नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा चन्द नियुक्त

निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाण्डु । सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त गरेको छ । आज विहान बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा जय बहादुर चन्द र सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षकमा सिंहबहादुर श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक बन्नुभएका चन्दको कार्यकाल २०७४ चैत्र ४ सम्म हुने छ । 

त्यसपछि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण उहाँले अवकाश पाउनुहुनेछ । वि। सं। २०४४ साल चैत २९ गते निरीक्षकको रुपमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्नुभएका चन्द २०६८ पुस ४ मा डिआईजीमा बढुवा भएका हुनु भएको थियो ।

चन्दलाई कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाको निर्देशनमा सरकारले महानिरिक्षक बनाएको हो । गठबन्धन सरकारमा कांग्रेसलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक तथा माओवादीले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पाउने समझदारी भएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको प्रमुख बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारले चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको केही समयमै सर्वोच्चले सरकारको निर्णयमा रोक लगाएको हो । 

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । साथै चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय र १३ जना डीआईजीकोे कार्यसम्पादन फाइल झिकाउन पनि कार्कीले आदेश दिनुभएको छ ।

सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दको बढुवा गर्ने भएपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै शुक्रवार नै सर्वोच्चमा रीट निवेदन दर्ता गरिएको थियो । अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले हालेको रीटमा सर्वोच्चले आजै निर्णय दिएको हो । 

यसैबिच बरियता क्रममा पहिलो नम्बर रहेका नेपाल प्रहरीका डिआइजी नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको छ । आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन माग गर्दै असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको रिटमा सिलवाल सर्वोच्च पुग्नुभएको हो ।

सिलवालको रिटमा प्रहरी नियमावलीको व्यवस्था विपरीत तेस्रो बरियतामा रहेका जयबहादुर चन्दलाई सरकारले निर्णय गरेको महानिरीक्षकको नियुक्ति गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ ।