संविधानजारी भयो अब के हुन्छ ?

गोविन्द खड्का

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ पारित भएसँगै दलहरुकाअनुसार  संक्रमणकाल टुङ्गिएको छ । शान्तिप्रकृया एउटा निश्कर्षमापुगेको छ । संविधान कस्तो कसरी बन्लाभन्ने थुप्रै आशंकाले जवाफपाएका छन् । तर संविधानजारी भएसँगै अब के हुन्छ यीप्रश्नको उत्तर पाइसकेको छैन । 

के हुन्छ अब?

संविधानजारी भएपछि मुलुकले नयाँ बाटो समातेको छ । नेताहरुको भनाई सापटी लिदामुलुकनयाँयुगमाप्रवेश गरेको छ । नयाँ संविधान सँगै नयाँ सरकार, नयाँ राष्ट्रपति नयाँकानुनहरुको निर्माण धेरै विषयनयाँहुनेछन् । तर दलहरुकालागि सबैभन्दापहिलो नयाँकामहुनेछनयाँ सरकार गठन । ४ गते विजयउत्सोवको मुडमा समय वितेपनिपाँचगतेबाट दलहरुको कोर्स सत्ता साझेदारीमा केन्द्रितहुनेछ । 

 

ओलीबलियो
 

प्रधानमन्त्री सुशीलकोइराला संविधानजारी भएलगत्तै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामाभागलिन अमेरिकाजादैछन् । त्यस क्रममा अमेरिकामै उनीउपचार र उच्च राजनीतिक भेटघाट पनिगर्नेछन् । फर्केर आएपछि शक्तिको साझेदारी, नया“ सरकारकानीतितथाकार्यक्रमलगायतविषयमा सहमतिहुनेछ । राजनीतिले अनपेक्षितमोड लिएनभने नेकपाएमाले अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ ।
सभामुखको निरन्तरता !
संविधानजारी भएको सातदिनभित्र संसदको नयाँअधिवेशनआह्वानगरिसक्ने र संसद अधिवेशन सुरु भएको सातदिनभित्रनयाँप्रधानमन्त्रीचयनप्रक्रियाथालिसक्ने व्यवस्था छ । त्यसकारण ढिलोमा १७असोजभित्रनयाँप्रधानमन्त्रीचयनप्रक्रिया सुरु भइसक्नेछ । राजनीति सरल रेखामै बग्यो भने सुशीलकोइरालावाकांग्रेसले अघि सार्ने व्यक्ति राष्ट्रपति बन्नेछन् । सभामुखएमाओवादीको मागमा पर्नेछ । 

तर, हालैकै सभामुखलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेमाप्रमुखदलहरुभीत्रबलियो मत देखिन्छ । स्रोतकाअनुसार एमाओवादीपुष्पकमलदाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई नै निरन्तरतादिने पक्षमा हुनुहुन्छ । त्यसो हुँदाउपसभामुखपनिअहिलेकै कायमहुनुहुनेछ । नयाँप्रधानमन्त्रीलाई भने वर्तमान राष्ट्रपतिले नै शपथ दिलाउने छन् । 

किनभने, ७ दिनभित्रप्रधानमन्त्रीचयनगर्ने र ३० दिनभित्र राष्ट्रपति चयनगर्ने नयाँ संविधानको व्यवस्था छ । संविधानजारी भएको २० दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनगर्ने भनिएको छ । संविधान अनुसार संविधानजारी भएको एकमहिना अथवा मंसिर ४ गतेसम्म सबैकाम पुरा भइसक्नेछ । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङका अनुसार त्यसपछि भइरहेका कानुनलाई नयाँ संविधानअनुसार अद्यावधिक, संशोधन र परिमार्जनको कामनयाँ सरकारले गर्नुपर्नेछ । संघीय संसद, प्रादेशिक र स्थानीयनिर्वाचनकालागिनया“कानुननिर्माण गर्दा सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । करिब २ सय वटा नया“कानुननिर्माण गर्नुपर्ने प्रारम्भिकअनुमान छ । 

प्रदेशको व्यवस्थापन
तर अहिले विवादको मुख्यविषयप्रदेशको व्यवस्थापननयाँ सरकारकालागि सुरुमै टाउको दुखाई बन्ने देखिन्छ । प्रादेशिक सरकारकालागिआवश्यक संरचनानिर्माण, व्यवस्थापनराजधानीतोक्ने, काम सून्यबाटै सुरुगर्नेपर्ने भएकाले सरकारले गर्ने त्यसको सहजिकरण चुनौतीपूर्ण हुनेछ । तर, आमनिर्वाचन, प्रदेश सभाको निर्वाचन र स्थानीयनिकायको निर्वाचनकहिले र कसरी हुन्छ ?नयाँ संविधानको वास्तविककार्यान्वयनभने यहीँ पुगेर हुनेछ ।