कहाँ छ बालअधिकार ? प्रश्नै प्रश्न !

कौशिला रिसाल

यही मंसिर २३ गते बिहिबार विरेन्द्र नगरको एउटा नीजि विद्यालयकी १३ वर्षिय छात्राको ¥यालीमा सहभागी भइरहेको अवस्थामा मृत्यु भएको छ । अस्पताल लगायत परिवारका सदस्यहरूले छात्राको मृत्यु धपेडीका कारण भएको पुष्टि गरेका छन् । आखिर शान्ति क्षेत्र जहाँ निर्वाध रूपमा स्वतन्त्र भएर पढ्न पाउने बालिबालिकाको अधिकार छ भने त्यही विद्यालयले ज्यानै लिने गरी बालबालिकालाई ¥यालीमा किन हिडाउँछ ? के तिनले बालबालिकालाई यसरी ¥याली, सभा तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तिका स्वागतका लागि भनेर प्रयोग गर्ने अधिकार प्राप्त गरेकै हुन्छन् त ? संचार माध्यमले यो दुःखद समाचार प्रसारण गरिरहँदा म एक आमाको मातृत्वमा कति चोट पुग्यो होला ? हामी आमाले यसरी हाम्रा मुटुका टक्रालाई सजिलै गुमाउननु पर्दाको पीडाको जिम्मा के त्यो विद्यालयले लेला वा वीरेन्द्र नगरको व्यापारमेलाका आयोजकले लेलान् वा प्रधानमन्त्रीले लिने हुन् ? फेरि घटनाको जिम्मा लिंदैमा आमाको बात्सल्यताको पूर्ति होला ? यसमा बालअधिकाकर्मीको स्पष्ट धारणा के हो ? नेपालको संविधानले के भन्छ ?

अब पनि यस्तै घटना दोहोरिन नदिन कसरी कारबाही गर्ने ती स्कूल प्रशासनलाई जसले अभिभावकको बिना स्वीकृति छात्राछात्रलाई आफूखुसी ¥यालीमा सहभागी गरायो । अझ प्रधानमन्त्रीको स्वागत र मेला उद्घाटनको लागि । बा–आमाले आफ्ना बालबालिकाको भविष्यको मीठो सपना बोकेर विद्यालयमा पढ्न पठाएका हुन् विद्यालयमा मर्नका निम्ति पठाएका होइनन् । बालबालिका घरमा अभिभावकसँग हुँदा तिनीहरूको जिम्मा घरपरिवारले लिएको हुन्छ तर विद्यालय उमेरका विद्यालय जाने बालबालिकाको सुरक्षा गर्ने जिम्मा विद्यालयको हो । यस घटनाले त विद्यालय नै भक्षक भएको देखियो । हो विद्यालयले ती छात्रालाई नजान भनेको रहेछ तर रोकेको खोई ? अभिभावकलाई जानकारी गराएको खोई ?

हुन त बालबालिकालाई यसरी ¥यालीमा प्रयोग गरिएको घटना भने पहिलो होइन । माओबादी द्वन्द्वकाल र त्यसभन्दा अघि दशकौँ पहिलेदेखि बालबालिका विभिन्न ¥याली, राजनीतिक दलको सडक आन्दोलन, राजा महाराजाको जन्मजयन्ती, जन्मोत्सव, आमसभा लगायत विभिन्न संघ संस्थाका कार्यक्रममा पयोग हुँदै आएका छन् । पछिल्लोपटक नेकपा माओवादी (विप्लव) ले पनि ¥यालीमा बालबालिका प्रयोग गरेको भन्ने आवाज उठेको थियो । गत साउन १ मा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रममा पनि बालबालिकाको प्रयोग भएको र त्यसले बालअधिकारको धज्जी उडाएको टिप्पणी गरिएको थियो । त्यस्तै सिराहामा परिवार नियोजन दिवसको जुलुसमा समेत स्कूले बालबालिका प्रयोग भएका थिए । नेपालको कानुन बमोजिम १६ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई यस्ता काममा प्रयोग गर्न नपाउने भनिएपनि यो क्रम रोकिएको छैन । पछिल्लो पटकको उदाहरण यही घटनाले पुष्टि गर्दछ ।

संयुक्त राष्ट्रिय बालअधिकार महासन्धि लगायत बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, र बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६९ लगायतका कानुन र नीति बनिसकेका तर कार्यन्वयनको पक्ष कमजोर रहेकाले आज पनि यो गलत परिपाटीको अन्त्य हुन नसकेको हो । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मौलिक हकअन्तर्गन बालबालिका सम्बन्धी हकको उपधारा सातामा भनिएको छ कुनैपनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थानमा र अवस्थामा शाररीक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन । यस बुँदाले व्यापक रूपमा स्पष्ट नगरेपनि ती बालबालिकालाई बलजफति ¥यालीमा हिंडाएर शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएकै ठहरिन्छ । यसर्थ नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत रहेको बालबालिका सम्बन्धी लेखिएका हकमा स्पष्ट हुनु र पालना गर्नु हामी सबै नागरिकको कर्तव्य हो । हामीले हाम्रो ऐनलाई लत्याएर बालबालिका प्रतिको हाम्रा कर्तव्यको दुरुपयोग गरेर बालअधिकारको हनन गर्नुहुँदैन । सरकार तथा सरोकारवालाको यस विषयमा गम्भीर चासो हुनु जरुरी छ ।
हामी अभिभावक, शिक्षक बालबालिकालाई थुप्रै अर्ती, उपदेश दिन्छौँ । ठूलाले भनेको मान्नुपर्छ भन्छौँ । बालबालिकाले ठूलाले भनेका कुरा नकार्न सक्दैनन् । अनि आफूलाई मन लागोस् नलागोस् ठूलाका प्रभावमा परेर जस्तासुकै काम गर्न अग्रसर हुन्छन् । किशोरावस्था भनेको समूहमा हिड्न रुचाउने उमेर हो । रमाइलो र मनोरञ्जन गर्नुपर्ने उमेर हो त्यसैले उनीहरु नयाँ कामका लागि सजिलै खुसी हुन्छन् ।  र त हामी ठूलाले विवेक नपु¥याउँदा साना लाग्ने यस्ता गम्भीर घटना हुन पुग्छन् । हामीले बालबालिकालाई सबै कुरा सिकायौँ भन्छौँ तर नकार्ने सीप सिकाएका हुँदैनौँ । यो विषयमा सम्बन्धमा हामी शिक्षक अभिभावक तथा अग्रजले सहयोग गर्नुपर्छ । ताकि उनमा सकार्ने मात्र होइन नकार्ने सीपको पनि विकास होस् । प्रत्येक बालबालिकामा (नो भन्ने) नकार्ने सीपको विकासले कसैको करकापमा नपरी स्वविवेकले निर्णय गर्ने क्षमताको विकास हुँदै जानेछ ।