स्थानीय निर्वाचन :१३ हजार ३६० महिला वडा सदस्य निश्चित

‘प्रमुख र उपप्रमुखमा आधा–आधा आशा’

लक्ष्मी बस्नेत / ‘राज्य पुनःसंरचना र स्थानीय निर्वाचनमा महिला सहभागिता’ विषयमा सरोकारवाला र अधिकारकर्मीहरुले छलफल गरेका छन् । आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी महिला सहभागिता गराउनका लागि गर्नुपर्ने पहल, अहिले भइरहेका कानुनी प्रावधनहरु र ऐनमा महिला सहभागिताका लागि गरेको अवस्थाका सवालमा छलफल गर्ने उद्देश्यले बिहिबार राज्य पुनःसंरचना र स्थानीय निर्वाचनमा महिला सहभागिता विषयमा राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठी को आयोजना गरिएको हो । 
‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला सहभागिताका लागि साझा अभियान’ को आयोजना र जागरण नेपालको संयोजनमा भएको उक्त परामर्श गोष्ठीमा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरु, भगिनी संगठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, कानुन व्यवसायी, विज्ञ तथा महिला मुद्दामा कलम चलाउने संचारकर्मीहरुको सहभागितामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा आगामी चुनावलाई महिला सहभागिताको दृष्टिकोणबाट बनाउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 
आगामी चुनाव र महिला सवाल विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिंदा प्रत्येक महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाका वडाहरुबाट ५ जना र गाउँपालिकाको वडाहरुबाट गरी ४ जनाका दरले महिलाहरु आउने भएकाले जम्मा ३ हजार  २ सय ३९ जना महिलाहरु चुनावबाट निर्वाचित भएर आउने सुनिश्चित निर्वाचन कानुनले गरिसकेको छ । ७ सय ४४ स्थानीय तहको संख्यामा ६ हजार ६ सय ८० वटा वडा रहेका छन् । त्यसमध्ये ४ महानगरपालिकाका १२३, १३ वटा उपमहानगरपालिकामा २७८, नगरपालिकाकामा २ हजार ८ सय ४९, र ४६६ गाउँपालिकाका ३ हजार ४ सय ३० वटा वडा रहेको जानकारी दिदै आगामी स्थानीय तहको गाउँसभा, जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिमा महिला सहभागिताको अवस्थालाई स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।  
महिलाहरुको उपस्थिति स्थानीय तहमा कस्तो हुनेछ भन्ने विषयमा अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी इन्दू तुलाधरले अर्काे प्रस्तुती गर्नुभएको थियो । उहाँले स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) को प्रमुख र उपप्रमुखका लागि सुनिश्चित भएको छ तर जितेर आउने गरी परिणाममा सुनिश्चित नभएकाले स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने महिलाहरु कति आउँछन् भन्ने सुनिश्चित बताउनुभयो । उहाँले धरौटी रकममा महिलाका लागि ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था भएको भन्दै यसलाई सकारात्मक मान्न सकिने र यसले महिलालाई केही भए पनि सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । 
छलफल कार्यक्रममा एमाले सांसद रामेश्वर फुयाँलले अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनले नेपाललाई दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमै उदाहरणीय भएको बताउनुभयो । सहभागिताका लागि अझै धेरै व्यवस्था भने गर्न आवश्यक रहेको र त्यसका लागि आफू जहिले पनि सँगै रहने बताउनुभयो । 
त्यसैगरी कांगे्रस सांसद रामहरि खतिवडाले नेपालमा महिलाको सहभागिता अहिले विश्वकै उदाहरणीय भएको भन्दै स्थानीय चुनावमा भएको महिला सहभागिताको अवस्थालाई उपयोग गर्दै आगामी दिनमा अझ बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विगतका समानुपातिक प्रतिनिधित्व चयनमा पनि पद्धति विकास हुनुपर्ने जति नभएको भन्दै हरेक ठाउँमा पद्धतिको विकास हुनुपर्ने बताउनुभयो । 
अनेमसंघका थममाया थापाले मतदाता महिलाहरु झण्डै ५६ प्रतिशत भएको भन्दै महिलालाई जिताउनेमा महिलाहरु निर्णायक हुन सक्ने बताउनुभयो । दलीय व्यवस्थामा दललाई नै मनाउँदै आफ्नो स्थान खोज्न सक्नुपर्ने र त्यसका लागि राजनीतिभन्दा बाहिर बसेर महिला अधिकारका लागि काम गर्नेहरुले सहयोग र समन्वय गरिदिनुपर्ने बताउनुभयो । 
नेकपा मालेका पोलिव्यूरो सदस्य जनककुमारी चालिसेले सबै वडामा दलित महिलाको सीट सुनिश्चित गर्नु सकारात्मक भन्दै स्थानीय निर्वाचनमा महिला निर्वाचिन गराउनका लागि साझा अभियान संग समन्वय गरी राजनीतिक दलका भगिनी संगठनले पहल गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो । 
अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) का संयोजक अमृता थापामगरले परिवर्तन सकारात्मकरुपमा अघि बढिरहेको तर महिलालाई पूर्ण विश्वास गर्ने अवस्था अझै नभईसकेकाले महिला आन्दोलन जारी रहनुपर्ने बताउनुभयो । 
नेपाल महिला संघका महासचिव धना खतिवडाले गाउँ गाउँ सम्म मतदाता शिक्षा तथा महिलाको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो 
कार्यक्रममा जागरण नेपालका संस्थापक अध्यक्ष शर्मिला कार्कीले अझै नेपाली समाज महिलामय हुन बाँकी रहेको अवस्थामा यो चुनावबाट बढीभन्दा बढी महिला जिताउन सके साच्चै उदाहरणीय हुने र आगामी दिनमा स्थानीय तह महिलामैत्री हुँदै जाने बताउनुभयो 
अर्का अधिकारकर्मी सलोनी सिंहले निर्वाचनमा महिलाको लागि भएका व्यवस्था सकारात्मक भएको र त्यसको जानकारी स्थानीय तह सम्मका महिलाहरुलाई पुर्याउनु पर्ने विचार राख्नु भएको थियो । 
शान्तिमालिकाका अध्यक्ष दुर्गा घिमिरेले महिलाहरुलाई आर्थिक रुपमले सक्षम बनाउनका लागि सहयोग कोषको स्थापना गर्नुपर्ने, सामाजिक संजालहरु मार्फत महिला सहभागिताका विषयमा भएका व्यवस्थाहरुको व्यापक जानकारी दिनुपर्ने, महिलाको क्षमता विकासका कामहरु संचालन गर्नुपर्नेमा  जोड दिनुभयो ।