‘शसस्त्रद्वन्द्वका घटनाः राजनीतिक दवाव आए अनिष्ट’

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ९ बुँदे सहमति भएपछि न्याय पाउनेमा द्वन्द्व पीडितहरु शसंकित छन् । दलीय सहमति, छानबिन र पीडितले पाउने न्यायको बारेमा सुरु भएको बहसलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले नियाली रहेको छ तर नौ बुँदेका विषयमा आधिकारीक मुख खोलेको छैन । 

आयोगका अध्यक्ष सुर्यकिरण गुरुङ गुरुङको अध्यक्षमा बसेको बैठकले त्यसमा विषयमा एउटा निस्कर्ष भने निकालेको छ । आबश्यकता पर्यो भने आयोले निस्कर्ष बाहिर ल्याउने बताएको छ । शसस्त्रद्वन्द्वसँग जोडिएका घटनाका विषयमा भएको छानविनसँगै दुईवटा धुब्र देखिएको छ । 

माओवादीहरु एक ठाउँमा आएका छन् तीनवटा सुरक्षा निकायका बिचमा पनि त्यसको विषयमा प्रतिवाद गर्ने समिति बनेको छ । यस्तो अवस्थामा साच्चिकै न्याय दिन आयोगले सक्ला त ? लिलप्रकाश चन्दले आयोगका अध्यक्ष गुरुसँग कुराकानी गर्नु भएको छ । 

अडियो सुन्नुहोस्