१ सय १० नयाँ कानुन बनाउने प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको सुरुवातसँगै १ सय १० नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने भएको छ । नयाँ संविधानसँगै थपिएका संवैधानिक निकायदेखि नागरिकतासम्बन्धी नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने छ । ३ सय १५ वटा विद्यमान कानुन संसोधन गर्नेपर्ने भएको छ ।

कानुन मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरि १ सय भन्दा बढी नयाँ कानुन र तीन सयभन्दा बढी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताएको छ । कानुन मन्त्री अग्नी खरेलले संविधानका विभिन्न धारा र उपधारासँग बाझिएको हदसम्म ती ऐनहरू संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री  खरेलले कानुन संसोधनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको पनि बताउनुभयो । कानुन मन्त्रालयले ऐन संशोधन तथा नयाँ कानुन बनाउन अध्ययन समिति गठन गरिसकेको छ । 

प्रचलित ऐन र नयाँ बन्ने ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहसँग मेल खाने ऐन बनाउनुपर्ने छ । २२ वटा प्रदेश कानुन बनाउने पर्ने पनि कानुनमन्त्री खरेलले बताउनुभयो ।

 

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, आयकर ऐन, सडक बोर्ड ऐनलगायका धेरै ऐन खारेज गरी नयाँ बनाउनुपर्ने देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय निकायलाई आवश्यक पर्ने अधिकांश ऐन नयाँ बनाउनुपर्ने छ ।