द्वन्द्वकालीन 'घाउमा मलम' लगाउने काम बैशाखदेखि

सोविता रिसाल

मेलमिलाप आयोगले अब देशभरका द्वन्द्वकालीन घटनाको सूची बनाउने र त्यसउपर उजुरी आह्वान गर्नेछ । बेपत्ता छानबिन आयोगले पनि बेपत्ताको सूची बनाउन सम्बन्धित परिवारसँग उजुरी माग्ने र त्यसअनुसार खोजबिन गर्ने गरी केही महिनाअघि तयार नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजानेछ ।

काठमाडौं । 
रोल्पाका तुलसी विक माओवादी द्वन्द्वपीडितका रुपमा होलेरीको एउटा गाउँमा अहिले पनि विस्थापित कै रुपमा जीवनयापन गरिरहनु भएको छ । अनाहकमै श्रीमान मारिएपछि विथोलिएको तुलसीको दिनचर्या अझै सम्हालीएको छैन । शसस्त्र द्धन्द्धको उदगम थलो मानिएको रोल्पामै सरकारी पक्षबाट पीडित देवी बुढाको परिवारले पनि अझै शान्तिको महसुस गर्न पाएको छैन ।   

नेपालमा २०५२ देखि २०६२ सम्म १० बर्ष चलेको शशस्त्र द्धन्द्धका बेला सरकार र तत्कालिन बिद्रोही पार्टी नेकपामा ओवादी दुबै पक्षबाट धेरै मानिस मारिए । एउटै घरको दाजु भाई समेत दुई थरी पक्षको चेपुवामा परे । शान्ति सम्झौतासँगै त्रासको जीवन त अन्त्य भयो तर शान्ति प्रक्रिया पुरा भएको ९ बर्षसम्म द्धन्द्धकालिन घाउ मेटिएको छैन ।

अब सबै घाउ मेटाएर अन्यायमा परेका सबैलाई न्याय दिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम सुरु गरेको छ । आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुबेदी अब बैशाखबाट पीडितलाई न्यायासहितको मेलमिलापको काम सुरु हुने बताउनुहुन्छ । 

द्धन्द्धकालिन मुद्धा समझदारी र न्यायमा टुङ्ग्याउनभन्दै सरकारले १४ महिना अघि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । जम्मा २ बर्षे  समय अबधि रहेको आयोगले समयमा नै काम गरेको भएअहिले सम्म धेरै द्धन्द्धकालिन मुद्धाहरु समाधान भैसक्थ्यो ।

आफ्नो कार्यकाल ८ महिना बाँकी रहदा मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन दुबै  आयोगले बैशाख देखि उजुरी आवहान गरेको छ  ।  द्धन्द्धका समयमा १३ हजार भन्दा धेरै मानिसहरुको मृत्यु भयो । १५ सयभन्दा धेरै अझै पनि बेपत्ताको सुचीमा छन् ।

वैशाख ६ देखि औपचारिक रूपमा स्थानीय शान्ति समितिमार्फत द्धन्द्ध प्रभावितले उजुरी दिन पाउने छन् । बेपत्ता छानबिन आयोगले भने उजुरी माग गरिसकेको छ । स्थानीय शान्ति समिति मार्फत  उजुरी दिन सकिनेछ । उजुरी दिनेहरुको विवरण गोप्य राखिने छ । 

माओवादी र सरकारका नाममा बिभाजित भएका मनलाई जोड्न, पिडित र पिडकलाई संगै राखेर पिडितलाई क्षतिपूर्ति र पिडकलाई  माफी मगाउने तथादुबै पक्षलाई न्यायहुने वातावरण सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्छ । 

मेलमिलापको लागि पनि सहज ठाँउ बनाईदिन बेपत्ताहरुको पहिचान गरि बेपत्ता हनुको कारण र दोषी समेत पहिचान गरि पिडितलाई  न्याय दिन बेपत्ता छानविन आयोगले पनि काम शुरु गरेको आयोगका प्रवक्ता बिष्णु पाठकले जानकारी दिनुभयो । 

मेलमिलापले पहिलो चरणमा द्धन्द्ध प्रभावितहरुको उजुरी प्राप्त भएपछि अरु प्रक्रिया शुरु हुने छ । मेलमिलाप आयोगका सदस्य सुवेदी दुईटै आयोगको काम एक अर्काका सहयोगी भएकाले सँग सँगै काम सुरु हुने बताउनुहुन्छ । 

वैशाख ६ देखि औपचारिक रूपमा स्थानीय शान्ति समितिमार्फत द्धन्द्ध प्रभावितले उजुरी दिन पाउने छन् । बेपत्ता छानबिन आयोगले भने उजुरी माग गरिसकेको छ । स्थानीय शान्ति समिति मार्फत  उजुरी दिन सकिनेछ । उजुरी दिनेहरुको विवरण गोप्य राखिने छ । दुवै पक्ष मेलमिलाप गर्न स्वतन्त्र रुपमा मञ्जुर गरेको देखिए मेलमिलाप र पीडकले माफी नमागे कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढ्नेछ । 

मेलमिलाप आयोगले अब देशभरका द्वन्द्वकालीन घटनाको सूची बनाउने र त्यसउपर उजुरी आह्वान गर्नेछ । बेपत्ता छानबिन आयोगले पनि बेपत्ताको सूची बनाउन सम्बन्धित परिवारसँग उजुरी माग्ने र त्यसअनुसार खोजबिन गर्ने गरी केही महिनाअघि तयार नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजानेछ ।

मेलमिलाप आयोगको नियमावलीमा मेलमिलाप चाहेको अवस्थामा आयोगले नै गराउन सक्ने आशय थपिएको छ । अदालतले मेलमिलापका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरे पनि नियमावलीमा त्यसलाई खुकुलो पारिएको छ ।

अन्तरिम संविधान– २०६३ मा संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र गठन हुने भनिएका यी दुई आयोग लामो समयको राजनीतिक खिचातानीका कारण करिब दशकसम्म गठन हुन सकेका थिएन ।