कानुन छ जानकारी छैन, कसरी बन्छ ? सहभागिता खोजिन्न

नागरिकका लागि बनेका कानुन बारे नागरिक नै बेखबर किन ? (अडियोसहित)

सोविता रिसाल

काठमाडौं २८ पुस । नेपालमा मोटामोटी करिब ३ सय ऐनहरु छन् त्यति कै सङख्यामा नियमहरु छन र सोहीको सङख्यामा परिपत्रहरु पनि छन् जसले कानुनकै जस्तो काम गर्छन । संविधान देशको मूल कानुन भएपनि अरु साहायक खाले कानुनका आधारमा समाजमा मानिसले न्याय, निसाफ पाउने वा प्रसासनिक काममा सहज असहज आउने हुन्छ ।

तर आज सम्म समाज र नागरिकका लागि कानुन बनाउदा नागरिकलाई सोधिने प्रचलन छैन । दार्चुलाका पुस्करराज जोसिलाई आज सम्म दैनिक जीवनमा कस्ता समस्या आएका छन् ? कस्ता खाले कानुनको खाचो छ भनेर कसैले सोधेको छैन । उहाँलाई जनताका लागि भनेर आफुखुसी सांसदहरुले कानुन लेख्छन् भन्ने चाही थाहा छ । 

आफै जनप्रतिनिधि भएकाले जनतालाई सोधिरहनु पर्दैन : सांसद

जनताका प्रतिनीधि नै भएपनि सांसदले बनाउने कानुन बारे अनिवार्य नागरिकको धारणा बुझ्नुपर्छ : पत्रकार ढुङ्गेल

अहिले नेपालमा लगभग ७ सयको हाराहरीमा कानुन सक्रिय छन् । कतिपय समय अनुकुल परिवर्तन भएका छन्, कतिपय अब नयाँ संविधान अनुकुल बनाउन परिवर्तन गरिनवाला छन् । जसका लागि १ सय ९३ ओटा कानुनहरु संसोधनका लागि संसदमा पेश भएका छन् । सांसद चन्द्रबहादुर कुवर सांसदहरु आफै जनप्रतिनिधि भएकाले जनतालाई सोधिरहनु नपर्ने बताउनुहुन्छ । 

संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानमा भने जनताको पनि सुझाब संकलन गरिएको थियो । अहिले संसदमा  पेश भएको १ सय ९३ ओटा कानुनका बिषयमा सांसद आफैले पनि खास चासो दिएका छैनन् ।

संसदमा कानुन निर्माणका बारेमा छलफल भईरहदा संसद रित्तो हुन्छ भने संसदिय समितिहरुमा पनि पातलो उपस्थिति हुन्छ । तर लामो समय संसद र कानुनका वषयमा रिपोटिङ गर्नुभएका पत्रकार बिनोद ढुङ्गेल सांसदले कानुनका बारे अनिवार्य रुपमा सोध्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । 

प्रचलित कानुनले स्थानीय स्तरको मुद्धा, मामिला, प्रसासनिक काममा सजिलो बनाउने देखि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र पारिवारिक झमेलाहरुमा पनि सजिलो बनाओस् भन्ने नै हो । सांसद तारा राई अबको कानुन निर्माणमा भने जनताको पनि राय लिने बताउनुहुन्छ । 

संविधान बनाउने बेलामा नागरिकको सुझाव लिएको र त्यहि संविधानसँग बाझिएका कानुनको संसोधन गर्नका लागि किन जनताको सुझाव लिनु प¥यो भन्नेहरु पनि छन । तर नागरिकको जिवनसँग जोडिने कानुनहरु निर्माण गर्दा नागरिकसँग बढि भन्दा बढि छलफल गर्ने र सुझाव लिने सफल राष्ट्रहरुको अभ्यासलाई हाम्रा कानुन निर्माताहरुले पनि अनुसरण गर्नु पर्दछ । 

 

अडियो सुन्नुहोस्