मतदाता तान्न दलका लोकप्रिय घोषणापत्र

बेरोजगारलाई रोजगार नभए भत्ता

राजन रुचाल, काठमाडौं ।

पहिलो चरणको निर्वाचनको संघारमा रहेका दलहरु घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै चुनावी प्रचारमा जुटेका छन् । लोकप्रिय कार्यक्रमको प्रतिस्पर्धा र विकास समृद्धिका योजना सहित दलहरुले घोषणापत्र ल्याएका छन् ।

विपी कोईरालाको समाजवादको सिद्धान्तलाई आफ्नो मूल मन्त्र मान्दै आएको कांग्रेसले प्रजातन्त्र स्थापनापछि पटक पटक सत्तामा बसेपनि किसानका घर गोठमा समाजवाद पु¥याउन सकेको छैन ।

मदनभण्डारीले सिद्धान्तकै रुपमा बाहिर ल्याएको जनताको बहुदलिय जनवादलाई अंगिकार गरेको एमालेलेपनि अझै गरिब र निमुखाहरुको भोक मार्न सकेको छैन । तर यसपटक विपीको समाजवाद घरमा पुरयाउन कांग्रेस र मदन भण्डारीले सोंचेको नयाँ नेपाल बनाउने सपनासहित एमाले गाउँमा पुगेका छन् । 

राजनीतिक स्थिरता र मुद्धाका कारण विकासको हलो अड्किएको ठान्ने कांग्रेस यसपटक समृद्धिको योजना बोकेर दौडिएको छ । कांग्रेस नेता एनपी साउद अब कांग्रेस समृद्धिको एजेण्डामा अगाडी बढेको बताउनुहुन्छ । कांग्रेसले १० वर्ष भित्र देशलाई मध्यम आय भएको गतिशिल राष्ट्र बनाउने र हरेक बर्ष तीन लाखलाई रोजगारी दिने सपना देखाएको छ ।

२५ वर्षमा देशलाई विकसित राष्ट्र बनाउने, प्रतिव्यक्ति आय पाँचहजार डलर पु¥याउने, बेरोजगारलाई रोजगार नभए भत्ता सहितको उस्तै लक्ष्य एमालेको पनि छ । एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले नागरिकलाई ध्यानमा राखेर एमालेले घोषणापत्र ल्याएको दाबी गर्नुहुन्छ । 

विकाससँगै जेष्ठ नागरिकलाई भत्ताजस्ता समाजिक सुरक्षामा पनि दुईदलबीच प्रतिस्पर्धा चलेको छ । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व आफूले गरेको दाबी गर्ने माओवादी केन्द्रले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छैन । तर प्रतिवद्धतापत्रसहित पुरानै योजना अघि सारेको माओवादी केन्द्रका नेता दिनानाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

२०४८ सालको संसदीय निर्वाचनको घोषणापत्रमा देशलाई जोड्न आकाशवाणी, हुलाक र टेलिफोन सेवाको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको कांग्रेसले २०७४ सालमा आइपुग्दा हात–हातमा स्मार्ट फोनको मुद्दा अघि सारेको छ । मनमोहन अधिकारीका पालामा आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं, वृद्धभत्ता कार्यक्रमका कारण चर्चा कमाएको एमाले रेलदेखि पानी जहाजसम्मका योजनाका साथ यसपटक जनता माझ पुगेको छ । 

चौथो ठूलो दल राप्रपाले हिन्दूधर्मलाई अगाडी सारेर हरेक नगरपालिकालाई शहर, रोजगारीलाई मूल कार्यक्रम बनाएको छ । साना ठूला दल सबैले मत तान्नेगरि विकास र समृद्धिलाई  मूल कार्यक्रम बनाएका छन् । तर, २०४८ सालदेखिका घोषणापत्रमा के–के थिए ? के–के काम भए, के बाँकी छन् ? कसैले पनि समिक्षा गरेका छैनन् ।