बिमस्टेक छलफल : अन्त्य होला नेपालको गरिबी ? (अडियोसहित)

डाक्टर, मास्टर गरिबको सूचीमा, गरिबको नाम अटाएन

प्रकाशित मिति: 2018-09-06
गीता चिमोरिया, काठमाडौं ।

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलन भर्खरै काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । 

 

सम्मेलनमा बिमस्टेकका १६ प्राथमिकता मध्येको एक गरिबी निवारणका विषयमा पनि छलफल भयो । जसको नेतृत्व नेपालले गरिरहेको छ । 

 

बिमस्टेकमा गरिबी अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल भयो तर नेपालका गरिबहरुका बारेमा भने खास छलफल भएन । कसरी गरिबी घटाउने ? भन्ने विषयले पनि सम्मेलनमा पर्याप्त छलफलको अवसर पाएन । 

 

ठूला सभा सम्मेलनमा हुने छलफल र नेपालका गरिबहरुको अवस्था ठिक उल्टो छ । 

 

जो धनी छन् अथवा बर्षभरी खाना लगाउन कुनै समस्या छैन उनीहरुलाई तँ गरिब नै होस् भनियो । तर जो गरिवको सूचीमा देखिनुपर्नु उनीहरु मध्ये धेरैले गरिव हुँ भन्ने परिचयपत्र पाएनन् । 

 

तीनै गरिबका विषयमा यसपटक काठमाण्डुमा भएको बिमस्टेकको शिखर सम्मेलनमा छलफल भयो । सबै नागरिकलाई खाना लगाउन र बस्नको समस्याबाट मुक्त कसरी गर्ने भन्ने एजेण्डाको नेतृत्व नेपालले ग¥यो । 

 

सम्मेलनमा गरिबी उन्मुलनका विषयमा सहयोगको सम्झौता एउटा देशले अर्को देशसँग गरेनन् तर पहिलो बिमस्टेक सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धताहरु सम्झाउने गरि छलफल भने भयो । 

 

भूमी व्यवस्था, शहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीका अनुसार गरिबी निवारण प्राविधिक समितिले अघिल्लो बर्ष मंसिर गरेका निर्णय जानकारी गराइएको थियो । 

 

सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा २१ दशमलव ६ प्रतिशत अथवा ६४ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनी छन् ।

 

प्रदेश नम्बर २ र कर्णाली प्रदेशमा गरिबीको संख्या बढी छ । नेपालमा रहेका गरिबलाई समेत बाँकी ६ देशले सहयोग गर्नेगरि यसअघि पनि निर्णय भएकै छन् ।

 

तर, सम्मेलन पछि सबैकुरा बिर्सिने परिपाटीले निर्णय निर्णयमा नै समिति हुने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.पुष्पराज कँडेलको विश्लेषण छ । 

 

दिगो विकासको लक्ष्यले सन् २०३० सम्म सबै ठाउँमा सबै प्रकारका गरिबी अन्त्य गर्ने भनेको छ । नेपालले सन् २०३० सम्म गरिबी ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ।

 

गरिबी अन्त्य गर्ने भए नेपालले सदस्य राष्ट्रहरुमा निर्यात बढाउने र लगानी भित्र्याउने गरि बिमस्टेकलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने अर्थविद् डा.केशव आचायको सुझाव छ । 

 

सदस्य राष्ट्रहरुमध्ये भारत विश्वमै छिटो प्रगति गर्ने देशका रुपमा देखिएको छ । जीवनस्तरका हिसाबले हेर्दा थाइल्यान्ड, श्रीलङ्का, भुटान, म्यानमारको अवस्था राम्रो देखिन्छ ।

 

नेपाल सुधारको बाटोमा छ तर हिडाई भने कछुवा शैलीमा अघि बढिरहेको छ । 

अडियो सुन्नुहोस्

तपाईंको बिचार