कृषि कर्जा न सरकार तात्यो नत किसान जागे

यसरी पाउन सकिन्छ कृषि कर्जा

उमा पौडेल

काठमाडौं । सरकारले नागरीकलाई कषिकर्जा दिने नीति बनाएको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । बैंक तथा बित्तिय संस्थाले १० प्रतिशत कर्जा अनिवार्य कृषि क्षेत्रमा प्रदान गर्नुपर्ने निति छ तर ऋण लिनतर्फ किसान आकर्षित नभएका कारण कृषि कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । 

कृषि ऋणमा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानको समन्वय तथा अनुगमन गर्न राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा समिति पनि बनाइएको छ । अहिलेसम्म देशभरबाट १ अर्ब १६ करोड रुपैँया मात्रै कृषि कर्जा प्रवाह भएको छ । 

कृषि ब्यवसाय गरिरहेका र गर्न चाहानेहरुका लागि ४ प्रतिशत अनुदान सहित ६ प्रतिशत बचतमा १ करोडसम्म कृषि ऋण प्रदान गरिने २ बर्षअघिको बजेट भाषणमा उल्ल्ेख थियो । 
तर ऋण लिन सजिलो नभएपछि बैंक तथा बित्तिय संस्थामा कृषि कर्जा लिन पुग्नेहरुको संख्या उत्साहजनक छैन । 

सरकारको कृषिकर्जा कार्यक्रमबाट सस्तो व्याजमा ऋण लिएर किसाननहरुले व्यवसाय गर्न सक्छन् । तर सर्बसाधारणलाई कृषि कर्जामा कसरी आकर्षित गर्ने भन्नेबारे सरकारी निकायले चासो नदिएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ब्यवस्थापिका संसद : जलस्रोत तथा कृषि समितिका सभापति गगन कुमार थापा सरकारको उदासिनताका कारण कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउनु हुन्छ । 

सरकारको यो कर्जा लिन किसानले आफ्नो खेतियोग्य जमिन धितो राख्नुपर्छ । एक करोडदेखि तीन करोड सम्म कर्जा लिन सकिन्छ ।

तर कम्तिमा ३ महिना र बढीमा ५ बर्षसम्ममा भुक्तानी गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । कतिपयलाई जानकारी  नै नहुनु र कार्यबिधिमा अन्यौलता हुँदा कृषिकर्जा प्रभावकारी नभएको कृषि विकास मन्त्रालयका प्रबक्ता योगेन्द्र कुमार कार्कीको भनाइ छ । 

कृषि ऋणमा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानको समन्वय तथा अनुगमन गर्न राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा समिति पनि बनाइएको छ । अहिलेसम्म देशभरबाट १ अर्ब १६ करोड रुपैँया मात्रै कृषि कर्जा प्रवाह भएको छ । 

यसरी पाउन सकिन्छ कृषि कर्जा

व्याज अनुदान सहितको कर्जाको लागि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका कार्यक्षेत्र बाहिरका २१ देखि ४५ वर्ष उमेर समुहका कृषि व्यवसायीहरुले आवश्यक कागजातहरु संलग्न गरी आफूलाई उपयुक्त लागेको वाणिज्य बैंकको शाखामा निवेदन दिनु पर्ने छ ।

वाणिज्य बैंकका शाखाले प्राप्त निवेदन उपर कर्जा विश्लेषण तथा सम्भाव्यता अध्ययन गरी निवेदन तथा अन्य आवश्यक विवरणका साथै कर्जाको सदुपयोग हुने र सावाँ व्याज रकमको किस्ता नियमित रुपमा बुझाउन सक्ने भन्ने लगायतका सम्बन्धमा यकिन गरी बैंकलाई मान्य हुने सुरक्षण तथा शर्तका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने छ ।

२. कर्जा प्रवाह गर्न नसकिने अवस्थामा सम्बन्धित बैंकवाट सो बारे आवश्यक जानकारी दिइने व्यवस्था हुनेछ ।

३. उपरोक्त अन्तरगत कर्जाको सीमा प्रति ग्राहक अधिकतम रु.१ करोड र कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षको हुनेछ ।

४. ऋणीले लिएको कर्जाको साँवा ब्याज रकम समयमै भुक्तानी गर्नु पर्ने, कर्जा सुरक्षीत गर्नका लागि वाणिज्य बैंकले मागेका विवरण उपलब्ध गराउने र तोकेका शर्तहरुको अनिवार्य पालना गर्नेु पर्नेछ ।

५. जुन उद्देश्यको लागि कर्जा लिइएको हो सोही उद्देश्यको लागि मात्र कर्जा लगानी गर्नु पर्नेछ । उक्त कर्जा सदुपयोग भएको नपाईएमा व्याज अनुदान नपाइने साथै कर्जाको सावाँ व्याज सहित संम्पूर्ण रकम तुरुन्त भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

६. यस्तो कर्जामा वाणिज्य बैंकहरुले ऋणी कृषि व्यवसायीहरुबाट ६ प्रतिशत सम्म मात्र ब्याज लिन पाउने छन् ।

७. वाणिज्य बैंक तथा ऋणीहरुको समझदारीमा कर्जाको आवश्यक बिमाको व्यवस्था पनि गर्न सकिनेछ ।