‘स्थानीय तह बालसंरक्षण’ सम्बन्धी नयाँ अवधारणा

बालकल्याण समितिले जनप्रतिनिधि समक्ष पुर्याउँदैै

लक्ष्मी बस्नेत, सीआईएन, काठमाडौं ।

स्थानीय तहका प्रत्येक गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरपालिकालाई बालमैत्री बनाउने र बालबालिकाको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले ‘स्थानीय तह बालसंरक्षण’ को अवधारणा र नीतिगत व्यवस्था तयार गरेको छ । 

नेपाल सरकास, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय बालकल्याण समितिले ‘स्थानीय तहमा बालसंरक्षण’ को नीतिगत व्यवस्था, अवधारणा र न्यूनतम कार्यक्रमहरु पनि तयार पारेको हो । 

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि यसलाई विभिन्न माध्यमबाट स्थानीय तहहरुमा पु¥याईंदैछ । बालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालका अनुसार स्थानीय तहलाई कसरी बालमैत्री बनाउने भनेर जनप्रतिधिहरुलाई यसबारेमा अवधारणागत स्पष्टता पार्नेदेखि, के÷कस्ता काम, कसरी गर्ने भनेर यो तयार पारिएको हो ।

यस अवधारणाले बालसंरक्षण भनेर बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक तथा बौद्धिक विकासमा नकारात्मक असर पर्ने खालका काम गर्न नदिनु तथा नगराउनु, उनीहरुप्रति हुने भेदभाव, दुव्र्यवहार, हिंसा, श्रमशोषण, यौनशोषण नगर्नु÷नगराउनुका साथै उनीहरुलाई उपेक्षा र हेलचेक््रयाइँ गर्न पनि हुँदैन भनेको छ । बालअधिकारका ४ क्षेत्र बालबचाउ, बाल संरक्षण, बालविकास र बाल–सहभागितालाई पनि यसमा प्राथमिकता दिइएको छ । 

बालबालिकाप्रति हुने कुनै पनि प्रकारको हेला, दुव्र्यवहार, श्रम शोषण, यौनशोषण जस्ता कुराहरुलाई नियन्त्रण गर्नका लागि स्थानीय सरकारले कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको र त्यसलाई सहज बनाउन यो अवधारणा ल्याइएको कार्यकारी निर्देशक धितालको भनाइ छ ।

उहाँका अनुसार जिल्लास्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयमार्फत स्थानीय तहहरुमा पु¥याउने, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई सरकारले दिने अभिमुखीकरणहरुमा पनि यो विषयलाई समावेश गरेर पनि बाल संरक्षणको अवधारणालाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउने काम भइरहेको छ ।

संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३९ मा बालअधिकारको व्यवस्था छ भने बालअधिकार महासन्धि र दर्जनौं स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि राजधानीमै हजारौं बालबालिका बालश्रमदेखि यौन व्यवसायमा पनि भेटिन्छन् । 

काठमाडौं बाहिरका अन्य शहरबजार क्षेत्रहरुमा बालबालिका निकृष्ट खालका बालश्रममा पनि लाग्ने र बालिकाहरुमाथि यौनशोषण र बाध्यात्मकरुपले यौनव्यवसायमै पनि लाग्ने गरेको मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत बालिकाहरुको लागि काम गर्ने संस्था चेन्ज नेपालका निर्देशक प्रमेश प्रधान बताउनुहुन्छ । 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले संरक्षण दिनुपर्ने खालका बालबालिकाहरुलाई संरक्षण दिनका लागि संरक्षण गृह नै बनाउनु पर्छ भने शहर बजार क्षेत्रमा खुल्ने साना होटेल, खाजाघर, रेष्टुरेन्ट र गेष्टहाउसहरुमा बालिकाहरु कार्यरत हुने र उनीहरु यौन व्यवसायमै लाग्ने गरेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने निर्देशक प्रधान बताउनुहुन्छ । 

नेपालकै पहिलो बालमैत्री नगर नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाको बाल संजालका संस्थापक अध्यक्ष विपना शर्मा पनि आफ्नो ठाउँको बालबालिकाको अवस्था पहिले थाहा पाउन स्थानीय जनप्रतिनिधि लाग्नुपर्ने र त्यसपछि आवश्यकता अनुसार उनीहरुको लागि शिक्षा, संरक्षणलगायतका लागि योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

बालसंरक्षण र बालबालिको अधिकारका लागि कानुन नभएको भन्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो र बालबालिकालाई ‘केटाकेटी त हो नि’ भनेर बुझ्ने मानसिकताका कारण अझै बालअधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको हो । 

त्यसैले स्थानीय सरकारले आ आफ्नो स्थानीय तहमा बालसंरक्षणसँगै उनीहरुको सहभागिता र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ ।