सामुदायिक रेडियोको विशिष्ट पहिचान स्थापित गर्ने सञ्चार मन्त्रीको प्रतिवद्धता

अकोराबको नवनिर्वाचित कार्यसमिति र सञ्चारमन्त्रीबीच छलफल

काठमाण्डु । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले सरकारले सञ्चार क्षेत्रका लागि बनेको विभेदकारी नीति अन्त्य गर्ने बताउनुभएको छ । सामुदायिक रेडियो अरु सञ्चार माध्यम भन्दा फरक भएकाले सरकारले सामुदायिक रेडियोलाई नीतिगत रुपमा नै व्यवस्थित गर्ने मन्त्री कार्कीले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

सामुदायिक रेडियोको विशिष्ट पहिचान स्थापित हुनेगरी सञ्चार नीति ल्याउने मन्त्री कार्कीले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ नेपाल (अकोराब)को नवनिर्वाचित टोलीसँग कुराकानी गर्दै सञ्चारमन्त्री कार्कीले सामुदायिक रेडियोले ब्यहोरेका नीतिगत अप्ठ्यारालाई फुकाउन सरकार सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।

अकोराबका अध्यक्ष सुवास खतिवडाले सामुदायिक रेडियोहरुले अनाबश्यक रोयाल्टी तिर्नुपरेको, करको दायरा मदिरा उद्योग भन्दा बढी रहेकोे, नबिरकणमा अनाबश्यक झमेलाले अप्ठ्यारो भएको भन्दै सञ्चार मन्त्रीको ध्यानआकर्षण गराउनु भएको थियो । अध्यक्ष खतिवडाले दिएको ज्ञापनबुझ्दै सञ्चारमन्त्री कार्कीले सरकार सबै सञ्चारलाई ब्यवस्थित बनाउन आन्तरिक तयारीमा रहको र त्यसभित्र सामुदायिक रेडियोका विषयमा फरक ढंगले छलफल चलाउने बताउनुभयो ।

सामुदायिक रेडियोहरुलाई ब्यवस्थित बनाउनुपर्ने भएकाले मर्जरका अघि बढ्न उहाँले अकोराबका पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । ‘सामुदायिक रेडियोहरुले गाउँ गाउँमा नागरिकस्तरमा राम्रो काम गरेका छन् तर पछिल्लो पटक थपिदै गएको संख्याले अब्यवस्थित पनि बन्दै गएका छन्’ मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो ‘अब हरेक नागरिकको जीवनशैली परिवर्तन गर्नेगरि रेडियोहरुले भूमिका खेल्नुपर्छ त्यसका लागि संख्या पनि घटाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

अकोराबका अध्यक्ष खतिवडाले नीतिगत रुपमा सामुदायिक रेडियोहरुलाई ब्यवस्थित बनाउने सरकारको हरेक प्रयासमा साथ र सहयोग रहने बताउनुभयो । सरकारले अरु सञ्चार माध्यम र सामुदायिक रेडियोलाई नीतिगत रुपमा नै विभेद गरेको भन्दै ओराबका अध्यक्ष खतिवडाले विभेदनकारी नीति हटाउन ध्यानआकर्षण गराउनु भएको थियो ।

सञ्चारमन्त्री कार्की र अकोराबका पदाधिकारीबीच सामुदायिक रेडियोलाई ब्यवस्थित बनाउन, सामुदायिक मैत्री नीति ल्याउन आन्तरिक छलफल गरेर निस्कर्षमा पुग्ने सहमति पनि भएको छ । छलफलमा अकोराबका महासचिव गोविन्द देवकोटाले सामुदायिक रेडियोमा २ अर्बभन्दा बढी समुदायकै लगानी भइसकेकाले त्यसलाई जोागाउन पनि सरकारको दायित्व रहेको बताउनुभयो ।

अकोराब सामुदायिक रेडियोको छाता संगठन मात्रै नभई पेशागत संगठन पनि भएकाले सरकारले स्थानिय तहसम्म नै सामुदायिक रेडियोालाई साझेदारका रुपमा लैजानुपर्नेमा देवकोटाको जोड थियो । उहाँले सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनमा समेत विभेदकारी वितरण गरेकाले विज्ञापन प्राधिकरण गठन गरेर ब्यवस्थितगर्न माग गर्नुभयो ।

सामुदायिक रेडियोलाई बहुसञ्चारकेन्द्रका रुपमा विकास गर्दै लैजान, छापा माध्यम सरह लोककल्याणकारी सन्देश उपलब्ध गराउन, थप अनुदानको व्यवस्था गर्न र रेडियो गाभिने सम्बन्धि मर्जर निती तयार गरी आर्थिक अनुदानको वयवस्था गर्नपनि अकोरावले सञ्चामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सामुदायिक रेडियोका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न तथा रेडियोको फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन गरी अनुमती पत्र दिने नीति तयार पार्न पनि सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको माग छ । सञ्चारमन्त्रीसँगको छलफलमा अकोराबका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्जुन गिरी, कोषाध्यक्ष लक्ष्मण खड्का लगायतका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो ।