वाईड बडी विमान खरिद प्रकरणः प्रतिवेदन विवादमा

लेखा समिति वैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबीच आरोपप्रत्यारोप (अडियो)

शोबिता रिसाल

काठमान्डौं । सत्ता पक्षका सांसदहरुको बिरोधपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइड बडी विमान खरिदका सम्बन्धमा उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने भएको छ ।

 

हिजो सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसका सांसदहरूबीच आरोपप्रत्यारोप चलेपछि कुनै निर्णय नै हुन सकेन ।

 
काँग्रेस सांसद राजेन्द्र कुमार केसी संयोजक रहेको लेखा समितिको उपसमितिले दुई वटा फराकिलो स्वरुपका जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन तयार पार्यो । 

 

त्यस बारेमा छलफल गर्न बसेको बैठकमा सत्ता पक्षका सांसदले प्रतिवेदनप्रति चित्त बुझाएनन् । अनियमिततामा मतियार ठहर गर्दै बहालवाला मन्त्री रबिन्द्र अधिकारी, पुर्व मन्त्रीहरु जीवन बहादुर शाही तथा जितेन्द्र देब सहित सचिब र कर्मचारी गरि ३४ जनालाई कारवाही गर्नुपर्ने निष्कर्षमा उपसमिति पुगेको छ । 

काँग्रेस सांसदले प्रतिवेदन पारित गरी अख्तियारलाइ लेखि पठाउनुपर्ने अडान लिँदा सत्ता पक्षका सांसद प्रतिवेदन पुर्नलेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिन थालेपछि एकछिन दुइपक्षका सांसदबीच चर्काचर्की परेको थियो ।

 

जसको पालामा जहाज किन्ने र पैसा पठाउने निर्णय भएको हो उसलाई मुख्य जिम्मेवार नबनाएर बर्तमान मन्त्री अधिकारीलाई दोषीका रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको नेकपाका सांसदले भनेपछि उपसमितिको सदस्य रहेका नेकपाकै सांसदले अध्ययनमा पक्षपात नभएको स्पष्टिकरण दिए ।

सानो आकारको संसद्को रूपमा संसदीय समितिलाई चिनिन्छ तर सरकारले फेरी यही विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनायो ।

 

उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनमा सकार र सत्ताधारी दल विश्वस्त छैनन् संसदीय समितिको प्रतिवेदन एकातर्फ राखेर अर्को छानबिन समिति बनाउनु संविधानतः अप्ठ्यारो नहुने कानुनविद् डा. विपिन अधिकारी बताउनुहुन्छ । 

लेखा समिति बैठकमा धेरै सांसदहरुले निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार मुख्य योजनकार तथा दोषी रहेको टिप्पणी गरे । सत्ताधारी र विपक्षी दलका सांसद्बीच घम्साघम्सी पर्न थालेपछि समिति सभापति भरत शाहले अर्को बैठकबाट निर्णय गर्ने सुनाएपछि सबै सांसद शान्त भएका थिए । 

 

अडियो सुन्नुहोस्