उत्पादन, श्रम र बजारलाई जोडेर उत्तरदायी व्यवसायबारे नीति ल्याउने सरकारको प्रतिवद्धता

सरकारले उत्पादन श्रम र बजारलाई जोडेर व्यवसायलाई जिम्मेवार बनाउन नीतिगत पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । सरकारका मन्त्री तथा सचिवले कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई उत्तरदायी व्यवसायसँग जोड्ने गरि नयाँ पहल गर्ने बताएका हुन् ।

 

श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रमलाई समेत ध्यान दिएर कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले आवश्यक नीति बनाउने र लगानी पनि बढाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ अकोरावले आज काठमाण्डुमा गरेको संघीय नीतिमा उत्तरदायी व्यवसाय सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठिमा मन्त्री विष्टले श्रमको सम्मान हुन सकेमात्रै व्यवसाय जिम्मेवार बन्ने बताउनुभयो  । 

 
मन्त्री विष्टले कृषिजन्य बस्तुको उत्पादन बढाउन र त्यसको बजारिकरण गर्न सरकारले व्यापार नीति, औंद्योगिक नीति र दीर्घकालीन कृषि रणनीति तय गरेको र ती सबै नीतिलाई जिम्मेवार व्यवसायसँग जोड्न पहल गर्ने बताउनुभयो ।  

 

मन्त्री विष्टले कृषि क्षेत्रमा लाग्ने श्रमिकहरुका विषयलाई राज्यले विशेष सम्वोधन गर्ने पनि बताउनुभएको छ । कार्यशालामा पुर्व कृषि मन्त्री एवम संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक समितिका सदस्य हरिवोल गजुरेलले कृिष भनाईमा प्राथमिकतामा परेको तर ब्यवहारमा नदेखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । कृषि क्षेत्र कसैको प्राथमिकतामा नपरेकाले कृषिमा लाग्ने श्रमिक र पेशालाई सम्मानित, मर्यादित बनाउन चुनौती भएको उहाँले बताउनुभयो । कृषिका उत्पादनलाई गुणस्तरयुक्त बनाउने र जिम्मेवार व्यवसाय गर्ने हो भने नेपाल आत्मनिर्भर हुने उहाँको दावी थियो । सरकारले श्रम क्षेत्रमा रहेका मजदुरलाई विषेश सीप दिन पनि उहाँले माग गर्नुभयो । 

 

संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सदस्य प्रकाश रसाइलीले श्रम ऐन २०७४ जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यती नभएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले यदि ऐन संशोधन गर्न आवश्यक देखीएमा संशोधन गर्न पहल गर्ने पनि समिति प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो ।
 

कृषी तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर युवकध्वज जिसीले कृषीलाई व्यवसायिकरण गर्नका लागि सरकार लागिपरेको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको विकास, प्रवद्र्धन र आधुनिकिकरणका लागि नीति तथा कार्यक्रममा बजेट केन्द्रीत गरेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले कृषिका कार्यक्रम अहिले संघियता अनुसार स्थानीय तहमा केन्द्रीत भएको बताउनुभयो । कृषि सचिव जिसीले कृषि क्षेत्रको ६ देखी ७ अर्ब बजेट स्थानीय तहमा गएकाले संघीय सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम बनाउनका लागि मात्र २ प्रतिशत बजेट बिनियोजन भएको स्पष्ट पार्नुभयो । 

 

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका उपाध्यक्ष धनबहादुर बिकले श्रम ऐन–२०७४ र सामाजिक सुरक्षा ऐन आउनु उपलब्धिमुलक भएपनि कृषि क्षेत्रमा कार्यान्वयमा आउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले कामदारले काम थालेको दिनदेखि नै सञ्चयकोष र उपदान पाउने व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयमा नआउदा ऐन नै कार्यान्वयमा चुनौती देखापरेको बताउनुभयो । 

 

अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणी अधिकारीले श्रमको अन्य क्षेत्रमा श्रम ऐन लागु गर्न र गराउन सहज भएपनि कृषि र अनौपचारिक क्षेत्रमा लागु गराउन केही कठिक हुने बताउनुभयो । श्रम ऐन र श्रम नीति आएपनि मानव संशाधन सम्बन्धी दीर्घकालिन रणनिति ल्याउन सकेमात्र कृिष क्षेत्रमा श्रम ऐन लागु गराउन सकिने र यस क्षेत्रको दिगो विकास हुनसक्ने बताउनुभयो ।

 

नेपाल चेम्बर अफ कर्मस कृिष समितिका सभापती कृष्णमान श्रेष्ठले अन्तराष्ट्रिय स्तरको अवस्थालाई हेरर नेपालमा श्रम ऐन लागु गराउन कठिन हुने बताउनुभयो । उहाँले नेपालको भुगोल, अवस्था र सिप क्षमताको पक्षलाई ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । 

 

कार्यक्रममा अन्तरष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओ उन्नती परियोजनका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक नविन कर्णले जिम्मेवार व्यवसायको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका विषयमा र नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटिडका महाप्रवन्धक रुद्र भट्राई  उत्तरदायी व्यवसायबारे संघीय नीतिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।