पाउने सुविधामा आफै अनविज्ञ छन् नागरिक(अडियोसहित)

उमा पौडेल

काठमाडौं २ पुस । मेरो स्वास्थ्यका लागि राज्यले के गर्दैछ भन्नेबारे हुम्लाका नरेन्द्र रावल अनविज्ञ हुनुहुन्छ । स्वास्थ्यमा तपाईलाई के के सुविधा दिन्छ थाहा छ ? भन्ने प्रश्नको उनको उत्तर थियो ‘केही सुविधान नै छैन ।’ उहाँ जस्तै धेरै नागरीकहरु अनबिज्ञ त छन् । 

संबिधानले स्वास्थ्य सम्बन्धि ब्यवस्था गरे त्यस अनुरुपका सेवा नागरिसमक्ष पुर्याउन र नागरिकले सेवा लिनु  निकै चुनौतिपुर्ण छ । संबिधानबिद् डा बिश्वकान्त मैनाली संविधानमा लेखिएको र कानुनमा भएको कुरा नागरिकले थाहा नपाउँदा समस्या भएको तर्क गर्नुहुन्छ । 

तपाई हाम्रो लागि संबिधानले बिभिन्न किसीमका हकको सुनिश्चितता गरेको छ । दलहरु, नागरीक, सरोकारवालाकै माग अनुसार संबिधान निर्माण त भयो तर यसको कार्यान्वयन भने चुनौतिपुर्ण रहेको संबिधानबिद्हरुको तर्क छ । 

नेपालको संबिधान २०७२ को स्वास्थ्य सम्बन्धि हकमा प्रत्येक नागरीकलाइ आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुँने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित नगरिने कुरा  उल्लेख गरिएको छ । 

नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ मा पनि यस्तो ब्यवस्था थियो । नेपालको भौगोलीक अवस्था, स्रोत साधन,जनशक्ति अभाबलाई हेर्दा संबिधानले गरेको यो ब्यवस्था कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उपभोक्ता संरक्षण मन्चका उपाध्यक्ष बाबुराम हुँमागाई  बताउनुहुन्छ । 

स्वास्थ्य सम्बन्धि हक अन्तर्गत संबिधानले प्रत्येक ब्यक्तिलाई आफ्नो उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुँने पनि उल्लेख गरेको छ ।  संबिधानले ब्यवस्था गरेअनुरुप नागरीकले यस्तो अधिकार पाउनका लागि कानुन बनाँउदा ख्याल गर्नुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ सभासद् तथा कानुनका जानकार ममता गिरि । 

स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाई पहुँचको हक प्रत्येक नागरीकलाई हुँने ब्यवस्था पनि संबिधानले उल्लेख गरेको छ । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्य बाध्यकारी हुँन्छ । तर त्यसै अनुसारको कानुन बनाउने, साधन स्रोत र पुर्बाधार निर्माणमा राज्यले प्राथमिकता दिन सकेन भने मौलिक हक कागजमा मात्रै सिमित हुनेछ । 

 

अडियो सुन्नुहोस्