विपक्षिको नारावाजीकै बिचमा संसोधन प्रस्ताब दर्ता

सरकारले गल्ति गरेको टिप्पणी

सोबिता रिसाल

नेकपा एमाले सहितका विपक्षि दलको अबरोधका बिचबाटै संसदमा संविधान संसोधन प्रस्ताब टेबल भएको छ ।  सरकारले झुक्याएर जवरजस्ति संसोधन प्रस्ताब हालेको भन्दै विपक्षि दलले भने यसको बिरोध गरेका छन् । अब संविधान संसोधनको प्रक्रिया के होला ? सबैको चासो बढेको छ ।  

निर्वाचन बिधेययक र लोकमान सिंह कार्की बिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताब अगाडी बढाउने बिधेयक पेश गर्दा चुप लागेर बसेका विपक्षि सांसद संसोधन प्रस्ताब टेवुल गराउदा जुरुक्क उठे र नारावाजी गरे । संसोधन प्रस्ताब दर्ता गराउने वा नगराउने बिषयमा सभामुखले ध्वनि मत माग्दा पनि विपक्षि सांसदहरु उठेर हल्ला गरिरहेका थिए । 

हो, हल्लाकै बिचबाट सभामुख ओनसरी घर्तिमगरले  संशोधनविरुद्ध नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको विरोधको सूचना अस्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभयो । अघिल्ला २ बिधेययक पेश गर्दा रोष्टममा रहनुभएका कानुमन्त्री अजयशकर नायक रोष्टमबाट झर्नुभएको थिएन । यसले गर्दा पनि विपक्षिले कानुनमन्त्रीलाई रोक्न पाएनन् र प्रस्ताब टेबल भयो । 

तर विपक्षि एमाले सहितका ९ दलले भने सरकारले झुक्म्याएर जबरजस्ति संसोधन प्रस्ताब टेबल गरेको भन्दै त्यसलाई असफल बनाउने प्रतिक्रिया दिएका छन् । सीआइएनसंग कुरा गर्दै एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले सरकारले जवरजस्ति बिधेययक पेश गरेर गल्ति गरेको र यसले सरकार आफै समस्यामा फसेको बताउनुभयो ।  

तर यो प्रस्ताब पाको हुन र छलफलको प्रक्रियामा जान केही दिन अझै लाग्ने छ । सत्ता पक्षले भने त्यो बिचमा सहमति हुन सक्ने आकलन गरेको छ । पहिले निर्वाचन बिधेयक ससहितको अरु बिधेययक पारित गरेर मात्रै संसोधनमा प्रवेश गर्ने सरकारको तयारी छ ।

काग्रेस प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठका अनुसार  भोली देखि निर्वाचन कानुनमा छलफल हुन्छ, निर्वाचन कानुनमा नागरिकको  पनि प्रतिक्रिया लिईन्छ, त्यसैले यसको प्रक्रिया केही लामो हुन्छ । 

अब पेश भएको प्रस्ताब माथी सांसदले आ आफ्नो संसोधन हाल्न पाउने छन् । जम्मा भएका संसोधन सहित  मिति तोकेर मात्रै छलफलको प्रक्रिया अगाडी बढ्ने छ । सीआईएनसँग कुरागर्दै कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले अझै पनि सहमतिको प्रयास रहेकाले सहमति हुने दाबी गर्नुभयो । 

सरकारले तयारीका विपक्षीलाई झुक्याएर टेबुल गरेको संसोधन प्रस्तावमा संसोधन हाल्ने सदस्यको आधारमा छलफलको समय तोकिने छ । छोटोमा प्रक्रिया सकिदा पनि एक महिना लाग्ने देखिन्छ ।