कर्णालीका भूमिहीनका अनेक दुःख (अडियोसहित)

भूमिहीन भन्छन्, भोट माग्ने बेला मात्रै आए

प्रभा रावत, जागरण एफएम, सुर्खेत

वीरेन्द्रनगर ३ सुर्खेतका कलावती सुनारको नाममा एक टुक्रा पनि जमिन छैन । तातोपानीमा रहेको सार्वजनिक स्थानमा रहेको सानो टहरोमा नै उहाँको परिवार बस्दै आएको छ । 

 

बिहान उज्यालो भएदेखि राती अबेरसम्म अर्काको काम गरेर छाक टार्नुपर्ने बाध्यता छ । आफ्नो नाममा जग्गा नहुँदा भूमिहीनहरुले छाक टार्न समस्या मात्र भोगेका छैनन्,आफ्ना सन्तानलाई शिक्षा प्रदान गर्न समेत सकेका छैनन् ।

 

वीरेन्द्रनगर ११ मा बस्दै आउनु भएका नन्दा सुनारले भन्नुभयो, ‘कुनै सुविधा छैन, धारापानीको सुविधा पनि छैन । केही फरक छैन । अहिलेसम्म केही न केही त सुनुवाइ हुनुपर्ने हो नि ।’

 

सुनारले अगाडी थप्नुभयो, ‘जतिबेला भोट माग्नुप¥यो त्यो बेलामा आउनुभयो । खुनको पसिना बनाएर हिडेका छौं, पसिनाको खुन बनाएर हिडेका छौं । तर कसैले हेर्दैन । ’

 

कर्णालीमा कयौं परिवारसँग भूमी छैन । कर्णालीका भूमिहीनले आफ्नै नामको लालपुर्जामा घर बनाउने पहल गरिदिन स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । 

 

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । राज्यले हरेक पटकको नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकलाई गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्ने घोषणा गर्छ । 

 

राष्ट्रिय भुमी अधिकार मञ्च कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा संविधानमा उल्लेखित हक कार्यान्वयनको लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । 

 

तथ्याङ्क अनुसार सुर्खेतमा मात्र ३३ हजार भन्दा बढी नागरिक भूमिहीन छन् । कर्णालीका पहाडी जिल्लामा यो संख्या अझ धेरै छ । 

 

सरकारी नीति कार्यान्वयन नहुँदा काम गर्नेसँग जमिन छैन, तर जोसँग पर्याप्त जग्गा छ उनीहरुले खेती नै नगरेर जग्गा बाँझो राख्ने गरेका छन् । अब भने यो समस्या समाधान हुने बताउनुहुन्छ, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला । 

 

चुनाव ताका नेताहरुले सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

स्थानीय तहमा नै सरकार पुगेपछि आफ्नो समस्या समाधान होला भन्नेमा आशामा रहेका भूमिहीन विश्वस्त भने हुन सकेका छैनन् ।

अडियो सुन्नुहोस्