४५ दिनमा भूकम्प पीडितले अनुदानको पहिलो किस्ता पाउने

झन्डै दुई लाखसँग सम्झौता गर्न बाँकी (अडियो सहित)

नेकपा मओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको एक हप्ता पुग्नै आँटेको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक गत विहीवार बसेको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले ४५ दिन भित्रमा भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्तावापद्को रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । अनुदान रकम दिने बारेमा भएका काम अनुसार के ४५ दिनमा ५ लाख ३३ हजार भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ताको रकम दिन सम्भव छ ? लिलप्रकाश चन्दले नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग कुराकानी गर्नु भएको छ । 

भूकम्प पीडितलाई अनुदान दिने काम कुन ठाउँसम्म पुगेको छ ? 

११ जिल्लाका ५ लाख ३३ हजार लाभग्राहीहरुको सूची प्रकाशन भएको हो । त्यस मध्येमा हिजोसम्ममा तीन लाखभन्दा बढि संख्यामा लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ । करिब ५० हजार लाभग्राहीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको रकम पठाइसकिएको छ । आवश्यकता अनुसार सम्बन्धधित घरधनीले निकाल्न पाउनेछन् । 

सम्झौता भएको कति दिनभित्रमा पहिलो किस्ता वापद्को रकम भूकम्प पीडितले पाउँछन् ? 

यहाँहरुलाई थाहा नै छ । नयाँ सरकार बनिसकेपछि ४५ दिन भित्रमा प्रक्रिया पूरा गरेका सबै लाभग्राहीको खातामा पैसा पठाइसक्ने गरी कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने निर्णय भएको छ, त्यसै अनुसार प्राधिकरणले सम्बन्धित निकायहरु स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्ला विकास सममिति, नगरपालिका, गाविस लगायतलाइ त्यसै अनुसार निर्देश दिएका छौं  ।

पीडितलाई चाँडै पहिलो किस्ताको रकम दिनका लागि कुनकुन स्थानीय निकायले द्रुत गतिमा काम गर्न आवश्यक छ ? 

विशेष गरेर जिल्ला विकास समितिमा जुन अनुदान सम्झौता भएको रेकर्ड सम्बन्धित गाविस र नगरपालिकाबाट आउँछ । त्यो रेकर्डलाई जिल्ला विकास समितिले छिटोभन्दा छिटो कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय मार्फत सम्बन्धित वैंकको खातामा पैसा पठाइदिनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले छिटो काम गर्नुपर्ने जिल्ला विकास समितिले हो । अनुदान सम्झौता गर्ने र त्यसको रेकर्ड चाँडोभन्दा चाँडो जिल्ला विकास समितिमा पठाउने काम सम्बन्धित नगरपालिका र गाविसले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसो भएमा जनताको खातामा पैसा पुग्ने अवस्था  हुन्छ । 

बैंक खाता खोल्ने बारेमा पनि भूकम्प पीडितले झन्जट र विवाद रहेको बताएका थिए, अहिलेको अवस्था के छ ?  

सबै खाताहरु अहिले एक मुस्ट खोल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्राधिकरणमा रहेको केन्द्रीय सूचना प्रणाली मार्फत ५ लाख ३३ हजार लाभग्राहीको बैंक तोकेर त्यसै अनुसार खाता खोलिएको छ । अव त्यो खातामा पैसा पठाउने कुरा चाहीँ स्थानीय तहले कुन गतिमा काम गर्छ त्यसमा भर पर्छ । हामीले कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनका लागि निर्देशन दिइसकेका छौं । 

अनुदान सम्झौता गर्ने बारेमा अझैं केही समस्या छन् ? 

कतिपय अवस्थामा प्रभावित क्षेत्रमा विगतमा रहेका जग्गा सम्बन्धी समस्या जस्तो लालपुर्जा नभएको कारणले विवाद र समस्या बारे केही लाभग्राहीको गुनासो आएको छ । यसकाबीच पनि हामीले तीन लाखभन्दा धेरैसँग सम्झौता गरेका छौं । यसलाई गति दिएर काम गर्दा सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको ४५ दिनको समयावधि भित्रमा पहिलो किस्ता बराबरको पैसा पठाउन सकिन्छ ।  

अनुदान वितरण प्रक्रिया सुस्त भएको भन्ने गुनासो पीडितको छ, काम गर्दागर्दै ढिला भयो कि अझ चाँडो पनि गर्न सकिन्थ्यो ? 

वास्तवमा पुनर्निर्माणको कामलाई बुझ्ने विषयमा कहिकाही समस्या हुन्छ । विभिन्न निकायहरु राज्य संयन्त्रका सबै अङ्ग परिचालन गरेर पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय गाविसमा सचिव नभएको अवस्था अहिले पनि छ । कतिपय गाविसमा अहिले पनि गुनासो धेरै भएर सम्झौता गर्न रोकिएको अवस्था छ । जनप्रतिनिधि नभएको कारणले पनि अनुदान वितरणमा ढिलाइ भएको अवस्था पक्कै हो । 

यी अफ्ठेराहरुलाई सम्वोधन गर्न कुनै विकल्पको खोजी भएको छ कि पर्ख र हेरको रणनीतिमा प्राधिकरण छ ? 

हैन, यसका निम्ति वैकल्पिक उपाय अपनाएर त्यसै अनुसारको जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिएको छ । जस्तो प्रत्येक गाविसमा तीन जनाका दरले कर्मचारी खटाइएको छ । आवश्यक परेमा मागका आधारमा दिने गरेर व्यवस्था मिलाइएको छ । जिल्ला विकास समितिमा जनशक्ति आवश्यक परेको अवस्थामा दिने गरेर मिलाइएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई आवश्यक परेको अवस्थामा जनशक्ति व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । हामीले उपलब्ध सबै विकल्प अपनाएका छौं । कतिपय स्थानमा गुनासो सम्बोधनको कुरा पहिले गर्ने कि अनुदान सम्झौता गर्ने भन्ने विवादले पनि समस्या बनाएको छ । विवाद भएका जिल्लाका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर हामीले के कुरा स्पष्ट पारेका छौं भने सरकारले तोकेको मापदण्ड भित्र पर्ने कसैलाई पनि अनुदान पाउनबाट छुटाउने छैनांंै, आवश्यक परेमा फेरि सर्भेक्षण गर्न ४ जनाका दरले ओभरसियर, सवओभरसियरको गाउँगाउँमा व्यवस्था गरेका छौं । 

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषदले ४५ दिनमा पहिलो किस्ता वापद्को रकम दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ, दुई लाख सेवाग्राहीसँग सम्झौता गरेर यो अविधमा सबैलाई रकम दिन सम्भव छ ? 

हामीले पुग्ने गरेर काम गरिरहेका छौं । जग्गासँग सम्बन्धी समस्या लगायत धेरै अगाडिको अरु समस्या पनि छन्, यी समस्या निराकरणका लागि केही समय त लाग्छ । त्यसलाई समाधान गरेर मापदण्ड अनुसार प्रक्रिया पुगेकासँग सम्झौता गरेर रकम पुर्याउन व्यवस्था गर्नेछौं । 

पुरानो सरकार विस्थापित भएर नयाँ स्थापित भएको छ, यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणलाई काम गर्न केही सजिलो वा अफ्ठेरो हुन्छ ? 

हैन यो त स्वभाविक ढङ्गले अघि बढ्ने प्रक्रिया हो, प्राधिकरणले आफ्नो काम, कार्वाहीलाई नियमित रुपमा अघि बढाएको अवस्था छ, सरकार परिवर्तनले समस्या पार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।  

 

अडियो सुन्नुहोस्