अब कसरी बन्छ सरकार ? के छन् प्रधानमन्त्रीका विकल्प ?

गोविन्द खड्का

‘यो संविधानमा नयाँ सरकार बनाउने विषयमा जटिलता छ, पोखरेलले भन्नुभयो, ‘ पहिला त्यो जटिलताका विषयमा प्रष्ट हुनपर्छ अनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मात्रै एमालेले सरकारबाट बाहिरने कुरा हुन्छ ।’

काठमाडौं । दुईमहिना अघि सत्ताको प्रमख घटक तत्कालीन एकीकृत माओवादीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर केही घण्टा नवित्दै ९ बुँदे सहमति भयो र त्यही सहमतिको एकपन्ना कागजले डिलमा पुगेको सरकार ढल्नबाट जोगियो ।

अहिले त्यही सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै दोस्रो पटक माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको छ । माओवादी नेताहरुका अनुसार यो समर्थन फेरि जोडिनेगरि फिर्ता लिइएको होइन । दुई सत्तासाझेदार दलबीच सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि भएको भनिएको ‘भद्र सहमति’ पछिल्लो समय तिक्तताको मुख्य कारण बनेको थियो ।

बजेटसम्म सरकारलाई निरन्तरता दिने र त्यसपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अलिखित सहमति भएको बताउने माओवादी केन्द्रले बजेट पारितसम्म पर्खिन भने सकेन ।

त्यसो भए अब के हुन्छ ?

माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली अल्पमतमा पर्नु भएको छ । तर  नयाँ सरकारको गठन प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।  

तत्काल प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुहोला ? राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव माओवादी र कांग्रेसका अगाडी कत्तिको सजिलो होला ? राजनीतिक चौताराहरुमा गफको भारी विसाउन थालि सकिएको छ । 

संविधान र राजनीतिक हिसावले प्रधानमन्त्री ओली सामू अब प्रमुख ३ विकल्प छन् । संवैधानिक हिसावले संविधानमा नयाँ ब्यवस्था गरिएको विश्वासको मत लिनु वा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नु । राजनीतिक हिसावले राजीनामा दिनु । 

प्रधानमन्त्री आफैंले संसदमा सरकार टिकाउनका निम्ति संसदबाट विश्वासको मत लिनेमा प्रधानमन्त्रीको रुची देखिएको छैन र अल्पमतमा परिसकेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत  फेरि जुटाउन असम्भव जस्तै छ ।

राजीनामा दिनुहुन्न भन्नेमा एमाले भित्रैबाट ठूलो दवाव छ । एमाले नेताहरुलाई मान्ने हो भने अर्को विकल्प अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न ओली तयार देखिनु भएको छ ।

एमाले सचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले तत्काल पदबाट राजीनामा नदिने बताउनुभयो । सीआइएनसँगको कुराकानीमा पोखरेलले संसदबाटै प्रधानमन्त्री चयन भएकाले संसदको निर्णय अनुसार मात्रै अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

‘यो संविधानमा नयाँ सरकार बनाउने विषयमा जटिलता छ, पोखरेलले भन्नुभयो, ‘ पहिला त्यो जटिलताका विषयमा प्रष्ट हुनपर्छ अनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मात्रै एमालेले सरकारबाट बाहिरने कुरा हुन्छ ।’

‘अहिले सरकारमा सहभागि एउटा दलले समर्थन फिर्ता लिएको मात्रै हो । त्यो राजनीतिक जानकारी मात्रै हो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद हेरफेर गरेर अगाडि बढ्दा हुन्छ । 

संविधानको धारा २९८ को उपधारा १३ मा व्यवस्थापिका संसदका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाई सदस्यले प्रधानमन्त्री उपर संसदको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविस्वासकोको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् भन्ने उल्लेख छ ।  तर, त्यो पारित हुन भने कायम संसदका सदस्यको बहुमत आबश्यक हुन्छ । 

संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले भने संसदमा प्रक्रिया नहुँदासम्म ओली सरकार माओवादीको समर्थन फिर्ता लिएपनि अल्पमतमा नपरेको बताउनुभयो ।

‘संबैधानिक रुपमा सरकार कुनै संकटमा छैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले सरकारमा सहभागि एउटा दलले समर्थन फिर्ता लिएको मात्रै हो । त्यो राजनीतिक जानकारी मात्रै हो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद हेरफेर गरेर अगाडि बढ्दा हुन्छ । संविधानले यो सरकारलाई अविश्वास प्रस्तावबाट हटाएपछि मात्रै अल्पमतमा परेको प्रमाणित गर्ने ब्यवस्था गरेको छ । ’ 

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने, आफ्ना तर्फका मन्त्रीहरु फिर्ता गर्ने माओवादी निर्णय पछि प्रधानमन्त्री कार्यालय संवैधानिक र कानुनी तयारीमा जुटेको छ । कांग्रेस र माओवादीले यसबारे कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरा अब एमाले वा प्रधानमन्त्री ओलीले कस्तो रणनीति लिनुहुन्छ त्यसमा भर पर्नेछ ।  

यस्तो हुने अबको सरकारको गणित

रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा रहेका ३१ दलका ५ सय ९७ जना सदस्य छन् । आफ्नो पार्टी बाहेकका तीनै मत अब कांग्रेस एमालेको तानातानमा पर्नेछन् । अल्पमतमा परेको एमालेले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए त्यसको विपक्षमा मत जुटाउन लाग्नेछ । 

माओवादीका ८२ र कांग्रेसको २ सय ७ मत गरि दुई सय ८९ मत पुग्छ । बहूमत पुग्न २ सय ९९ सांसद चाहिन्छ । अब जम्मा १० मत आबश्यक पर्नेछ । तर, माओवादी एक नेताका अनुसार सरकार बाहिर रहेका दललाई मात्रै लिदा पनि ३ सय ४० भन्दा बढी मत पुगिसकेको छ । 

ती नेताका अनुसार सरकारमा रहेका फोरम लोकतान्त्रिक सहितका केही दल आउने पक्का भइसकेको छ । माओवादी केन्द्र वाहेक एमालेको पक्षमा उसका १ सय ८२ गरि सरकारमा रहेका दलहरुको मत २५३ मात्रै रहेको छ ।

कांग्रेसले साथ दिएको अवस्थामा सरकार बनाउन माओवादी केन्द्रको पक्षमा सुविधाजनक बहुमत देखिएको छ ।