लोकमान बारे संसदमा अधिकारीको विचाराेत्तेजक मन्तब्य

महाअभियोग सिफारिस समिति तत्काल गठन गर्न माग

राधेश्याम अधिकारी-सांसद

काठमाडौँ । आज विशेष समय लिएर बिशेष कुरा यस सदनमा उठाउनु पर्दा मलाई सन्तोष होइन, ग्लानीको अनुभव भइरहेको छ । बिस्तार बिस्तारै राज्य असफल हुने संभावनातिर गइरहेको महसुस हुँदैछ । लोकतन्त्रमा यस्तै हुन्छ भन्ने काखी बजाउनेहरुको हर्षको सिमा छैन । जति कानुन मिच्यो त्यति मिच्नेको समाजमा प्रतिष्ठा बढ्दैछ ।

कानुनको राज्यको सामान्य सिद्धान्त नबुझ्नेहरु यस मुलुकको संबैधानिक पदमा विराजमान छन् र त्यस्ताले कानुनी राज्यको अवधारणालाई दिएको चुनौती छापा, अनलाईन टेलिभिजन रेडियो सबै जसो सञ्चार माध्यममा सचित्र प्रकाशन प्रशारण भइरहेका छन् ।

तरपनि राज्य संयन्त्र एक व्यक्तिको अगाडी नतमस्तक छ र गणतान्त्रिक नेपालमा कानुन भन्दा माथी पनि कोही व्यक्ति हुन सक्छन् भन्ने सूचना जनमानसमा प्रबाहित भइरहेकोछ । मैले उठाउन लागेको कुरा बैयक्तिक हुँदै होइनन् । कुनै ब्यक्ति कानुनलाई नमानेर बस्न सक्छ, अटेर गर्न सक्छ । तर, राज्यका अंगहरु काम गर्न नसक्ने भए ति असफल भए भन्ने सन्देश जान थालेपछि निर्धाहरुको संरक्षण कसरी हुने हो? आजको यक्ष प्रश्न भनेको यो हो । 

संविधानले दिएको यो बिशेषाधिकार सम्पन्न व्यक्ति बिशेषले संविधान र कानुनको खिल्ली उडाउँदा पनि हामी साँसद र संसदले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ ? मिल्दैन । मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोध्नु परेको छ, अख्तियार प्रमुख यतिवेला नेपालमा हुनुहुन्न । संसदलाई अख्तियार प्रमुखको विषयमा जानकारी गराइयोस् । 

आज महिना दिन भन्दा बढी समयदेखि सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको म्याद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखआयुक्ताको घरमा तामेल गर्न सकिएको छैन । अदालतको आदेशको खुलमखुला अवज्ञा भएको छ । कानुनी राज्यको उपहास भएको छ । तर, यस बिषयमा समाचार प्रेसित गर्ने सञ्चार माध्यमबाहेक अरु कसैलाई चसो र सरोकार नभएको लाग्न थालेको छ ।

यो सबैले बुझ्न जरुरी छ । निर्धालाई अदालत चहिन्छ । दुखका बेलामा यो संसदमा उपस्थित धेरै शक्तिशाली नेताहरुलाई अदालतले कानुनको आधारमा न्याय दिएको, त्यसको आडमा पद र प्रतिष्ठा जोगिएको छ ।

तर, आज अदालत जुन चौवाटोमा उभिएर सही बाटोमा हिड्न प्रयत्नरत छ । त्यसलाई टेवा दिने की नदिने ? मुल प्रश्न भनेको यो हो । आज हाम्रा अगाडी बिकल्प छँदैछैनन् । न्यायापालिकालाई सक्षम बनाउने नबनाउने, यसलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष भएर काम गर्न दिने नदिने, कानुनी राज्यको अवधारणालाई बलियो पार्ने नपार्ने, यो मात्रै बिकल्प छ ।

