नागरिकको चाहना ‘आफ्ना समस्या सिंहदरबारले सुनिदेओस्’

आशा राजनीति प्रति, वितृष्णापनि राजनीतिसँगै (अडियोसहित)

गीता चिमोरिया

काठमाडौं । 

 

गाउँमा सरकार छ । नागरिक भने आफ्ना समस्या काठमाडौंलाई नै सुनाउन चाहन्छन् ।

 

सीआईएनमा आएका नागरिकका ७ सय आवाज सहितका समस्या केलाउँदा आशा राजनीति प्रति छ । वितृष्णापनि राजनीतिसँगै देखिन्छ । कस्ता विषयलाई नागरिकले समस्या ठान्छन् ? भनेर हामीले बुझ्ने प्रयास गरेका हौं । 

भूगोल फरक तर समस्या उस्तै 

प्रदेश नम्बर २ को बाराको परवानीपुरका हजारीलाल साहले औषधि अभावको समस्या भोगीरहँदा कर्णाली प्रदेशको हुम्लामा पनि उपचार र उपचारपछिको औषधी पाइएको छैन । 

 

सल्यानका लोकेन्द्र खत्री, सिन्धुपाल्चोकका डिबी कार्की, बर्दियाका मनोज विक र बझाङका मदन धामी बसेको भूगोल फरक छ । तर समस्या समान छ, खानेपानीको जोहो गर्नै धौ धौ पर्छ । 

समयमा पाठ्यपुस्तक नपाएको, दरबन्दी अनुसार शिक्षक नपुगेको, शिक्षकले नियमित नपढाएको गुनासा सबै जिल्लामा उस्तै सुनिए ।

सातै प्रदेशका झन्डै सात सय नागरिकका समस्या बुझ्दा संख्यात्मक हिसाबले सबैभन्दा बढि (करिब ७० वटा) शिक्षा क्षेत्रको समस्या आयो ।

 

समयमा पाठ्यपुस्तक नपाएको, दरबन्दी अनुसार शिक्षक नपुगेको, शिक्षकले नियमित नपढाएको गुनासा सबै जिल्लामा उस्तै सुनिए । शिक्षाको कानुनका विषयमा शिक्षकले पनि समस्या सुनाएका थिए । 

 

शिक्षापछि नागरिकले भोगेको ठूलो समस्या स्वास्थ्य क्षेत्रको सुनियो । डाक्टर नभएको, औषधि नपाएको, बिरामीलाई सरकारले दिने सहुलियत र सुत्केरीले भत्ता नपाएको गुनासो सातै प्रदेशबाट उत्तिकै आइरहेको छ ।

प्रदेश नम्बर ३ का अधिकांश नागरिकले आफूहरु भूकम्पले निम्त्याएको समस्याबाट अझै बाहिर निस्कन नसकेको गुनासो राख्ने गरेका छन् । 

 

दैनिक काममा ठोक्किने महंगी, यातायात, सरकारी कार्यालयबाट पाउने सेवालाई पनि नागरिकले ठूलो समस्या मान्ने गरका छन् । 

 

प्रदेश नम्बर ३ का अधिकांश नागरिकले आफूहरु भूकम्पले निम्त्याएको समस्याबाट अझै बाहिर निस्कन नसकेको गुनासो राख्ने गरेका छन् । 

 

करिब २० महिना सीआईएनमा आएका आवाजसहितका ७ सय गुनासालाई सर्वेक्षणका रुपमा केलाउँदा सबैभन्दा बढि कर्णाली, अनि सुदुरपश्चिम प्रदेशका नागरिकले आफ्ना समस्या राखेका छन् । 

नागरिका समस्या केलाउँदा भन्न सकिन्छ, या त स्थानीय सरकारप्रति विश्वास छैन या दैलोमा पुगेको सेवाबारे अझै जानकारी छैन । 

