गरिबका नाममा अर्बौ लगानी बालुवामा पानी

गीता चिमोरिया

काठमाडौं । गरिबी निवारणका लागि भन्दै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले कार्यक्रम बनाउने गरे पनि प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । गरिबको पहिचान गरेर विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिए पनि काम सुस्त गतिमा छ । 

गरीबी निवारण मन्त्रालयको नाम सुन्दा लाखौं गरिब घरपरिवारका नागरिकले आफूहरुको बारेमा काम गर्ने कोही छ भन्ने महसुस गर्छन् । काम भने त्यसरी नहुँदा उनीहरु दुखी छन् । सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयका उपसचिव भरतप्रसाद आचार्य मन्त्रालय आफैंले उल्लेखनीय काम नगरे पनि १५ वटा मन्त्रालयले गरीब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहको बताउनुहुन्छ ।  

२५ जिल्लामा परिचयपत्र वितरणका लागि गरीब घर परिवार पहिचानको काम सुरु भएको तीन वर्ष भयो, अँझै पूरा हुन सकेको छैन । प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार ३ लाख ५६ हजार गरीब पहिचान गरिएको र यही कार्तिक मसान्तसम्म अन्तिम तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डका निर्देशक रामहरी गैरले जानकारी दिनुभयोे । 

तथ्याङ्क संकलन भएका जिल्लामध्ये बाजुरामा सबैभन्दा बढी ७० प्रतिशत गरीबीको दर छ भने तनहुमा सबैभन्दा कम ११ प्रतिशत गरीबीको दर छ । गरीबी निवारणका लागि १२ वर्षदेखि गरीवि निवारण कोषले पनि कार्यक्रम गरिरहेको छ ।

५५ जिल्लामा गरीबी निवारणका लागि १८ अर्ब लगानी गरिएको कोषका प्रवक्ता श्रीराम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । गैरसरकारी संस्थामार्फत ७८ अर्ब ६६ करोड गरी वर्षमा एक खर्ब १३ अर्ब रुपैयााभन्दा बढी खर्च हुने गर्दछ । यो सबै रकम सीधै वितरण गर्ने हो भने प्रत्येक गरिबको भागमा झण्डै ३८ हजार रुपियाँ पुग्छ । 

२०४६ सालपछि ४० प्रतिशत रहेको गरीबी आफ्नै प्रयासमा २३ प्रतिशतमा झारेको दावी सरकाको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. गोबिन्दराज पोखरेल पैसा बाड्नेभन्दा पनि देशमै लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । 

हरेक वर्ष ५ लाख १० हजार व्यक्ति रोजगार खोज्दै बजारमा भौंतारिन्छन् भने गरिबीको स्तर उकास्नका लागि विदेशिनेको संख्या दैनिक दुई हजारको हाराहारीमा छ । गरिबको पहिचान सकेर गरिबका लागि सरकार कार्यक्रम चलाउने सोच सरकारको भए पनि कस्लाई गरिबको पचियपत्र दिने भन्ने विषय टुंग्याउन वर्षौ लाग्दा गरिबहरु निरास हुन बाध्य छन् । 

नेपालमा १२ लाख ७५ हजार घरपरिवारका ७० लाख जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको भनेर सरकारले पहिचान गरेको छ ।  दिनमा १.९० डलर अर्थात् दुई सय एक रुपैयााभन्दा कम आम्दानी हुने व्यक्तिलाई गरिबीको रेखामुनि मानिन्छ ।

महिनामा ६ हजार वा वर्षमा ७२ हजारभन्दा कम कमाउने नेपाली गरिब मानिन्छन् । वार्षिक आम्दानी मात्र होइन सम्पत्ति, शिक्षा र शौचालयको अवस्थाले पनि गरिबी निर्धारण गर्दछ ।  

सरकारको पैसा चुहावट हुने र अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको बजेटको हिसाब नेपालमा भए पनि रकम उतै फर्कने भएकाले नेपालमा गरिब घटेका छैनन, गरिबी झन् बढेको छ।