आज जे देखिरहेको छ । त्यो अदालत र अख्तियार प्रमुखबीचको झण्झट हो भनेर आँखा चिम्लन मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतले एउटा व्यक्तिको म्यादसम्म तामेल गर्न नपाउनु÷नसक्नु भनेको भविश्यप्रति पक्कै राम्रो संकेत गर्दैन । त्यसमाथि संबैधानिक ओहोदाका प्रमुखबाट यस्तो काम गर्नु गराउनु झनै आपत्तिजनक विषय ठहर्नु पर्ने हो । यसलाई यो संसदले गम्भीरताका साथ लिइयोस् । अदालतको गरिमा जोगिनु पर्छ । 

कानुन भन्दा माथि कोही हुँदैन, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले कानुन मान्नु पर्छ ।

संबैधानिक पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाउने बाहेक अन्य कुनै अवस्थामा पनि पद छोडाउन सकिंदैन । संविधानले दिएको यो बिशेषाधिकार सम्पन्न व्यक्ति बिशेषले संविधान र कानुनको खिल्ली उडाउँदा पनि हामी साँसद र संसदले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ ?  मिल्दैन ।

मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोध्नु परेको छ, अख्तियार प्रमुख यतिवेला नेपालमा हुनुहुन्न । उहाँको विदा स्वीकृत गर्ने निकाय भनेको पक्कै पनि मन्त्रिपरिषद् होला । संसदलाई अख्तियार प्रमुखको विषयमा जानकारी गराइयोस् । 

उहाँ के कामका लागि विदेश जानु भएको हो ? कति अवधीका लागि जानु भएको हो ? विदा कति अवधीको स्वीकृत गराउनु भएको छ? उहाँ नेपाल कहिलेसम्म फर्की सक्ने हो ? यति लामो अवधी बिदेशमा बस्नु पर्ने प्रयोजन के हो? 

आज म सम्मानीय सभामुखज्यूको पनि ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । संविधानले अनिवार्य रुपमा बनाउनु पर्ने बिशेष समितिहरु जसमा महाअभियोग सिफारिस समितिसमेत पर्छ, यो यतिञ्जेल बन्न सकेको छैन । विगतमा जेसुकै कारण भएपनि अव एक छिन ढिला नगरी महाअभियोग लगायतका विषेश समितिहरु गठन गरियोस् । यति बेला के समेत स्मरण गराउन चाहन्छु भने तीन जना माननीय साँसद ज्यूहरुले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी विरुद्ध छानविन होस् भन्ने कुरा प्रमाणित गरी संसद सचिवालयमा थन्केर बसेको अवस्था छ ।

कुनै पनि उजुरी माथि छानविन होस् भन्ने बित्तिकै छानविनमा परेका व्यक्ति बारे सत्यतथ्य बुझी निराकरण गर्न पनि महाअभियोग समिति आवश्यक भएको छ । संविधान बमोजिमको यो अधिकार प्रयोग गर्ने संसदीय समिति नै बन्न नसक्नु विल्कुलै उचित भएन । तसर्थ सम्माननीय सभामुखबाट संसद एवं साँसदहरुको संबैधानिक कर्तव्य पालना गराउन यथाशिघ्र उक्त समिति बन्ने बनाउनेतर्फ पाइला चालिनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु । 

हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्यौं । राजा वा राजतन्त्र अरु कारणले हामीले समाप्त गर्नुपरेको होइन, कानुन भन्दा कोहीमाथी छैन भन्ने सिद्धान्तका आधारमा गणतन्त्र स्थापित गरेका हौं । यो शासन पद्धती स्थापित गर्ने संविधान यसै संसदमा उपस्थित अधिकांश सदस्यहरुले दस्तखत गरी पारित गरिएको हो ।

यस्तो संविधानलाई आज सबले देख्ने बुझ्ने गरी चुनौती दिने काम हुँदा संसद चुप लागेर बस्नु हुँदैन । यसको निकास बारे छलफल गर्नुपर्छ । तसर्थ सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरुलाई यो धारणाप्रति संवेदनशील भइ अघि बढ्न अपील गर्छु । 

( कानुनविद्,सांसद अधिकारीले आजको संसद् बैठकमा बिशेष समय लिएर राखेको मन्तब्य )