'यसकारकाण गाउँपालीकाको संख्या बढाउन मिल्दैन'

अब यस्तो बन्नेछ संसदजस्तै शक्तिशाली स्थानीय तह

काठमाडौं । दलहरुबीच राज्यको पुनर्संरचनापछि बन्ने स्थानीय निकायको संख्या घटाउन दवाव परेपछि पनुर्संरचना गर्न बनेको आयोगले संख्या बढाउन नसकिने बताएको छ । नागरिकले नजिकबाटै सरकारको महसुस गर्ने गरि अहिलेको संख्या तोकेको र यो संख्या पनि धेरै भएको आयोगको निस्कर्ष छ ।

आयोगका सदस्य डोरमणी पौडेलले  स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न र नागरिकलाई सहज सेवा पुग्नेगरि बनाइएको बताउनुभयो । गाउँपालीका गाविसहरुको भन्दा निकै ठूलो भएपनि हरेक गाविसमा वडा सेवा केन्द्र अहिलेको गाविसभन्दा शक्तिशाली हुने भएकाले संख्या बढ्दा सेवा कमजोर हुने भ्रम मात्रै भएको उहाँको भनाई छ ।

सीआइएनसँगको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो  ‘अहिले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले केही व्यवस्था गरेको भए पनि अब बन्ने गाउँपालिका र नगरपालिका अधिकार सम्पन्न हुनेछन्।’
नेपालको संविधानले २०७३ को धारा ५५ ले मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहको सरकार परिकल्पना गरेको छ।

३ तहकै सरकारले तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको अर्थतन्त्र सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

अब गाउँ पालीकामा नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर जस्तैः सम्पत्ति, घर बहाल, घर जग्गा रजिस्टे«सन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर,  दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन अधिकार स्थानीय निकायसँग हुनेछ।

स्थानीय निकायलाई कानुन बनाउने अधिकारसमेत रहेकोले कानुन बनाएर सेवा थप विस्तार गर्न सकिने पौडेलको तर्क छ ।

कस्तो बन्नेछ गाउँपालिका किन मिल्दैन संख्या घटाउन ? पौडेलसँगको अडियो कुराकानी 

अडियो सुन्नुहोस्