहभागिता, जवाफदेहिताका निम्ति स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छन् ’ अध्यक्ष खतिवडाले भन्नुभयो, ‘तर सरकारले संविधान विपरित प्रेस स्वतन्त्रता,नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नेगरि कार्यविधि ल्याएको छ । ’

'आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएर एफएफ रेडियोलाई नियन्त्रण गर्ने एवं नागरिक प्रति जवाफदेही स्थानिय सरकारको भूमिकालाई नै बद्नाम गराउन प्रेरित गर्ने यस्तो  कार्यविधीतत्काल खारेज गर्नुपर्छ । '

रेडियो प्रसारणस्थल निरीक्षण गर्दा वा कुनै प्रसारण सम्बन्धमा परेको उजुरीको छानबिनमा सर्त अनुरूप कार्य नभए कुनै कार्यक्रम वा सम्पूर्ण कार्यक्रमको प्रसारणमा समेत रोक लगाउन सकिनेछ । तोकिएको सर्त र समयावधिभित्र प्रसारण प्रारम्भ नगर्ने व्यक्ति-संस्थाको इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुने  कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएर एफएफ रेडियोलाई नियन्त्रण गर्ने एवं नागरिक प्रति जवाफदेही स्थानीय सरकारको भूमिकालाई नै बद्नाम गराउन प्रेरित गर्ने यस्तो कार्यविधि तत्काल फिर्ता लिन खतिवडाले माग गर्नुभयो । उहाँले सामुदायिक प्रसारण र नीजि प्रसारण क्षेत्रका लागि उचित रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व विपरित एफएम रेडियोलाई स्थानीय सरकारमार्फत समेत नियन्त्रण गर्न खोजेको बताउनुभयो ।

तोकिएको शुल्क नबुझाउने वा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने संस्था वा व्यक्तिका सम्बन्धमा विज्ञापन, सञ्चार सामग्री एवं सोसँग सम्बन्धित सामग्री पैठारीमा रोक लगाउने एवं त्यस्तो संस्था/व्यक्तिको प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र रद्द गर्न सक्नेसम्म प्रावधान राखिएको छ ।

रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा तोकिएका सर्तले रेडियोकर्मीले भयत्रासको वातावरणमा काम गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । तोकिएको सर्तको प्रष्ट परिभाषा छैन ।

सर्तबमोजिम कार्यक्रम प्रसारण गरे-नगरेको नगर एवं गाउँपालिका प्रमुख संयोजक रहेको अनुगमन समितिले निरीक्षण तथा छानबिन गर्न सक्ने, सर्तबमोजिम कार्यक्रम प्रसारण नगरे समिति वा तोकिएको अधिकारीले एक पटकमा बढीमा १ महिना समय दिने र मौका दिँदा पनि सर्तबमोजिम काम नगरेको देखिए त्यस्तो एफएम रेडियो तत्काल बन्द गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

संविधानको धारा १९ मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन, प्रसारण र सूचना प्रवाहमा पूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने ग्यारेन्टी गरिएको छ । 

नागरिकको सूचनाको हक एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोगका निम्ति क्रियाशिल सामुदायिक रेडियोहरुले अन्य आमसञ्चार माध्यमको पहुँच नपुगेको स्थानमा समेत नागरिकलाई सुसूचित गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । स्थानीय भाषा संस्कृतिको संरक्षणका साथै सकारात्मक सामाजिक रुपान्तरणमा समुदायिक रेडियोको योगदानको सरकारले नै प्रशंसा गरिरहेको छ ।