अब सिंहदरवारको अधिकार जनताको घरदैलोमा

स्थानीय निकाय र तहबीचको अन्तर बारे पूर्व अध्यक्ष पौडेलसँगको कुराकानी

सरकारले स्थानीय तह कार्यान्वयमा ल्याएको छ तर तहबाट हुने काम, कार्वाही र अधिकारका बारेमा नागरिकमा अँझै पनि अन्यौलता कायमै छ । सात सय चवालिस स्थानिय तह र यसअघि स्थानीय निकायले दिने सेवासुविधाका लिलप्रकाश चन्दले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका पूर्व अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसङ्ग कुराकानी गर्नु भएको छ ।

पहिले 'गाविस' थियो, अहिले 'गाउँपालिका' भएको छ। नामको कारणले काममा केही प्रभाव पर्छ ?

पहिले गाविस भनिन्थ्यो अब गाँउपालिका भनिएको छ । हिजो पनि नगरपालिका भनियो आज पनि नगरपालिका नै भनिएको छ । हिजो जिल्ला विकास समिति थियो आज जिल्ला समन्वय समिति भएको छ, जसलाई समन्वय गर्ने काम मात्र दिइएको छ आफैले कार्यान्वयन गर्दैन ।

अधिकारको विषयमा के फरक छ हिजो र आजकोमा ?

हिजो केन्द्रले बनाएको नीति नियमहरु, प्राथमिकताहरु, कार्यविधि, ऐन नियमहरुको परिधि भित्र बसेर र उसले छुट्टाएको बजेट भित्र बसेर कार्यान्वयन गर्थ्यो । यी सबै कामचाहिँ अब गाँउपालिका, नगरपालिकाले नै गर्छन् । आफैले कानून बनाउँछ, प्राथमिकिकरण गर्छ, आफैले योजना बनाउँछ, त्यसको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्छ ।

हिजो सीमित अधिकार दिइएको थियो भने आज असीमित दिइयो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

सीमित अधिकार दिइएको थियो र हिजो शासन गर्ने अधिकार दिइएको थिएन । उसलाई सेवा दिने हिसाबले केन्द्रको निर्देशन भित्र बसेर काम गर्ने अधिकार दिएको थियो । अब शासण गर्ने अधिकार नै तल गयो ।

गाविसमा सचिवहरु रहन्थे, जिल्ला विकास समितिमा स्थानिय विकास अधिकारीहरुले त्यसको संयोजन गर्थे भने तहमा जाँदा के फरक भयो ?

के हुने भयो भन्दाखेरी हिजो केन्द्रप्रति जवाफदेही कर्माचारी रहन्थे । त्यहीकै कर्मचारी हुन्छन् । जो प्रदेशमा जान्छन्, प्रदेशकै कर्मचारी हुन्छन् । जो स्थानिय तहमा जान्छन् स्थानिय तहकै कर्मचारीका रुपमा रहन्छन् । गाउँपालिका, नगरपालिकाको प्रमुखहरुको आदेशमा रहेर उनीहरुप्रति जवाफदेही हुँदै त्यहीँ टुङ्गिनेगरी उनीहरुको बन्दोबस्त चाहिँ हुन्छ ।

राहदानि बनाउनु पर्यो भने गाविस हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदा यो प्रकृया केन्द्रमा पुग्थ्यो भने अब तहमा जाँदा कसरी अगाडि बढ्छ ?

त्यो सिफारिस दिने काम चाहिँ गाँउपालिका, नगरपालिकाको वडाबाट दिइन्छ । त्यसलाई सेवा केन्द्रका रुपमा राख्ने भनेर भनेको छ । त्यहाँबाट सिफारिस लिने, सात सय ४४ वटा युनिट भयो । यदि सङ्घले वैद्यता दिने ठाँउहरु चाहिँ अहिले जिल्लामा छ । जिल्लाबाट सात सय ४४ ठाँउमा पुर्याउने बन्दोवस्त गरीयो भने गाँउपालिका नगरपालिका केन्द्रबाट पाइनेभयो । अब त्यो संघले कसरी बन्दोबस्त गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यो निर्भर हुँदै जानेछ ।

हिजोको वडा र आजको वडाको बीचमा केही फरक छैन भन्ने होकी अथवा यहाँ पनि भूमिकाको रुपमा फरक छ ?

एकदमै फरक । के भनेका छौँ भने विगताका गाविसहरुले जे जे काम गरेका थिए, ती सबै कामहरु चाहीँ अबको वडाको सेवा केन्द्रबाट हुन्छ । यो ६ हजार ६ सय ८० वडाहरु हिजोका विकास समितिहरुले गर्ने काम गर्ने ठाँउहरु हुन् । त्यसैले त्यो सेवा केन्द्रहरु बढेको छ ।

तह कार्यान्वयन हुने बित्तिकै सिंहदरबार सिधै जनताको घरदैलोमा पुगिसक्यो भनिन्छ, यो भनेको कुन अर्थमा ?

मैले त प्रधानमन्त्रीको भन्दा पनि बढी छ भन्छु । किनभने प्रधानमन्त्री त उहाँलाई एक्जुकेटिभको मात्र छ हैन, कार्यकारी अधिकार मात्र दिइएको छ । अब यो गाउँपालिका, नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुखहरुलाई कार्यकारी अधिकार पनि छ, विधानीय अधिकार पनि छ, न्यायिक अधिकार पनि दिइएको छ । त्यो मानेमा यी चाहिँ अझ बढी जिम्मेवार छन् । यो स्थानिय सरकार त पाँच वर्षका लागि प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित सरकार हो । न उसलाई बिघटन गर्न सकिन्छ न निलम्वन गर्न सकिन्छ । पाँच वर्षसम्म अकन्टक शाषण गर्छ । 

सुजना ढकालको सहयाेगमा ।