२३ समूहसँग वार्ता हुँदै, चार वटासँग सुरुमा छलफल

अहिलेकै अवस्थामा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सरकारसँग वार्ता नगर्ने (अडियोसहित)

केशव भुल

काठमाडौँ । नेक्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लगायत सरकारका विरुद्ध आन्दोलित  पक्षसँग वार्ता गर्ने तयारीमा राजनीतिक वार्ता टोली छ । १३ दिनदेखि सिंहदरबारभित्र कार्यालय स्थापना गरेर काम थालेको टोलीले वार्ता गनुपर्ने २३ वटा समूहको पहिचान गरेको छ ।

 

समितिका संयोजक सोमप्रशाद पाण्डेयले भन्नुभयो “हिजो कतिपय शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनका लागि गरिएका सन्धि सम्झौता सहमती बाँकी रहेकाले त्यसलाई पनि अब पूरा गर्ने र त्यो बाहेक छुटेका सवै पक्षसँग वार्ता गरेर उनीहरुलाई शन्ति प्रक्रियामा ल्याउने र द्वन्द्वरत सबै पक्षसँग वार्ता गर्ने भनेर सरकारले हामीलाई कार्यादेश दिएको छ । ”

 

पहिलो चरणमा विप्लव नेतृत्वको नेकपालगायत चारवटा पक्षसित वार्ता गर्ने सरकारी  टोलीको तयारी छ । वार्ताका लागि छानिएको एउटा पक्ष नेकपा भने अहिलेको अवस्थामा सरकारसँग वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको निष्कर्षमा पुगेको छ ।

 

विप्लव नेतृत्वको नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली भन्नुहुन्छ “पहिलो कुरा हामीलाई यसरी झुटा मुद्दा लगाएर नेतालाई गिरफ्तार गरेर जुन यातना दिइएको छ, जुन किसिमले हिरासतमा थुनिएको छ, त्यसमा हामीले गल्ती गर्यौ भनेर सरकारले माफी माग्नुपर्छ, तबमात्र एउटा वार्ताको वातावरण बन्न सक्छ, हामी वार्ताको विरोधी भने होइन ।”

 

२३ पक्षसँग वार्ता गर्ने भनिए पनि नेकपाबाहेकका अरु पक्षको पहिचान खुलाइएको छैन । तर राजनीतिक विश्लेषक शुरेन्द्र केसी वार्ताका लागि वातावरण नबनेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो “एकातिर सरकार वार्ता भन्दै छ, अर्कोतिर एकथरीलाई पक्राउ गिरफ्तार गर्ने काम भइरहेको छ ।'

 

केसीले थप्नुभयो, 'अर्कोथरीलाई संरक्षित राखेको स्नेह प्रदान गरेको त्यसै अनुसार बौद्धिक मिडिया पनि लागेका भन्ने देिखन्छ । यो सबै कुरामा अन्यौलता छ । यो किन हो सबै तुवालो फाटीसकेपछि मात्र वार्ताको प्रकरणमा बारेमा प्रकाश पार्न सकिन्छ ।' 

 

विगतको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति र अन्य वार्ता समितिले विभिन्न सशस्त्र तथा निःशस्त्र समूहसँग पनि वार्ता गरेको थियो । त्यतिबेला वार्ता हुन नसकेका समूहसँग छलफल गर्ने कार्यादेश राजनीतिक वार्ता टोलीलाई दिइएको छ ।

 

यसअघिको संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समिति मातहतको उपसमिति संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगाना अहिलेको वार्ता टोलीको वैधतामा नै प्रश्न उठाउदै भन्नुहुन्छ “जवसम्म समितिलाई ऐन कानुन परिवर्तन भई एकपटकका लागी राजनीतिक रुपमै द्वन्द्वरत  पक्षलाई निर्णय गरेर संसदबाट अगाडी सारिदैन, तवसम्म अहिलेको यस समितिले पनि सफता हासील गर्न सक्दैन ।”

 

वार्ता टोलीलाई सहमति, सम्झौता, समझदारीका विषयमा अध्ययन–विश्लेषण गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि सुझाव दिन भनिएको छ । असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ताका लागि टोली बनाउनुलाई सकारात्मक भने पनि कतिपयले भने टोलीलाई साँघुरो कार्यादेश दिइएको भन्दै यो औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

 

सरकारले भदौ ८ गते गठन गरेको राजनीतिक वार्ता टोलीले अस्ति मात्र असन्तुष्ट एवम् द्वन्द्वरत राजनीतिक दललाई वार्तामा आउन आग्रह गरेको हो । तीन महिनाभित्र काम सकेर सरकारलाई आवश्यक सुझाव सिफारिस गर्न बनेको समितिले के राजनीतिक निकास दिन सहयोग पुग्ला त ? यो सबैको प्रश्नका जवाफ देखिँदै जालान् । 

अडियो सुन्नुहोस्