काठमाडौं २७ फागुन । रसुवाका सुप्पा तामाङलाई जस्तै भुकम्प प्रभावित क्षेत्रका कयौं अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई भत्किएको घर कसरी बनाउने भन्ने चिन्ता छ । सपांङ्गता भएका व्यक्ति भन्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई आफु ओत लाग्न घर कसरी बनाउने भन्ने चिन्ता छ । सरकारले पुनःनिर्माणका लागि अनुदान स्वरुप दुई लाख रुपैंया दिन शुरु गरिसक्यो ।
दोलखा जिल्लाको सिङ्गटीबाट पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंया बितरण हुन थालेको छ । तर पैसा पाए पनि शारीरिक रुपले अशक्त, एकल महिला र बृद्धबृद्धाहरु घर बनाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । ओखलढुंगाका पन्नामाया कटुवाल भन्नुहुन्छ ‘न बाच्न सकिने भयो नत मरिजान सकियो ।’
सरकारले माघ दुई गतेबाट औपचारिक रुपमा भुकम्प पछिको पुन निर्माण अभियान थाल्यो । जसलाई पुननिर्माण महाअभियान भनेर नाम पनि दिईयो । कतिपय ठाउँमा पुननिर्माणको काम पनि शुरु भएको छ, तर अशक्त, बृद्धबृद्धा, एकल महिला लगायतले पुननिर्माणको लागि लागी सरकारकै सहयोग पर्खिरहेका छन् ।
सरकारकै कमजोरीका कारण हजारौंको सङ्ख्यामा भत्किएका घरहरु एकै पटक पुननिर्माण गर्न थालिने भएकाले दक्ष जनशक्तिको अभाव हुने र निर्माण सामाग्रीको पनि अभाव हुने देखिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले पुननिर्माणको काममा कसरी प्राथमिकिकरण गर्छ ? पुन निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी सबैलाइै प्राथमिकतामा राखेर पुनःनिमौण अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
छोरा छोरी र आफन्त नभएका बृद्धबृद्धा र एकल महिलाको लागि सरकारी जवाफ चित्त बुझ्दो छैन । भुकम्प प्रभावित बनेर लामो समय देखी टहरामा दैनिकी चलाउँदै आउनुभएका दोलखाका मिश्रीमाया बानियाँलाई दैनिकी चलाउन पनि समस्या भएको छ ।
भुकम्प पछिको पुननिर्माणको जिम्मा पाएको पुन निर्माण प्राधिकरण भने स्थानियहरुकै समझदारीमा त्यस्ता ब्यक्तिहरुको घर प्राथमिकतामा राखेर पुनःनिर्माण गर्ने योजनामा रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीको भनाई छ ।
भुकम्प गएको झण्डै एक वर्ष पुग्नै लाग्दा शुरु भएको पुन निर्माण अभियानले पैसा भएर पनि आफैं घर बनाउन नसक्नेहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । वर्षात अघि नै त्यस्ता व्यक्तिहरुको घर बनाउने बारे सरकार गम्भिर हुन आवश्यक छ ।
तपाईंको बिचार