संसदीय समितिको नेतृत्वमा ६० प्रतिशत महिला

अवसरसँगै चुनौति पनि (अडियोसहित)

शोबिता रिसाल, काठमाडौं

संसद बैठक बसेको ६ महिनापछि संसदीय समितिहरूले पूर्णता पाएका छन् ।प्रतिनिधिसभाको १० ओटा बिषयगत समितिमा २ दिन अघि मात्रै छानिएका सभापति मध्ये ६ जना महिला छन् । संसदीय समितिको नेतृत्वमा महिलाको वर्चश्व हुनु सकारात्मक हो । महिलाहरूको लागि यो पद जत्तिको अवसर हो, चुनौतिपूर्ण पनि उत्तिकै छ । 

 

सानो आकारको संसदको रूपमा चिनिने संसदीय समितिमा विषयगत मन्त्रालयको कामकारबाहीका बारेमा छलफल हुन्छ । आवश्यकता अनुसार सरकार र सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन, ऐनकानुनको बारेमा मसिनो छलफल गर्ने थलो पनि संसदीय समिति हो । 

 

आफूले पाएको जिम्मेवारी अवसर र चुनौति दुवै भएको बताउनुहुन्छ, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठ ।  विषय अनुसार आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका मन्त्रालयले गरिरहेका कामको अध्ययन गर्ने, निर्देशन दिने काम संसदिय समितिको हो । 

 

वैदेशिकदेखि कुटनीतिक अनि विकास निर्माणसम्मको मन्त्रालय हेर्ने जिम्मा पाएका समिति सभापति पनि महिला छन् । विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्का अनुभविहरुको सरसल्लाह लिएर काम गर्ने बताउनुहुन्छ ।  संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली अनुसार संसदीय समितिको सभापतिमा अनिवार्य रुपमा एक तिहाई अर्थात् अहिलेको अवस्थामा तीन वटा समितिका सभापति महिला भए पुग्थ्यो ।

 

नियमावलीभन्दा माथि अर्थात् अहिले ६० प्रतिशत जिम्मेवारी महिलाले पाउनु सकारात्मक भएको बताउनुहुन्छ, नियमावलि मस्यौदा समितिका सदस्य समेत रहनुभएका सांसद रेखा शर्मा ।  नेकपाले आफ्नो भागमा परेका  मध्ये ६ वटा समितिका सभापतिमा महिलालाई पठाएको हो ।

 

सभापतिमा निर्वाचित भएका मध्ये ३ जना पहिलो पटक सांसदका रूपमा छन् । अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति पवित्रा निरौला खरेलले अनुभवि व्यक्तिहरूको साथ र सहयोगबाट आफूले राम्रो काम गरेर प्रमाणित गर्ने बताउनुभयो । 

 

संसदीय सभापतिमा महिला सहभागिता ६० प्रतिशत पुगेको छ । यसको मुख्य भूमिकामा नेकपा भए पनि महिलाभित्र पनि भूगोल, जातजातिलगायतका दृष्टिबाट नमिलाइएको गुनासो महिला सांसदहरूको छ ।

 

संसदीय समितिको नेतृत्वमा पुगेका महिलाहरूले आफ्नो विवेकले निर्णय गर्छन् कि पार्टी र शीर्ष नेताको धारणा अनि निर्णयलाई सदर गर्ने भूमिका खेल्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।  

अडियो सुन्नुहोस्