संस्थागत च्यानल तोडेर अघि बढ्दै राजनीतिक दल

सोबिता रिसाल

देशमा राजनीतिक घटनाक्रमहरु जसरी अगाडी बढ्छन्, ठिक त्यसरी नै दलहरुले निर्णय गरेका भने हुदैनन् । राजनीति प्रणाली अनुसार पहिला दलको निर्णय त्यसै अनुसार नेताहरुको भनाई र गराई निर्देशित हुनुपर्ने हो । तर नेपालमा त्यस्तो पाइदैन । संविधान संसोधनको मुद्दामा समेत त्यस्तै देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारका तर्फबाट सीमांकन फेरबदल सहित गएको मंसिर १४ गते संविधान संसोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्नुभयो । पार्टीको निर्देशन र नीति अनुसार सरकार चल्ने गर्छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीको पार्टी माओवादी केन्द्रले सीमांकनका विषयमा कुनै आधिकारिक निर्णय गरेको छैन । माओवादीका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत भन्नुहुन्छ, राजनितिक घटनाक्रम यति छिटो छिटो परिवर्तन भैरहन्छन् कि हतार हतार बैठक बोलाएर छलफल गर्न संभव हुदैन । 

केन्द्रीय सदस्यदेखि पोलिटब्यूरो जम्बो भएकाले सबै निर्णय गर्ने जिम्मा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै दिएको बताउने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सत्ता साझोदार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दरिलो भरोसा सहितको समर्थन दिनुभएको छ ।

अहिलेसम्म कांग्रेसले पनि कुनै बैठक नै बसेर आधिकारिक निर्णय गरेको छैन । कांगेसले त आधिकारीक निर्णयलाई समस्याका रुपमा लिने गरेको छ । नेता आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना पहिले अनौपचारिक छलफल र निर्णयबाट औपचारिक निर्णय लिन सजिलो हुने भएकाले शुरुमा नै औपचारिक निर्णय नहुने गरेको बताउनुहुन्छ ।  

झण्डै १ बर्षमा एकपटक केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने भएकाले पनि सबै बिषयमा छलफल गरिरहन साध्य हुदैन ।  प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले पनि संविधान संसोधनको बिरोध गर्दै प्रदेश नम्बर ५ मा बन्दसहितको आन्दोलन चलाईरहेको छ ।

नीतिगत रुपमा बन्दको विरोधी सडक विरोध गर्ने निर्णय पार्टीको कुनै आधिकारीक बैठकबाट गरिएको छैन । एमाले सचिब प्रदिप ज्ञवाली पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ,  सकेसम्म त सबैको छलफल र सहमति मार्फत अगाडी बढ्ेदा राम्रो हुन्छ तर सधैभरि छलफल संभव हुदैन त्यस्तो अबस्थामा एमालेले स्थायी कमिटिलाई जिम्मा दिने गरेको छ । 

संविधान संसोसन प्रस्तावमा हकमा मात्रै होइन संसदमा दर्ता भएको अख्तियारका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध लगाउने महाअभियोग प्रस्तावमा पनि नेताहरुले जे भनिरहेका छन् ती विषय पार्टीले निर्णय गरेका छै्रनन । राजनितिक बिश्लेषक सोमत घिमिरे दलहरु नीति भन्दा नेता केन्द्रित हुनु मुख्य समस्या देख्नु हुन्छ । यसले राजनितिक थिति बिग्रेने उहाँको भनाई छ । 

मधेशी दलहरुमा पनि मुख्य नेता बोलेपछि त्यही नै निर्णय मान्ने गरिन्छ । जटिल खाले राजनीतितक बिषयमा औपचारिक निर्णय गर्दा भाग्न कठिन हुने र निर्णय बदल्न पनि सजिलो पर्ने भएकाले निर्णय विना नै राजनीतिक व्यबहार देखिन थालेको छ । यसले नीति र सस्थागत रुपमा चल्ने दलहरुको राजनीतिक सस्कार विग्रीने खतरा बढेको छ ।