नयाँ ऐनमा साझेदारी वनको व्यवस्था

समुदायलाई फाईदै फाईदा

सोविता रिसाल

आफ्नो वरपर रहेको वन जस्तोसुकै प्रकृतिको भए पनि उपभोक्ताले आफ्नै तरिकाले उपयोग गर्दै आएका छन् । तर सरकारले भने अहिले भइरहेको वनको उपयोग सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै वन ऐन २०४९ लाई संसोधन गरेर लागु गर्ने तयारी गरेको छ ।  

समुदायमा आधारित सामुदायिक वन, कवुलेती वन यस अगाडी प्रचलन तथा भोग चलनमा थियो ।  बिशेष गरी तराईका क्षेत्रहरुलाई लक्षित गर्दैै बिकास भएको साझेदारी बनको अबधारणालाई यो संसोधन गरिएको ऐनले प्राथमिकता दिएको छ ।

वन कार्यालय, स्थानीय निकाय र वन उपभोक्ताको साझेदारीमा, साझेदारी वनले काम गर्नेछ । वन मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता यज्ञनाथ दाहालका अनुसार तीन थरीको सक्रियता र स्वामित्वमा रहने वन मार्फत फाईदा पनि स्थानीय जनताले नै धेरै पाउनेछन् । 

तीन पक्षको सहमतिमा पञ्चबर्षिय योजना तयार पारेर समुदायको हितका लागि वनको उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था नयाँ ऐनमा छ । संसोधीत ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि साझेदारी वनबाट बिक्रि भएको रकमको ५० प्रतिशत रकम जनतालाई नै जानेछ । १० प्रतिशत भने स्थानीय निकायमा राजश्व स्वरुप जानेछ ।

तराई क्षेत्रहरुमा वन रक्षक नै तस्करिमा लागेको आरोप लागेका बेला वन रक्षकलाई तबल दिने देखि सुराक दिनेलाई पनि पुरस्कारको व्यवस्था नयाँ ऐनमा छ भन्नुहुन्छ संसदको वातावरण समितिका सदस्य भीमसेनदास प्रधान । बन तस्करको बारेमा सुराकी दिनेलाई प्रोत्साहन स्वरुप रकम दिने बिषयमा राजनीतिक दलका बिचमा मत बिभाजित भएको थियो ।

जलचक्र प्रणालीलाई वातावरणीय सेवा अन्र्तगत परिभाषित, निजि क्षेत्रको प्रोत्साहनको लागि चक्ला बनको व्यवस्था, बनमा एउटा बोट पुरानो भएर काट्नुपरे,  अनिवार्य २ ओटा नयाँ बिरुवा रोप्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था नयाँ ऐनमा छ ।

अब बन्ने  नियमावलिका आधारमा मात्रै नयाँ थपिएका व्यवस्थाहरुको पनि कार्यान्वयन हुने बिधायन समितिका सदस्य रेवती रमण भण्डारीको भनाइ छ । ऐनमा व्यवस्था बमोजिम हुनेछ, भनिएको हुन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने कानुन पनि बन्यो भने साझेदारी वन देखि वनका बारेमा थपिएका केही नयाँ व्यवस्थाले जनतालाई फाईदा पुग्ने उहाँले बताउनुभयो । 

बन्यजन्तुबाट कुनै समुदायका व्यक्तिको खेती, वाली वा घर नष्ट गरे क्षतिपुर्ति दिने व्यवस्था पनि नयाँ ऐनमा छ । ऐनमा साझेदारी वनको अबधारणा तराई क्षेत्रमा मात्रै नभइ पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पनि लागू गर्ने र त्यसक्षेत्रका नागरिकलाई आम्दानीको स्रोतको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि लिइएको छ ।

तर ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आउन भने केही समय लाग्नेछ । यति भैकन पनि वन संरक्षण र सदुपयोगको बारेमा आएका सबै गुनासालाई नयाँ ऐनले सम्बोधन गरेको छैन ।