एक वर्षसम्म कर्मचारी सरुवा नगर्ने सरकारको निर्णय

होला त कार्यान्वयन ( अडियो सहित )

गीता चिमोेरिया

काठमान्डु । छोटो समयमै कर्मचारी सरुवा हुने प्रवृत्तिले विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको भन्दै सरकारले कर्मचारीलाई एक वर्षसम्म सरुवा नगर्ने निर्णय गरेको छ । बीचमै हुने कर्मचारीको सरुवाले विकास निर्माणमा अवरोध नआओस् भनेर यस्तो निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता बिनोदबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।
“विशेष गरेर विकास आयोजनाहरु, परियोजनाहरुमा काम गर्ने कर्मचारीहरु जसलाई कार्यसम्पादन करार गरेर पठाइन्छ ती कार्यसम्पादन करार गरेका कर्मचारीहरुलाई बीचमा सरुवा नगर्ने ।” उहाँले भन्नुभयो, “उसले कम्तीमा पनि आफूले गरेको कार्य सम्पादन करारलाई पूरा गर्न सकोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । ”

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै कर्मचारीलाई एक वर्षसम्म सरुवा नगर्ने निर्णय गरेको हो । मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा गत साउन ३ गते बसेको सचिवहरुको बैठकले आर्थिक वर्षको सुरुमै कर्मचारीहरुसँग कार्यसम्पादन करार गरेर मात्रै सम्बन्धीत कार्यालयमा खटाउने र यस्ता कर्मचारीलाई एकवर्षसम्म अन्यत्र सरुवा नगर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो ।

सम्पूर्ण मन्त्रालयमा यो निर्णय पठाइसकिएको र यसको कार्यान्यनका लागि आवश्यक पहल गरिने मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

तर प्रशासनविद् भिमदेव भट्टलाई सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा कम विश्वास छ । “यसलाई स्थायी रुपमा लागु गर्न निकै गाह्रो छ, भट्टले भन्नुभयो, “जबसम्म निजामति सेवामा संगठनहरु रहिरहन्छन् त्यतिबेलासम्म सरकारले आफ्नो अनुकुलको निर्णय गर्न÷काम गर्न पाउँदैन । ” सरकारलाई संगठनले चलाउने प्रवृत्ति रहुँन्जेल यस्ता निर्णय निर्णयमा मात्रै सिमित रहने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

जुनसुकै पक्ष भएपनि उनीहरुले आफ्नो अनुकुलको काम गर्न सरकारलाई दवाब दिन्छन् । भट्ट भन्नुहुन्छ, “जबसम्म भातृ संगठनको रुपमा संगठनहरु निजामति सवामा काम गरिरहन्छन् तबसम्म यस्ता निर्णयहरु ‘कस्मेटिक सामान’ जस्तै नागरिकलाई बाहिरी रुपमा देखाउनको लागि मात्रै हुन्छ । ”

निश्चित समयसम्म एउटा मान्छेलाई एकै ठाउँमा राख्दा जिम्मेवारी तोक्न सजिलो हुने, सेवाग्राहीले नियमित सेवा पाउने, विकास परियोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुने तथा नभएमा जवाफदेही बनाउन पाउने जस्ता सकारात्मक पक्षहरु भएपनि यो निर्णय लागु हुन निकै समस्या रहेको प्रसानविद्हरु बताउछन् । पार्टीका कार्यकर्ता नहुने, पहुँच र सम्बन्ध नहुने कर्मचारीले जतिसुकै राम्रो काम गरेपनि मुल्याङ्कन नहुने र आफ्नो वृत्ति विकासका लागि ठाउँ नपाउने परम्पराका कारण पनि यो निर्णय लागु हुन गाह्रो हुने उनीहरुको भनाइ छ ।

“सबै पदहरुमा कर्मचारीलाई काम गर्ने हिसाबले समान अवसर नहुँदा नेपालमा कर्मचारीहरुले समयभन्दा छिटो सरुवा चाहन्छन् ।” पूर्व मुख्य सचिव लिलामणी पौडेल भन्नुहुन्छ, “जसका कारण कार्यसम्पादनमा असर पुग्छ । ” सबै पदमा साधन स्रोतको न्यायोचित बितरण नहुँदा कर्मचारीहरु बढी साधन सा्रेत र अधिकार भएको ठाउँमा जान चाहने तथा लैजाने आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा÷आकांक्षाको आधारमा लैजाने, वस्तुपरक मापदण्ड नबन्ने गरेका कारण नेपालमा कर्मचारी सरुवा बढुवाको कुरा विवादित हुने गरेको पौडेल बताउनुहुन्छ ।

नेपालमा थुप्रै नीति नियम बन्छ । तर आफैले बनाएको नियम पालना नगर्ने प्रवृत्ति देखिरहँदा सम्म यो निर्णय पनि क्षणिक र नागरिकलाई देखाउनको लागि मात्रै हुने पक्का छ ।

 

 

अडियो सुन्नुहोस्