त्यसपछि प्रदेश नम्बर ३ र २ का नागरिकको सहभागिता देखिन्छ । १, ४ र ५ नम्बर प्रदेशका नागरिकका गुनासा भने करिब १० प्रतिशतको हाराहारीमा आएका छन् ।

 

राखिएका समस्या मध्ये झन्डै ६० प्रतिशत समाज र समूदायसँग जोडिएका छन् भने करिब ३० प्रतिशत व्यक्तिगत छन् । 

 

राष्ट्रिय महत्वका विषय, भ्रष्टाचार, राजनीतिलालाई १० प्रतिशत समस्याका रुपमा नागरिकले उठाएका छन् । तर रोचक के छ भने नागरिकले सानादेखि ठूला सबै समस्याको समाधान केन्द्र सरकार र राजनीतिक नेतृत्वसँगै खोजेका देखिन्छ । 

 

नागरिका समस्या केलाउँदा भन्न सकिन्छ, या त स्थानीय सरकारप्रति विश्वास छैन या दैलोमा पुगेको सेवाबारे अझै जानकारी छैन । 

 

नागरिकलाई सूचना दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था 

 

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरी बास्कोटा गाउँ गाउँमा सरकार बनेपनि तिनले दिने सेवाका विषयमा नागरिकलाई पर्याप्त जानकारी नपुगेको बताउनुहुन्छ ।

 

नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारका कुनैपनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक दिएको छ । तर धेरै नागरिक अझै यो सूचनाबाट वञ्चित छन् । 

 

नेपालको संविधानको अनुसूची ५ ले संघ सरकारलाई, अनुसूची ६ ले प्रदेश सरकारलाई र अनुसूची ८ ले स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएको छ ।

 

अनुसूची ८ ले व्यवस्था गरेको २२ प्रकारको अधिकारको ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले नागरिक वडापत्र जारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 

प्रत्येक पालिकाले ६४ प्रकारका सिफारिस दिनुपर्छ र ति सिफारिस र कामहरुको पनि नागरिक वडापत्रमा यसका कार्यप्रक्रियाहरु के हुन् ? कार्य प्रवाह तालिका नै राख्नुपर्ने हुन्छ । 

प्रत्येक स्थानीय सरकाले गुनासो व्यवस्थापनका निमित्त गुनासो सुन्ने अधिकारी, नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्न सूचना अधिकारी र आफ्ना निकायका सूचना सार्वजनिक गर्न प्रवक्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने  छ । 

त्यस्तै प्रत्येक वडाले ३४ प्रकारका सिफारिस दिने कानुनी व्यवस्था छ । वडाहरुले पनि आफूले दिने ३४ वटा सेवाको निमित्त पनि नागरिक वडापत्र जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । 

 

कुनैपनि स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दा अनिवार्य रुपमा जनभेला गराउनै पर्ने हुन्छ । प्रत्येक पालिकाले हरेक महिना वा २/२ महिनामा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने हुन्छ र सार्वजनिक सुनुवाईमार्फत् आम नागरिकका गुनासा वा सल्लाह सुझाव भए त्यसको संवोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 

प्रत्येक स्थानीय सरकाले गुनासो व्यवस्थापनका निमित्त गुनासो सुन्ने अधिकारी, नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्न सूचना अधिकारी र आफ्ना निकायका सूचना सार्वजनिक गर्न प्रवक्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगाएतका धेरै व्यवस्था छ । 

 

कोष्टारीकाबाट आएको ‘सिंहदरबार गाउँमा आयो’ भन्ने अभिव्यक्ति नेपालमा खुब प्रचलनमा छ ।

 

जर्मनमा लागू भएको संघीयताको पद्धती अबलम्बन गरेको नेपालले गाउँ गाउँमा सरकार त बनायो तर ति सरकारले दिने सेवाका विषयमा नागरिकलाई पर्याप्त जानकारी दिन भने सकेन । 

अडियो सुन्नुहोस्