सरकार र मधेसी मोर्चाबीच आज पनि छलफल

निर्णायक हुने दुवै पक्षको दाबी

हिजोको छलफलबाट सहमति नजिक पुगेको सरकार र मधेसी मोर्चाबीच आज निर्णायक वार्ता हुँदैछ ।

संशोधन विधेयक विधेयकलाई परिमार्जनसहित फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएपछि मोर्चाले सहमति जनाएको हो । हिजो भएको छलफलबाट दुवै पक्ष सहमति नजिक पुगेका हुन् ।

सत्ता पक्ष दलका नेताहरूका अनुसार दुई चरणका वार्तापछि उनीहरू संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित फास्ट ट्रयाकबाट अनुमोदन गर्ने र त्यसपछि मोर्चाले चुनामा सहभागिता जनाउने विषयमा लगभग सहमति भएको छ । 

मोर्चाले पनि सरकारले पछिल्लो पटक संसदमा दर्ता गराएको ११ बुँदे संशोधन प्रस्ताव मोर्चाको सहमतिमा परिमार्जनसहित ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए आफूहरु चुनावमा आउन सक्ने संकेत दिएको छ ।

तर मोर्चाले भनेको मधेसमा स्थानीय तहको इकाई थप गर्ने र छुट मतदाता नामावली थप्ने विषयमा भने समझदारी जुट्न बाँकी रहेको कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बताउनुभयो । 
मोर्चा आवद्ध राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले पनि बालुवाटार वार्ता सकारात्मक कुराकानी भएको भन्दै सरकारबाट यसैका आधारमा प्रस्ताव आए आज निर्णायक सहमति हुन सक्ने सीआईएनलाई बताउनुभयो । महतोका अनुसार सरकारी प्रस्तावमा हिजो छलफल गरेका विषयवस्तु सबै परेमा दुई चरणमा चुनाव गर्ने गरी मोर्चा वैशाख ३१ को स्थानीय चुनाव प्रक्रियामा सहभागी हुने उहाँले बताउनुभयो । मोर्चाले प्रादेशिक सीमांकनबारे संघीय आयोगको क्षेत्राधिकार र संवैधानिक व्यवस्थाबारे प्र

त्याभूति, त्यसका लागि संविधानको धारा २७४ का केही उपधाराको परिवर्तन, स्थानीय इकाई थप गर्ने अडान राख्दै आएको छ । त्यसअनुसार सरकार पनि २ र ५ नम्बर प्रदेशका ११ जिल्लामा केही स्थानीय तह संख्या थप गर्ने विषयमा लचक बनेको छ । मतदाता नामावली थप्ने र निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने विषयमा भने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले छलफलपछि भन्ने सकिने हिजो सत्ताघटक दलहरुले बताएका छन् ।

सरकारले यसअघि प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन विधेयकको विषयमा धारा ७ को भाषासम्बन्धी, धारा २७४ को सीमांकन परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था र संघीय प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विवाद मिलाउन अधिकारसम्पन्न आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न तयार भएको छ । धारा २७४ को संशोधनसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रदेश नभएको अवस्थामा प्रदेशको कामकारबाहीसमेत संसद्ले गर्ने र सीमांकन परिवर्तत गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको स्वीकृतिमा गरिनुपर्ने व्यवस्था राख्ने गरी परिमार्जन गर्न सरकार तयार भएको छ ।

यसअघि संशोधन प्रस्तावमा ‘शब्दावली’ नमिलेको भन्दै मोर्चाले विरोध गर्दै आएको थियो । मोर्चाले धारा २७४ को उपधारा ४ मा उल्लेखित ‘सम्बन्धित सबै प्रदेशमा’ को ‘सबै’ शब्द हटाउन माग गर्दै सम्बन्धित मात्रै शब्द राख्न माग गरेको छ ।

हिजोको सहमतिको विषयलाई अन्तिम रुप दिन आज दिउँसो साढे २ बजे बैठक बोलाइएको छ । वार्ता प्रधानमन्त्री निवासमा नै हुने प्रधानमन्त्रीका पे्रस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।