प्रदेश राजधानी र नामाकरणमा किन ढिलाइ ? (अडियोसहित)

स्नेहा कर्ण, काठमाडौं ।

प्रदेशसभा गठन भएको ६ महिना बित्नै लाग्यो । तर अहिलेसम्म ५ ओटा प्रदेशले स्थायी राजधानी तथा प्रदेशको नामाकरण गर्न सकेका छैनन् । 

 

गण्डकी र कर्णाली प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशले आफ्नो स्थायी राजधानी तथा नाम तोक्न सकेका छैनन् । प्रदेशको नामाकरणमा किन ढिलाइ ? भन्ने प्रश्नमा प्रदेश नम्बर २ का सामाजीक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले भन्नुभयो, ‘राजधानीको लागि पनि नामको लागि पनि हामी छलफल गर्दैछौं । छिटोभन्दा छिटो यो विषय टुङ्ग्याउँदैछौं ।’ 

 

संविधानले प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले प्रदेशको नाम तथा स्थायी राजधानी तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश नम्बर १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे राजधानी र नामका बारेमा सर्वपक्षिय छलफल भइरहेकाले निर्णय गर्नमा ढिलाइ भइरहेको बताउनुहुन्छ ।

प्रदेश नम्बर ३ ले पनि विशेष कार्यदल बनाएर राय, सुझाव संकलनको काम गरिरहेको छ ।

प्रदेश ३ का सामाजकि विकासमन्त्री युवराज दुलालले भन्नुभयो, ‘धेरै माननीय ज्यूको, धेरै नागरिकको विभिन्न ठाउँमा राजधानीको प्रस्ताव छ । हाम्रो प्रदेशमा अहिले पाँचवटा प्रस्ताव राजधानीका लागि आएको छ । त्यसैगरी नामाकरणको सवालमा पनि विभिन्न नामहरु छलफलमा आएका छन् ।’

उहाँका अनुसार प्रदेश नम्बर ३ ले राजधानी र नामको विषय सँगै टुङ्ग्याउनेगरी छलफल गरिरहेको छ । 

 

प्रदेश ७ को नाम सुदूरपश्चिम राख्न सिफारिस गरिएको छ । नाम र राजधानी तोक्न गठित विशेष समितिले नाम सुदूरपश्चिम राख्ने सिफारिस सहित प्रतिवेदन प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेको हो । समितिले नाम सुदूरपश्चिम राख्ने भनी बहुमतले निर्णय गरेको हो ।

 

यसअघिको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा रहेका जिल्लाहरु नै हाल प्रदेश ७ मा रहेका छन् । यसैगरी, कैलालीको अत्तरिया क्षेत्र पर्ने गोदावरी नगरपालिका ४ लाई राजधानी तोक्ने सिफारिस पनि समितिले गरेको छ ।

 

प्रदेश नम्बर ५ मा नामका विषयमा खासै विवाद नभएपनि स्थायी राजधानीका बारेमा विवाद छ । सामाजिक विकासमन्त्री सुर्दशन बरालका अनुसार नाम र राजधानीको नाम टुङ्गो लगाउन कम्तिमा २ महिना लाग्छ । 

 

प्रदेश नम्बर २ मा बाहेक अन्य प्रदेशमा नेकपाको दुई तिहाई बहुमत छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २ तिहाई बहुमतले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम तोक्न सक्छ ।

 

प्रदेशसभा गठन भएर काम शुरु भएको ६ महिना कट्नै लाग्दा पनि यस विषयमा निर्णय गर्नमा ढिलाइ हुनुलाई संविधान विदहरुले कसरी हेरेका छन् ? संविधानविद् जयनेन्द्र जीवन भन्नुहुन्छ, ‘सबैको साझा नाम राखौं, कसैलाई पनि आपत्ति नहुने नाम राखौं भन्ने एउटा लबि भने एकथरीचाहिँ के छ भने होइन, पहिलादेखि नै पहिचान नपाएको समूदायको नाम विशेषमा, भाषा वा धर्म विशेषमा नाम राखौं भन्ने खालको कुरा छ त्यसले गर्दा पनि ढिलाइ भइरहेको छ ।’ 

 

प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्नमा भइरहेको ढिलाइले प्रदेशको काममा असर नपारेपनि यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव भने पर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

अडियो सुन्नुहोस्