दाङ, २० पुस । कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीलाई सेवाग्राहीले सजिलै चिन्न सकुन र सरकारी कर्मचारीहरुको पहिचानका लागि सरकारले सरकारले पोसाकको ब्यबस्था गरेको छ । कर्मचारीहरु लाई बार्षिक साढे सात हजार रुपैयाँ पोशाख किन्नका लागि पैसा दिदै आएको छ । कर्मचारीहरुले पैसा बुझ्छन तर त्यसले पोशाक किन्छन या किन्दैनन् ? त्यो सरकारलाई थाहा छैन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माका अगाडी नै दाङको औपचारीक कार्यक्रममा पोशाक नलगाएको दृश्य देखियो ।
सेवाग्राहीहरुले कमर्चारीलाई सहजै चिन्न सकुन र कर्मचारीहको पहिचान झल्काउनका लागि सरकारी सबै कर्मचारीलाई सरकारले पोशाक भत्ता दिदै आएपनि दाङका अधिकांश कर्मचारीहरुले कार्यालय जादा पोशाक लगाउदैनन् ।
जिल्लाका जिल्ला प्रशासन, जिविस, मालपोत, नापी, शिक्षा, कृषि, पशु कार्यालयहरुमा पुग्दा अधिकांश कर्मचारीहरुले सरकारी पोशाक लगाएका थिएनन् ।
सरकारी पोशाक नलगाएर कार्यालय आएका एक कर्मचारी यसरी गल्ती स्विकार्छन् । सरकारले दिएको पोशाक भत्ता बुझ्ने तर पोशाक नलगाउने कर्मचारीहरु बिभिन्न बाहना गर्दै पन्छिन खोज्छन् ।
कार्यालय प्रमुखहरुले नै सरकारी पोशाक नलगाएरै कार्यालय आउछन् सरकारले कर्मचारीको पोषाकको लागि दाङमा गएको चैत्र महिनामा एक करोड २३ लाख बढी रकम निकासा भएको छ ।
पोषाक बाफतको रकम बुझेका दाङका सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरुले किन लगाउदैनन त भनेर प्रश्न गर्दा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतकुमार बुढाथोकीले ‘सुचना दिनुस कार्वाही गर्छु’ भन्नुभयो ।
नीति नियमहरु पालना भए नभएको बारे अनुगमन मुल्याङकन् गर्ने कर्मचारीहरुले आफ्ना लागि बनेको ब्यबस्थाहरुमा भने वास्ता गर्दैनन् ।
यसबाट पनि सरकारी कार्यालयको काम कस्तो छ भनेर प्रतिनिधिको रुपमा बुझ्न सेवाग्राहीहरुलाई कुनै अफ्ठेरो पर्दैन । कर्मचारीले लगाएको कार्यालय पोशाक संग सेवाग्राहीहरुको मनोविज्ञान जाडिने प्रशानि विज्ञहरुको भनाई छ ।
तपाईंको बिचार