एक वर्षमा तीन निर्वाचन कति सम्भव ?

निर्वाचन नभए दलहरुलाई नैतिक संकट

सोबिता रिसाल

काठमाण्डु । माघ १५ गते सम्म निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बताउदै आउनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै बोली व्यवहारमा लागू गर्न सक्नुभएन । राजनितिक दलहरुका बिचमा सहमति नजुट्दा प्रधानमन्त्री  निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सफल हुनुभएको छैन । राजनितिक परिदृश्य हेर्दा अझै केही दिन निर्वाचनको मिति घोषणा हुने देखिदैन । तर निर्वानको लागि संबैधानिक दायरा भने दिनदिनै साघुरिदै गएको छ । 

संविधान अनुसार अबको ठिक १ बर्ष भित्र देशमा स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने छ । तीन, तीन ओटा निर्वाचन सक्नको लागि १ बर्ष पर्याप्त होईन । तर सबै पुर्वाधार भयो भने पर्याप्त पनि हुन सक्छ ।

पुर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सुर्य श्रेष्ठ यदि सबै प्राबिधिक बिषयहरु ठिक ठाक भए एक बर्षमा तीन तहको निर्वाचन गराउन संभव देख्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ , अरु देशको निर्वाचन अयाोगको तुलनामा हाम्रो देशको निर्वाचन आयोगले खटेर काम गर्ने र सफल काम गर्ने ईतिहास छ त्यसलै सरकारले सबै प्राबिधिक बिषय मिलाईदियो भने १ बर्षमा तीन तहको निर्वाचन संभव हुनछ । तरकर्मचारी, निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण, सामाग्री, निर्वाचन कानुन नभए संभव छैन । 

तर, आज सम्म निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी सकिएको छैन । निर्वाचन गराउन सबै राजनितिक दलहरु तयारै रहेर निर्वाचन कानुन निर्वाचन आयोगमा पठाईसकेपछि पनि आयोगलाई अनिवार्य रुपमा १ सय २० अर्थात ४ महिना आवश्यक पर्छ ।

यदि सरकारले आज सम्ममा निर्वाचन आयोगलाई कानुन पठाउन सकेको थियो भने जेठ १५ पछि एउटा तहको निर्वाचन संभव हुन्थ्यो । त्यसो नहुदा जेठमा चुनाब हुने संभावना टरेको छ । यदि जेठमा चुनाब नभए असार, साउन, भदौमा बर्खाको कारण चुनाब गराउन संभव हुदैन । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सुर्य शर्मा  अब जेठमा चुनाब गराउन संभव नरहेको बताउनुहुन्छ । 

मधेसी मोर्चाको माग, सरकार र एमाले बिचको राजनितिक दुरी, राजनितिक बार्गेनिङ चुनाबका चुनौति हुन् । यदि जेठमा चुनाब नभए बर्खाको समयमा चुनाब हुन संभव हुदैन । जेठमा चुनाब भएन भने चुनाब काक्तिक वा मंसिरमा सर्न पुग्छ । स्थानीय तहको चुनाब नै मंसिरमा पुग्यो भने आउदो माग सम्ममा एउटा तहको निर्वाचन मात्रैको पनि छिनाफानो संभव हुदैन ।

यदि संविधान अनुसार अबको १ बर्षम तीनै तहको निर्वाचन नभए संबैधानिक जटिलता आउछ ? अधिवक्ता विपिन अधिकारीका अनुसार यसो हुदा दलहरुमा नैतिक संकट भने आउछ । तर  बाधा अड्काउ फुकाउ मार्फत संविधान संसोधन गरेर संबैधानिक जटिलतालाई हटाउन सकिन्छ । 

यदि राजनितिक सहमति भयो भने १ बर्षमा तीनै तहको निर्वाचन असंभव छैन । तर निर्धायरित समयमा तिनै निर्वाचन नभएपनि बाधा अड्काउ फुकाउ मार्फत फेरी संविधान संसोधन गर्न सकिने भएकाले त्यस्तो बिध्न समस्या आउदैन । तर सरकार र राजनितिक दललाई नैतिक संकट भने उत्पन्न हुन्छ ।