न्याय सर्वसुलभ र विचौलियाको चंगुलबाट निकाल्न खोज्दा

प्रधानन्याधीशको नौ महिने कार्यकालको उत्खनन (अडियोवार्ता)

न्याय खर्चिलो भयो, सर्वसाधारणको पहुँचमा भएन भन्ने गुनासो सम्बोधन गर्न कल्याणले न्यायमा पहुँच आयोग बनाउनुभयो । धेरै अदालती काममा वकिलै नचाहिने गरी निवेदनका ढाँचा पनि बनाइदिनुभयो ।

कर्मचारी र वकिलले मिलिजुली सेवाग्राहीलाई झुलाउने र अनुचित लेनदनको माध्यम बनाउने धेरै छिद्रहरु टाल्न खोज्नुभयो । तर अझै न्याया सजिलो, सहज भइसकेको छैन । 
 

देश नै बिचौलीको हातमा छ भन्ने तितो सत्य सरकारी अधिकारी पनि स्वीकार गर्नछन । न्यायालयमा विचौलिय छन भन्ने प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पनि स्वीकार गर्नुभयो ।

नौ महिने कार्यक्रममा न्यायका नौ सिंङ हुन्छन् भन्ने उखान फेर्छु भन्नु भएको थियो । के न्याय पाउने सम्दर्भमा बनिएको उखान फेरिए त ? गरिबका लागि न्यायमा पहुँच अझै स्थापित भएको छैन । 

प्रधानन्यायाधीशले पनि गरिबलाई न्याया असम्भव जस्तै रहेका स्वीकार गर्नुभयो । किन सम्भव छैन गरिबले न्याया पाउन ? किन भयो न्याया सेवा महंगो र अत्यास लाग्दो ?

कार्यपालिका र संविधानसभाको सम्बन्ध चिसिएको जस्तो देखिएका बेला असार २३ गतेबाट कार्यभार सम्हाल्नु भएका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ न्यायाधीशको सिफारिका सन्दर्भमा सम्बन्ध चिसिएकै बेला बाहिरिदै हुनुहुन्छ ।

न्यायासँग जोडिएको राजनीति, दवाव, प्रभावका  विषयमा बोल्न अस्वीकार गर्नु भएका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग न्यायमा नागरिकको पहुँच विषयमा  गोविन्द खड्काले कुराकानी गर्नु भएको छ । 

अडियो सुन्नुहोस्