मनबाट संसार हर्नेको भिडमा एकुमाया

बन जोगाउँदा आखाँ गुमाएकी महिलाको कथा(अडियोसहित)

नन्दराम जैशी, रेडियो कर्णाली जुम्ला

२०६३ सालमा बन संरक्षणका क्रममा गाँउका महिलासँग सामान्य बिवाद परेपछि भएको झगडाको कारण दुवै आँखाको ज्योति गुमाएकी एकुमायालाई आर्थिक समस्याले सताएको छ । 

जुम्ला । गाउँको सामाजिक काममा लाग्दा लाग्दै जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिका ४ की एकुमाया सेजुवालले वन संरक्षणका क्रममा आफ्ना दुबै आँखाको ज्योति गुमाउनु पर्यो । २०६३ सालमा बन संरक्षणका क्रममा गाँउका महिलासँग सामान्य बिवाद परेपछि भएको झगडाको कारण दुवै आँखाको ज्योति गुमाएकी एकुमायालाई आर्थिक समस्याले सताएको छ । 

स्थानीय ढाणथपला सामुदायिक बनले गरेको निर्णय विपरित महिलाहरुले वनबाट दाउरा संकलन गर्ने गर्दा एकुमायालाई वन रेखदेखका लागि चौकीदार राखिएको थियो । २०६३ मा सामुदायिक वनको रेखदेख गर्ने क्रममा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न खोज्दा वनमा भएको विवादका महिलाहरुको कुटपिटबाट दुबै आँखाको ज्योति गुमेको छ । तर उहाँलाई आफ्नो काम गर्न नसक्ने भएकोमा धेरै चिन्ता छ । 

आँखा गुमाएको .१० वर्षमा उहाँले घरको कामधन्दा लगायत केही काम छामेरै गर्न सक्ने बानी परिसक्नु भएको छ । तर एकुमायालाई अबको बाँकी जीवनमा आँखा देख्न सकिन्छ कि भन्ने आशा भने मरेको छैन । 

पाँच जना परिवार पाल्ने जिम्मेवारी समेत बोक्नु भएकी ४५ बर्षकी एकुमायालाई अहिले आफ्नो उपचारभन्दा पनि परिवारको पालनपोषणमै समस्या छ । कामकै सिलसिलामा आँखा गुमाए पनि सरोकारवाला निकायले समेत सहयोग नगरेको एकजना आफन्त बिष्णुमाया बुढ्थापाको भनाइ छ ।

समुदायले दिएको जिम्मेवारी वहन गर्ने क्रममा आँखा गुमाउनु भएका एकुमायालाई सहयोगका लागि के पहल हुन्छ त ? प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपेन्द्रराज पौडेल स्थानिय सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुहुन्छ । 

हन त आँखा गुमाएको .१० वर्षमा उहाँले घरको कामधन्दा लगायत केही काम छामेरै गर्न सक्ने बानी परिसक्नु भएको छ । तर एकुमायालाई अबको बाँकी जीवनमा आँखा देख्न सकिन्छ कि भन्ने आशा भने मरेको छैन । आँखाको ज्योति फर्कन संभव छ त ? आँखा उपचार केन्द्र जुम्लाका प्रमुख कालीबहादुर रावत उहाँको आँखाको उपचार अब सम्भव नभएको बताउनुहुन्छ । 

उहाँले बन रेखदेख गर्न र बनमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्नका लागि घरको काम छोडेर पनि लाग्ने एकुमायाको आँखा गुमेपछि बनमा चोरी तस्करी बढिरहेको स्थानीयनै बताउँछन् भने उनको योगदानको मूल्यांकन गर्दै राज्यले नै सहयोग गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरुको छ ।

 

अडियो सुन्नुहोस्